मुंबई दि. ९ – हाजीअली ते प्रियदर्शनी पार्क पर्यंतचा सागरी सेतू उभा करण्यासाठी ५४३९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मान्यता द्यायची की या रकमेच्या अवघ्या ३० टे रकमेत म्हणजेच १६९० कोटीत हाच रस्ता स्टील्ट पध्दतीने पूर्ण करून राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कमी करायचा याचा निर्णय आता सरकारला घ्यायचा आहे.

राष्ट्रवादी पक्षातला एक गट साडेपाच हजार कोटीच्या सागरी सेतूच्या बाजूने उभा आहे मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती माहिती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र कोस्टल रोडचा पर्याया फायद्याचा वाटत आहे. कोस्टल रोड कसा फायद्याचा आहे याची सविस्तर टिपणी एमएसआरडीसीनेच तयार केला असून हा विभाग राष्ट्रवादीकडे आहे हे विशेष. सागरी सेतूची निविदा भरताना कोस्टल रोडचा विषय देखील नसताना रिलायन्सने आता हा रोड करुच नका, अशी लेखी हमी सरकारला मागितलेली असताना दुसरीकडे सागरी सेतूचे काम सुरु करण्याविषयीच्या बैठका राष्ट्रवादीतर्फे घेतल्या जात आहेत.

वांद्रे ते वरळी या सागरी पुलाचे काम सुरु झाले त्यावेळी ते अवघ्या ६६६ कोटीचे होते. प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले त्यावेळी त्याची किंमत १६३४ कोटी झाली. शिवाय एचसीएलने सरकारला नुकसान भरपाई म्हणून ६४८ कोटी मागितले! आता हा विषय लवादाकडे आहे. ज्यावर सरकार वकीलाच्या फी पासूनचा खर्च भरत आहे. शिवाय हे काम पूर्ण होण्यासाठी नऊ वर्षे लागली. हा आतबट्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा करायचा का? असा सवाल सरकारपुढे आहे.

आज जरी रिलायन्सने या कामासाठी ४३९९ कोटी खर्चाची निविदा भरलेली असली तरी प्रत्यक्षात पूल तयार होईल त्यावेळी त्याची किंमत हीच राहील का? त्या तुलनेने कोस्टल रोडचे काम या किमतीच्या अवघ्या ३० टक्के रकमेत पूर्ण होत असताना या निर्णयाचा फेरविचार करायचा की जास्ती रक्कम खर्च करुन जनतेला बसणारा आर्थिक फटका रोखायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा आहे.

एमएसआरडीसीने कोस्टल रोडचा जो प्रस्ताव सादर केला आहे त्यात केवळ कमी खर्च एवढी एकच नाही तर अनेक जमेच्या बाजू आहेत. सीआरझेडच्या नियमानुसार भराव घालून रोड न करता तो स्टील्ट पध्दतीने केल्याने वेळ आणि खर्चाची बचतही होणार आहे.

याशिवाय वांद्रे ते वर्सोवा असा देखील कोस्टल रोड तयार करता येईल ज्यासाठी केवळ १५०० कोटी रुपये लागतील. याचाच अर्थ असा की १६९० आणि १५०० म्हणजे ३१९० कोटीत प्रियदर्शनी उद्यान (नेपीयन्सी रोड) ते वर्सोवा असा रस्ता तयार होणार आहे. तर रिलायन्सने वरळी ते हाजीअली एवढ्याच कामासाठी ४३९९ कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे जी एमएसआरडीसीने स्विकारली देखील आहे. ज्या दिवशी काम सुरु होणे अपेक्षीत होते तो दिवस उलटून गेल्याने रिलायन्सला सरकारने दंड लावणे सुरु केले आहे पण हा विषय किती काळ एमएसआरडीसी पुढे नेणार हाही सवाल आहेच.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात व राष्ट्रवादी कडे असणारे एमएसआरडीसी काय भूमिका मांडते हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. कोस्टल रोड करताना सध्या असलेल्या मरीन ड्राईव्हला आणखी चारपदरी रस्त्याने जोडले जाणार आहे. यातच समुद्राकडे तोंड करुन बसण्यासाठीचे सुशोभिकरणही करण्याची कल्पना आहे. या संपूर्ण मार्गात मॅनग्रोव्हज् नसल्याने समुद्रातील जैव संपत्तीची हानी टळणार आहे. आज सागरी सेतू सांभाळण्यासाठी जो खर्च आणि धोका सरकार उचलत आहे तोही टळणार आहे.