देशात प्लेगची साथ आली होती. त्यावेळी डॉ. वाल्देमार हाफकिन यांनी त्यावरची लस शोधली. ती लस घेण्यास लोक तयार नव्हते तेव्हा त्यांनी ती स्वत: टोचून घेतली. पुढे १८९९ साली त्यांच्याच नावाने हाफकिन इन्स्टीट्यूटची स्थापना झाली. देशातल्या सगळ्यात जुन्या आणि दर्जेदार संस्थांमध्ये या संस्थेचा नंबर सगळ्यात वरती आहे. ही संस्था भारतासह जगातल्या ४२ देशांना युनिसेफच्या माध्यमातून पोलिओचे डोस पुरवण्याचे काम करते. ४५० मिलीयन डोसेस वर्षाला बनवण्याची या संस्थेची क्षमता आहे. त्याशिवाय सर्पदंश, विंचू चावणे यावरही सर्वात स्वस्त आणि सर्वात प्रभावी लस बनवण्याचे काम या ठिकाणी होते. अ‍ॅमॉक्सीसीलीन, अ‍ॅम्पीसीलीन, पॅरासिटेमॉल, अ‍ॅजीथ्रोमायसिन अशी अनेक जीवरक्षक औषधे येथे तयार होतात. नफ्या तोट्याच्या पलिकडे जाऊन ही संस्था जीव वाचवण्याचे काम करते. अशा संस्थेचे परदेशात काय कौतुक झाले असते. पर्यटकांसाठी त्या लोकांनी ही संस्था पर्यटन स्थळ म्हणून विकसीत केली असती. बेल्जीयममध्ये सू सू करणाऱ्या मुलाचा एक स्टेच्यू आणि त्याची कर्णोपकर्णी झालेली कथा त्या देशाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून हजारो कोटी रुपये परकीय चलन मिळवते. त्यांच्याकडे हाफकिन सारखी संस्था असती तर त्यांनी त्यातूनही पैसे कमवले असते. महाराष्ट्राने मात्र या संस्थेविषयी भूषण वाटून घ्यायचे की नाही हा राज्य सरकारच्या समजुतीचा आणि आकलनाचा भाग आहे.

युतीच्या काळात झालेला २९० कोटी औषध खरेदीचा घोटाळा लोकमतने उघडकीस आणला तेव्हा त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका झाली. तेव्हा राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी स्वत: ‘सरकार हाफकिन संस्थेकडे औषध खरेदीचे काम देत आहे’ असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. तेव्हापासून औषध खरेदीचे काम हाफकिनमार्फत होत आहे. तत्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संस्थेच्या निर्मितीवर ठाम राहीले म्हणून राज्यासाठी लागणारी औषध खरेदी या महामंडळाकडून होऊ लागली. यासाठीचा आदेश काढला गेला त्याची प्रस्तावनाच पुरेशी बोलकी होती. (ती मुद्दाम येथे देत आहे)

त्यात म्हटले होते, ”सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणारी रुग्णालये, आरोग्य संस्था यांच्यासाठी औषधे, उपकरणे व साधनसामग्री यांची खरेदी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालयांसाठी ही खरेदी वैद्यकीय शिक्षण विभाग करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्यासाठी लागणारी खरेदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होते. या व्यतिरिक्त अन्य काही विभागांकडून देखील अशी खरेदी करण्यात येते. वेगवेगळ्या विभागाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या एकाच प्रकारच्या औषधे, उपकरणे व साधनसामुग्रींच्या दरामध्ये आणि स्पेसिफिकेशन मध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणा वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वतंत्रपणे एकत्रित ठोक प्रमाणात खरेदी करत नसल्याने महाग दराने औषधे घेत घ्यावी लागतात. खरेदीत एकसूत्रता येत नाही. त्यामुळे ही तफावत दूर करून एकसूत्रता आणण्यासाठी हापकिन बायो फार्मास्युटिकल्स कापोर्रेशन लिमिटेड यांच्यामार्फत सर्व खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.”

असा तो निर्णय होता. सरकारला कुठे चूक होत आहे आणि त्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे हे स्पष्टपणे माहिती होते. असे असताना हे महामंडळ स्थापन झाल्यापासून ते बंद कसे करता येईल? औषधांची खरेदी पुन्हा स्वतंत्रपणे आपल्यालाच कशी करता येईल? यासाठीचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाची साथ पसरली आणि औषध खरेदी आपल्या विभागाकडे घेण्याची सुप्त इच्छा बाळगून असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या इच्छांना धुमारे फुटले. त्याला कारणही तसेच घडले.

