अतुल कुलकर्णी / लोकमत
मुंबई : पहिली लाट ओसरल्यानंतर देशातील सातही कंपन्यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये रेमडेसिवीरचे उत्पादन थांबवले आणि अचानक दुसरी लाट मोठया प्रमाणात आली. त्यातही अनेक खाजगी हॉस्पीटल्सनी गरज नसताना रुग्णांची बिले वाढवण्यासाठी हे इंजेक्शन देणे सुरु केले. त्यामुळे सगळीकडेच रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

आपल्या देशात हेतेरो, झायडस, ज्यूबिलंट, डॉ. रेड्डीज, मायलॉन, सन फार्मा आणि सिप्ला या सात कंपन्या रेमडेसिवीर बनवत आहेत. हे औषध फक्त कोरोनावर प्रभावी असल्याने देशात पहिली लाट आली त्यावेळी ते बनवण्यात आले. मात्र रुग्ण कमी होऊ लागले तशी याची मागणीही कमी झाली. त्यामुळे या कंपन्यांनी त्याचे उत्पादनही कमी केले, काहींनी ते थांबवले. एफडीए आयुक्त अभिमन्यू काळे लोकमतशी बोलताना म्हणाले, या कंपन्यांनी डिसेबर अखेरीस उत्पादन थांबवले होते. पण आता त्यांनी ते पुन्हा सुरु केले आहे. सध्या महाराष्ट्राला दररोज ५०ते ६० हजार रमेडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करुन दिली जात आहेत आणि त्यांचा खप देखील रोज तेवढाच आहे. आता नवीन उत्पादनास सुरुवात झाली असली तर प्रत्यक्षात ते बाजारात जास्तीत जास्त उपलब्ध होण्यासाठी १५ ते २० एप्रिल उजाडेल. मात्र खाजगी हॉस्पीटलमध्ये रुग्णांवर उपचार करताना रेमडेसिवीरचा गैरवाजवी वापर मोठया प्रमाणावर होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेमडेसिविरची मागणी राज्य सरकार करत नाही. सरकारी इस्पितळासाठी त्याचा दर करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी इस्पितळात तुटवडा नाही. खाजगी हॉस्पिटल्स व दुकानदारांना कंपन्यांच्या वतीने पुरवठा होतो, त्याठिकाणी तुटवडा आहे असेही काळे यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी कोविड सेटर्स किंवा सरकारी हॉस्पीटलमध्ये टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार उपचार केले जात आहे. हे इंजेक्शन कधी वापरावे याची उपचार पध्दती ठरवून देण्यात आलेली आहे. रुग्णाची परिस्थीती ‘मॉडरेट’ वरुन ‘सिव्हीयर’ होत असेल तरच याचा वापर करावा असे टास्क फोर्समधील तज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे मात्र खाजगी हॉस्पीटलवाले स्वत:चे बील वाढवण्यासाठी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. खाजगी हॉस्पीटलमध्ये गरज नसतानाही याचा वापर होत आहे, तो थांबवला गेला तर परिस्थिती नियंत्रणात येईल असे एफडीए मंत्री राजेद्र शिंगणे यांनी सांगितले.

रेमडेसिवीरसाठी रांगा का लागत आहेत ?
राज्यातल्या सरकारी हॉस्पीटलमध्ये हे इंजेक्शन उपलब्ध आहे. तेथे टास्क फोर्सच्या पध्दतीनुसार ते दिले जात आहे. दुसरी लाट आली आणि रुग्ण वाढू लागल्यामुळे अनेक खाजगी हॉस्पीटलना कोरोना रुग्ण स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांच्याकडे स्वत:चे मेडीकल स्टोअर नाही त्यामुळे त्यांनी हे इंजेक्शन बाहेरुन आणा असे सांगितले. तर ज्या खाजगी हॉस्पीटलमध्ये स्वत:चे मेडीकल स्टोअर्स होते त्यांनी मर्यादित स्टॉक आहे असे सांगत रुग्णांच्या नातेवाईकांनाही बाहेरुन इंजेक्शन घेऊन या असे सांगणे सुरु केले. ज्यांनी ज्यादा पैसे देण्याची तयारी दर्शवली त्यांना खाजगी हॉस्पीटलमध्ये हे इंजेक्शन मिळत आहे. परिणामी राज्यभर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत.

हे पाहिले तर सरकारी हॉस्पीटलमध्ये ५९१० रुग्ण आहेत व त्या ठिकाणी ३६१० रेमडेसिवीर वापरले गेले आहेत. तर खाजगी हॉस्पीटलमध्ये ९३९० रुग्ण असताना ८५६८ रेमडेसिवीर वापरले गेले आहेत. खाजगी हॉस्पीटलवाले बिले वाढवण्यासाठी याचा वापर करत आहेत असा थेट आक्षेप एफडीए मंत्री राजेद्र शिंगणे यांनी घेतला आहे. ही नफेखोरीची वेळ नाही. जे हॉस्पीटल ज्यादा बीले आकारतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असेही ते म्हणाले.