– अतुल कुलकर्णी
गेल्या बारा वर्षात स्वाइन फ्लूचे जेवढे रुग्ण होते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रुग्ण कोरोनामुळे एका दिवसात समोर आले. ही तुलना महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रभाव किती भयंकर आहे हे लक्षात येण्यासाठी पुरेशी आहे. गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रात या आजाराने मरणाऱ्यांची संख्या वाढली. मृत्यूचे आकडे लपवले जात आहेत, अशा बातम्या सुरू झाल्या. असे आकडे खरेच लपवले जात आहेत का? की त्यात काही वेगळ्या क्लुप्त्या लढवल्या जात आहेत? यासाठी आयसीएमआर, केंद्रशासन, खाजगी आणि सरकारी सेवेतील कर्मचारी यांचे आपापसातील संबंध लक्षात घेतले पाहिजेत.

किती रुग्ण पॉझिटिव्ह निघतात? कोणत्या शहरात किती रुग्ण आहेत? किती लोकांचे मृत्यू होत आहेत? त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील? यासाठी केंद्र सरकारने आयसीएमआर या शिखर संस्थेची मदत घेतली. आईसीएमआर ही बायोमेडिकल मध्ये संशोधन, समन्वय आणि प्रोत्साहन यासाठी काम करणारी, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने बनवलेली, देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. शिवाय जगातली सर्वात प्राचीन वैद्यकीय संस्था देखील आहे. समाजाच्या फायद्यासाठी वैद्यकीय संशोधन आयोजित करणे, समन्वय साधणे आणि अंमलात आणणे, उत्पादनांमध्ये व प्रक्रियांमध्ये वैद्यकीय नवकल्पनांचा शोध आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीमध्ये त्यांचा परिचय करून देणे हे काम आयसीएमआर करत आली आहे. या संस्थेने बायोमेडिकल संशोधनात वैज्ञानिक प्रगती करण्याच्या वाढत्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचवेळी देशाच्या आरोग्याच्या समस्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढण्याची गरज म्हणून आयसीएमआरकडे पाहिले जाते. जगभरात प्रचंड सन्मान असणारी ही संस्था आहे.

केंद्रशासनाच्या मदतीसाठी आयसीएमआरने एक पोर्टल तयार केले. त्या पोर्टलवर छोट्या गावातल्या कोरोना हॉस्पिटल पासून ते तपासणी करणाऱ्या लॅबपर्यंत, सगळ्यांना नोंदणी करण्याची व्यवस्था उभी करून दिली. नोंदणी करण्याचे काम देशभरातील खाजगी आणि सरकारी रुग्णालये, लॅब मधील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आले. त्यामुळे या उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेवर नोंदणी करण्याचे काम त्या त्या राज्यातील सरकारी व खाजगी लोक करू लागले. आकडेवारीची नोंद करताना त्याची जबाबदारी ही त्या त्या राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची व केंद्र सरकारची आहे. आयसीएमआरची नाही. या संस्थेने चुकीची आकडेवारी दिली, असे जर कोणी म्हणाले तर प्रचंड नावलौकिक असलेली जगातली सगळ्यात जुनी संस्था बदनाम होऊ शकते. केंद्र शासनाने आयसीएमआरची मदत आकडेवारीचे विश्लेषण आणि त्यानुसार उपाययोजना करण्यासाठी घेतलेली आहे, हे एकदा स्पष्टपणे लक्षात आले पाहिजे. लसीकरणाच्या वेळी ज्याप्रमाणे राज्यांवर खापर फोडत केंद्राने पुन्हा ती जबाबदारी स्वतःकडे घेतली, तसे आयसीएमआरचे होऊ नये. आता राहिला प्रश्न आकडेवारी चुकीची की बरोबर याचा. एक व्यक्ती कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी गेल्यापासून ते त्याचा निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अहवाल येणे, तो बरा होणे, किंवा त्याचा मृत्यू होणे इथपर्यंतचा सगळा प्रवास याच आयसीएमआरच्या पोर्टलवर नोंदवला जातो.

असा होतो नोंदणी चा प्रवास :

– कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर सॅब घेतला जातो. त्यावेळी रुग्णाची सगळी माहिती विचारली जाते. ती माहिती पोर्टलवर नोंद केली जाते. कोरोनाचा रिपोर्ट येतो तेव्हा त्या रिपोर्टवर एक नंबर असतो. तो नंबर ही त्या रुग्णाची कोरोनाच्या जगातली कायमची ओळख बनते. लॅबने ही नोंद करणे बंधनकारक आहे.

– लॅब मध्ये तुमची नोंद झाली की ती आयसीएमआरच्या पोर्टल वर येण्यासाठी किमान चार तासाचा अवधी लागतो.

– रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतो. तेथे रुग्णाला दिलेला नंबर त्यांच्याकडे असणाऱ्या आयसीएमआर पोर्टलवर नोंदवला की तो रुग्ण त्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्याची नोंद होते. ही नोंद करणे खाजगी/सरकारी रुग्णालयांना बंधनकारक आहे.