हाफकिनने कोरोना साठी लागणारे अडीच लाख एन ९५ मास्क १७ रुपये ३३ पैशांना एक या दराने आणि ८४ पैशांना एक या दराने ४० लाख ट्रीपल लेअर मास्क मार्च २०२० मध्ये खरेदी केले. हाफनिनने अन्य गोष्टींची खरेदी सुरू केली होतीच. दर आणि दर्जा यांच्यात तडजोड न करता हाफकिन करत असलेली खरेदी पाहून, वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याची संधी निघून जाईल असे काही अधिकाऱ्यांना वाटले असेल. त्यामुळे अशांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना दोन आदेश काढायला लावले.

लॉकडाऊन आहे. औषध खरेदीत अडचणी निर्माण होतील. तातडीची बाब म्हणून काही गोष्टी स्थानिक पातळीवर घ्याव्या लागतील. त्यासाठी खरेदीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना त्यांच्या अधिकारानुसार दिले पाहिजेत असे पटवून देण्यात आले आणि तसे आदेश काढले गेले. त्यामुळेच जो मास्क १७ रुपये ३३ पैशाला एक घेतला गेला तो मास्क गेल्या तीन महिन्यात सरकारच्या विविध विभागांनी ४२ रुपये पासून २३० रुपयांपर्यंत वाट्टेल त्या दराने खरेदी केला. ८४ पैशात घेतला गेलेला मास्क ५ रुपयांपासून १८ रुपयांना एक असा खरेदी केला गेला. झारीतल्या शुक्राचार्यांना हापकिन सारखी संस्था बंद का पाडायची आहे हे सांगण्यासाठी हे एकमेव उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.

वास्तविक सगळा देश सध्या ऑनलाईनवर चालू आहे. लॉकडाऊन जरी असला तरी अत्यावश्यक सेवांमध्ये औषधे, भाजीपाला, अन्नधान्य यांची वाहतूक एकही दिवस बंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हाफकिने जर अत्यावश्यक गोष्टींचे दरकरार केले असते, ते राज्यातल्या सगळ्या सरकारी संस्थांना पाठवले असते व ”तुम्हाला लागणारी ही औषधे आहेत. या दराने या पुरवठादाराकडून तुम्ही ती विकत घेऊ शकता. त्यांनी ते देण्यात असमर्थता दर्शवली तर तुम्ही स्थानिक पातळीवर खरेदी करु शकता” असे सगळ्या राज्यात कळवले गेले असते तर निश्चितपणे त्यातून सरकारचे करोडो रुपये वाचले असते. सुरूवातीच्या काळात ‘तातडी’ आणि ‘उपलब्ध नाही’ या दोन शब्दांची भीती दाखवत निकृष्ट दर्जाचे सॅनिटायझर देखील हजार रुपयांना विकले गेले. अनेक वितरकांनी निकृष्ट दर्जाची सॅनीटायझर या कालावधीत संपवून टाकली. मात्र यात कोरोनावरही मात करता आली नाही, सरकारचे पैसेही वाचले नाहीत आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी सुध्दा घेतली गेली नाही.

हाफकिनमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आयएएस दर्जाचे अधिकारी नेमले जातात. सध्या तेथे राजेश देशमुख या पदावर आहेत. त्यांनी खरेदीतील अनेक चुकीच्या गोष्टींना आळा घातला, रिपीटेशन टाळले. विभागाच्या कामाला गती दिली. त्यातून त्यांनी राज्य सरकारच्या तब्बल ३३० कोटी रुपयांची बचत केली. शिवाय हाफकिनचा लस आणि औषध बनवण्याचा विभागही फायद्यात आणला. मात्र आता हे खरेदी महामंडळ बंद करण्यासाठी काही अधिकारी देव पाण्यात ठेवून आहेत. वास्तविक राजेश देशमुख सारख्या अधिकाऱ्यास सर्वाधिकार देऊन या महामंडळावर आणखी दोन वर्षे तरी ठेवायला हवे.

राज्य सरकारला हापकिनकडे होणारी खरेदी बंद करायची आहे का? असा थेट सवाल आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना विचारला त्यावेळी ते म्हणाले, आम्हाला हापकिन कडून होणारी खरेदी बंद करायची नाही. मात्र तामिळनाडूच्या धर्तीवर वेगळे महामंडळ करावे असा विचार सरकारमध्ये आहे. विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर आपण स्वत: तामिळनाडूला जाणार आहोत. तिथे कशा पद्धतीने खरेदी केली जाते याची पाहणी करणार आहोत. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हाफकिनकडून होणारी खरेदी बंद केली जाणार नाही.

