साखर विकून आलेले पैसे कर्जखात्यात भरलेच नाहीत ! एका सूतगिरणीने थकवले १८२ कोटी !

मुंबई दि. ५ – साखर कारखानदारी कोणामुळे डबघाईला आली हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय असला तरी राज्यातील ‘टॉप’ १६ साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेचे तब्बल १६१०.३९ कोटी रुपये थकवले तर आहेतच शिवाय या सोळा कारखान्यांच्या व्यवहारात देखील अनेक गंभीर अनियमीतता आहेत असे खळबळजनक निरीक्षण नाबार्डने आपल्या ऑडिटमध्ये नोंदवले आहे. एरव्ही कोट्यवधीचा खर्च कारखान्याच्या खात्यातून करण्यावर भारताच्या महालेखापालांनी साखर कारखानदारीवर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट देऊनही हे कारखाने चालवणाऱ्यांच्या वागण्यात काहीही बदल झालेला नाही हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. साखर कारखान्यांसोबतच एकट्या प्रियदर्शिनी सहकारी सूत गिरणी शिरपूर, जि. धुळे यांनी देखील अनियमितता ठेवत १८२.३४ कोटी रुपये थकवलेले आहेत.

राज्य सहकारी बँकेची वसूल न होणारी एकूण कर्जे ३१.२ टक्के आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त वाटा हा सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि प्रक्रिया संस्था यांचा आहे. बँकेच्या एकूणच बिघडलेल्या गणितावर हे आकडे नेमके बोट ठेवतात.

साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःचा वाटा पुरेसा आणला नाही, पात्रता नसताना अनेक साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जाचे वाटप केले, विशेष म्हणजे हे वाटप सरकारची थकहमी न घेता केले, यातील काही साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज थकीत असताना बाकी बँकांकडून देखील कर्ज घेतले, हे कर्ज नाबार्डच्या परवानगी शिवाय घेतले गेले, बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीतून आलेली रक्कम कर्जखाती जमा न करता इतर कामांसाठी वापरली, असे अनेक गंभीर निष्कर्ष नाबार्डच्या अहवालात आहेत. (लेव्हीची साखर स्वस्त धान्य दुकानांनाच विकावी असे नियम असताना अनेक कारखान्यांनी हा साठा खुल्या विक्रीसाठी वापरला तो देखील बाजारभावाने असे ताशेरे कॅगने काढले आहेत हे येथे उल्लेखनीय.) याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, खुल्या बाजारात चढ्या दराने साखर विकून पैसा कमवायचा, गोरगरिबांसाठी असलेली साखर देखील विकायची, आणि मिळालेले पैसे कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरायचे नाहीत, पर्यायाने कर्ज थकले की पुन्हा सरकारकडे व बँकेकडे कारखाना चालविण्यासाठी पैसा द्या अशी मागणी करायची, नाही दिले तर राजकीय दबावतंत्र वापरायचे, शेतकऱ्यांच्या उसाचा कळवळा उभा करायचा, आणि पुन्हा पैसा मिळवून कारखाना चालू करायचा, साखर तयार झाली की पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या तंत्राने सगळे काही वरती उल्लेख केल्याप्रमाणे करायचे अशी काही कारखान्यांची वर्षानुवर्षाची कार्यपध्दतीच राहीली आहे.

हे करीत असताना देखील गोरगरिब उसउत्पादकांच्या हिताचा गलबला करुन सधन उस उत्पादकांचा उस आधी गाळप करायचा, छोट्या उस उत्पादकांना कारखाना सुरु करुन घेतला हे नशीब समजा अशी उपकाराची भावना निर्माण करीत त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायचा, दुसरीकडे त्याचवेळी राज्य सहकारी बँकेकडून स्वतच्या राजकीय वर्चस्वातून सगळे नियम धाब्यावर बसवत पैसा मिळवायचा, आणि हे करत असताना स्वतचे राजकीय गणीत देखील एकदम फीट जमवून घ्यायचे असे ‘असंख्य विविध गुणदर्शनाचे कार्यक्रम’ करीत राजकारण निर्धोकपणे चालू द्यायची परंपरा महाराष्ट्राला नवी राहीलेली नाही. विशेष म्हणजे हीच पध्दती सहकारी सूत गिरण्यांसाठी वापरली जात आली आहे.

राज्य सहकारी बँक शेतकऱ्यांच्या समूळ विकासासाठी तयार झाली, ग्रामीण भागातील आर्थिक धागेदोरे बळकट करण्याचे काम या बँकेने करावे, शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्यांना त्यातून कर्जपुरवठा व्हावा, हे अपेक्षीत होते मात्र या सगळ्या साठमारीत साखर कारखाना हेच एकमेव लक्ष्य बनले, बँकेचा सगळा फोकस साखर कारखाने आणि त्यांचा कर्जपुरवठा याभोवती एकवटला. साखर कारखान्यांना किती कर्ज द्यावे याचे नाबार्डने जे निकष ठरवून दिले त्याच्याही पलिकडे जाऊन या कारखान्यांना कर्ज पुरवठा केला गेला आणि त्यातून बँकेचा पर्यायाने राज्यातील सहकारी क्षेत्रातल्या बँकीगचा कणाच आता धोक्यात आल्याची मोठी घंटा नाबार्डने आपल्या ऑडिटमधून मांडली आहे.