– रुग्ण बरा झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तरीही त्याची नोंद खाजगी किंवा सरकारी, त्या रुग्णालयांनी आयसीएमआरच्या पोर्टलवर अपडेट केली पाहिजे. तशी ती झाली की रुग्ण बरा झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला हे समजते. याला ‘आउटकम अपडेशन’ म्हणतात. हे रुग्णालयांनी करणे बंधनकारक आहे.

हा प्रवास पाहिल्यानंतर लक्षात येईल की जो कोणी लॅबमध्ये तपासण्यासाठी जातो, तिथपासून ते रुग्ण पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर तो घरी जाईपर्यंत सगळी नोंद त्या ठिकाणी होणे आवश्यक आहे. मधल्या काळात जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे रुग्ण आले, त्यावेळी अनेक खाजगी हॉस्पिटल्सनी अशी नोंदणी केली नाही. आमचे पहिले प्राधान्य रुग्णांना आहे, नोंद नंतर करू अशी भूमिका हॉस्पिटल्सनी घेतली. ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न होता. त्यामुळे त्यांना अशी नोंदणी करता आली नाही. यामुळे रियल टाइम डेटा ही प्रक्रिया महाराष्ट्रातच नाही तर अनेक राज्यांमध्ये नीट झालेली नाही.

महाराष्ट्रात एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत किमान चार लोकांची टीम आहे. त्यात जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी, साथरोग तज्ञ, डेटा मॅनेजर, आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशी चार पदे आहेत. अनेक जिल्ह्यात ही पदे याआधी भरलेली नव्हती. आपल्याकडे डेटा मॅनेजमेंट हा पूर्णपणे दुर्लक्षित विषय आहे. हे काम करणारे अधिकारी किंवा ऑपरेटर्स यांना व्यवस्थेमध्ये फारसे महत्त्व नाही. त्यामुळे ज्या मोठ्या प्रमाणात माहिती समोर येत होती, ती संकलित करणे, व्यवस्थित नोंद करणे, आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे, या गोष्टी राज्यात आणि देशपातळीवरही बिनचूकपणे झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात ज्या खाजगी दवाखान्यात ही माहिती आयसीएमआरच्या पोर्टलवर अपडेट केली नाही, अशा कडून माहिती गोळा करणे, पोर्टल वर जमा करणे, आणि त्यानंतर नेमके किती लोक मृत्युमुखी पडले? किती बरे झाले? याची आकडेवारी तयार करणे, यामध्ये बराच वेळ जाऊ लागला. परिणामी रोजच्या रोज खरी आकडेवारी कधीही समोर आलेली नाही.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये खाजगी हॉस्पिटलमधून आकडेवारी भरण्याची अनिच्छा खरी आकडेवारी समोर येण्यास अडसर ठरली आहे. अनेक खाजगी लॅब सॅब घेण्यासाठी आलेल्या रुग्णांची माहिती अपडेट करत नाहीत. आयसीएमआर पोर्टलवर माहिती व्यवस्थित भरली जात नाही. हाच प्रकार ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक ठिकाणी एंटीजन टेस्ट केल्या गेल्या. त्याची नोंद आयसीएमआरच्या पोर्टल वर केलीच नाही. खाजगी आणि सरकारी हॉस्पिटल सगळ्या नोंदी व्यवस्थित करत आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी एक तटस्थ यंत्रणा उभी करणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तशी यंत्रणा उभी राहिली नाही. महाराष्ट्रात डाटा एंट्री करण्याचे काम सुरुवातीच्या काळात एमबीबीएस झालेल्या तरूण डॉक्टरांकडे दिले गेले. ज्या डॉक्टरांनी रुग्ण तपासण्याचे काम करायचे, त्यांच्याकडे डाटा एंट्रीचे काम दिले गेले. पुढे डाटा एंट्री साठी कंत्राटी पद्धतीने माणसे घेण्यात आली. मात्र मुळातच आपल्याकडे डाटा मॅनेजमेंट हा विषय किती दुर्लक्षित राहिलेला आहे, यासाठी एवढे एक उदाहरण पुरेसे आहे.

कोरोनामुळे झालेले मृत्यू आणि इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू, असे दोन प्रकार करण्यास आयसीएमआर ने परवानगी दिली. अनेक जण कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले, मात्र कोरोना मधून बरे होत असताना किंवा बरे झाल्यानंतर हृदयविकार, डायबिटीस किंवा अन्य कारणामुळे ज्यांचे मृत्यू झाले ते कशामुळे झाले यावरून देशभरात संभ्रम होता. त्यामुळे आयसीएमआरने १) कोरोनामुळे झालेले मृत्यू आणि २) इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू अशी नोंद करण्याला देशभरात परवानगी दिली. अनेकांनी याचे गैरफायदे देखील घेतले. त्यामुळे कोरोनामुळे नेमके लोक किती मेले? याविषयीचे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. मुंबईने यासाठी एक डॉक्टरांची कमिटी तयार केली. झालेल्या मृत्यूच्या कागदपत्रांची पाहणी करून तो मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचे वर्गीकरण करण्याचे काम ही समिती करते. मात्र त्यावरूनही काही प्रश्न उपस्थित झाले. उदाहरण म्हणून ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी ठरेल.
– १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ या काळात मुंबईत १७३३ लोक कोविडमुळे मरण पावले. याच काळात ६८३ लोक अन्य कारणामुळे मरण पावले.
– उर्वरित महाराष्ट्रात १५,९५८ लोक कोविडमुळे व याच काळात ११९ लोक अन्य कारणामुळे मरण पावले.
– संपूर्ण महाराष्ट्रात १७,७३१ लोक कोरोनामुळे व ८०२ लोक अन्य कारणामुळे मरण पावले.
याचा अर्थ :
– मुंबईत कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मेलेल्यांचे प्रमाण ३८.५% होते.
– उर्वरित महाराष्ट्रात कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मेलेल्यांचे प्रमाण ०.७% होते.
– आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मेलेल्यांचे प्रमाण ४% होते.

काही महत्त्वाच्या शहरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक अशा नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांच्या जिल्ह्यात रुग्ण वाढले, मृत्यू वाढले अशा बातम्या आल्या असत्या तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आली असती. मधल्या काळात अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यामुळे, आपल्यावर ही अपयशाचा ठपका येऊ नये यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक ही माहिती उशीराने अपडेट करणे सुरू केले. काहींनी आयसीएमआरच्या नियमांचा गैरफायदाही घेण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका –

पहिल्या दिवसापासून मृत्यूचे आणि कोरोना बाधितांचे कोणतेही आकडे लपवू नका, हे प्रत्येक बैठकीत वारंवार सांगणारे एकमेव नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. मला कोणापुढेही परीक्षा द्यायची नाही. माहिती लपवून कोणी बक्षीस देणार नाही. आकडेवारी लपवू नका. जे आहे ते समोर आणा, असे वारंवार सांगूनही मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सूचनेकडे काही शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. काही अधिकाऱ्यांनी नंतर हे आकडे अपडेट करा असेही सुचवले. असे करणारे अधिकारी शोधून मुख्यमंत्र्यांनी आता त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका –

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारी विषय सातत्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लेखी पत्र पाठवले. महाराष्ट्रातील रुग्ण संख्या कमी करण्यासाठी५५ टक्के चाचण्या एंटीजन पद्धतीने केल्या गेल्या, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले होते. फडणवीस यांनी सातत्याने हा विषय लावून धरल्यामुळे, अनेक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना मृत्यूचे आकडे अपडेट करावे लागले. त्यामुळे आठ दिवसात जवळपास १४ हजार मृत्यू अपडेट केले गेले, असेही फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची भूमिका –

महाराष्ट्रात मृत्यूचे आकडे लपवणे खपवून घेतले जाणार नाही. कोणत्याही प्रकारे आकडे लपवलेले नाहीत. उलट मुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळ्यांनी सातत्याने अधिकाऱ्यांना जे खरे आहे ते सांगा, असे सतत सांगितले. अनेक ठिकाणी नोंदी करण्यात विलंब झाला असेल, तर त्याचा अर्थ आकडे लपवले असा होत नाही. जर कोणी असे आकडे लपवल्याचे समजले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. पण खोटे आरोप करून महाराष्ट्राला बदनाम करु नका.

आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीसाठी पंचवीस वर्षात प्रयत्न झाले नाहीत
आरोग्य किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून अपेक्षा करत असताना या विभागांकडे आपण काय साधनसामग्री दिली? त्यांना किती अपडेट केले? तांत्रिक दृष्ट्या ते किती सुस्थितीत आहेत? याचा आढावा कधीही कुठल्या संचालकांनी घेतला नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक वर्षानुवर्ष मुंबईच्या बाहेर गेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोणती यंत्रणा आहे? कशा पद्धतीच्या सोयीसुविधा आहेत? याचाही कधी आढावा घेतला गेला नाही. जिल्हा आरोग्य विभागात अनेक कर्मचारी आजही संगणकीय ज्ञान नसणारे आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न आहेत. त्यांना चांगले कॉम्प्यूटर नाहीत. ही यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी पंचवीस वर्षात जाणीवपूर्वक कोणत्या संचालकांनी प्रयत्नही केले नाहीत. हीच अवस्था महानगरपालिकांच्या ताब्यातील आरोग्य व्यवस्थांची आहे. आपल्याकडे २७ महापालिकांमध्ये आरोग्य सुविधा आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर अशी मोठी शहरे वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेकडे यासाठी स्वतंत्र आस्थापना नाही. स्वतंत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. परभणी, चंद्रपूर, लातूर अशा नव्या महानगरपालिकांकडे आरोग्य विभाग अद्याप फारसा विकसित झालेला नाही. त्यासाठी महापालिकांनी कधी प्रयत्न केले नाहीत.