तामीळनाडूत जे औषध खरेदी महामंडळ करण्यात आलेले आहे त्याची कार्यपद्धती अत्यंत स्वच्छ आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांना किती औषधे लागतात याचा आढावा घेणारी एक समिती तेथे आहे. मागच्या वर्षभरात कोणती औषधे किती वापरली गेली, याचा विस्तृत अहवाल ती समिती तयार करते. त्यानुसार पुढील वर्षात कोणती औषधे घ्यायची हे ठरवले जाते. तामिळनाडूमध्ये अशा औषधांची संख्या ६०० च्या आसपास आहे. त्यांच्यामते यापेक्षा वेगळे औषध आम्हाला लागत नाही. महाराष्ट्रात मात्र वेगवेगळे विभाग मिळून तब्बल ३००० औषधे खरेदी करतात. एवढ्या औषधांची गरज आहे का? याचा कसलाही विचार कोणी करत नाही. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण हे दोन विभाग, त्यासोबतच काही प्रमाणात शालेय शिक्षण, आदिवासी विभाग त्यांना लागणाऱ्या औषधांची यादी स्पेसिफिकेशनसह तयार करून पाठवतात आणि हापकिन केवळ पोस्टमनचे काम करत औषधे खरेदी करते.

आपल्याकडे साधे व्हेंटिलेटर किंवा एक्स-रे मशीन विकत घ्यायची असेल तर त्यासाठी प्रत्येक विभाग वेगळे स्पेसिफिकेशन देतो. हाफकिनकडे प्रत्येक विभागाने वेगवेगळे स्पेसिफिकेशन दिल्यामुळे गेल्या काही दिवसात ४५ यंत्रांसाठी तब्बल ७२० निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. ज्याचे रेकॉर्ड उपल्बध आहे. तामिळनाडूमध्ये असे होतच नाही. तेथे त्यांना कोणती यंत्रसामुग्री लागणार आहे याची यादी केली जाते. त्यासाठीचे स्पेसिफिकेशन ठरवले जातात. एकाच वेळी ते प्रसिद्ध केले जातात. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक भाग घेऊ शकतात. त्यातून स्पर्धात्मक दर येतात. आपल्याकडे हे होऊच द्यायचे नाही म्हणून नको ते उद्योग केले जातात.

तामिळनाडूत औषधांचा, यंत्रांचा साठा करण्यासाठी वेअर हाऊस आहेत. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील औषध उपचार करणाऱ्या संस्थांना पासबुक देण्यात आलेले आहेत. त्यांना उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून गरजेप्रमाणे औषधे घेता येतात.

अशी कोणतीही शिस्त पाळण्याची आपली तयारी नाही. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने औषधांची खरेदी करण्याचे ५५० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव हापकिन कडे पाठवले. हाफकिने त्यावरची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र ही कोट्यवधींची औषधे कोणत्या जिल्ह्यात किती पाठवायची आहेत याची यादी आजपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हाफकिनला दिलेली नाही. उलट जिल्हापातळीवरुन मागणी वाढू लागली की हाफकिनच औषधे पाठवत नाही अशी ओरड करायला अधिकारी मोकळे होतात. अशा पद्धतीने जर कारभार होणार असेल तर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री जरी हाफकिनमध्ये जाऊन बसले तरी देखील ही यंत्रणा सुधारणार नाही.

हाफकिनला खरेदीचे स्वातंत्र्य देऊन भागणार नाही तर तेथेच औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करणारी यंत्रणा देखील उभी केली पाहिजे. राज्यभर ऑनलाईन पध्दतीने गोडावून तयार केले पाहिजेत. कोणत्या जिल्हा रुग्णालयात, कोणती औषधी, किती उपलब्ध आहे हे रुग्णांपासून डॉक्टरपर्यंत सगळ्यांना ऑनलाईन कळेल अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तत्कालिक आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी तसा प्रयत्न केला होता पण त्यांच्या नंतर तो हाणून पाडला गेला. व्हिटॅमिन्सवर होणारा खर्च कमी करुन अत्यावश्यक आणि जीवरक्षक औषधांवर भर दिला पाहिजे. अ‍ॅन्टीबायोटिक्सचा अतीवापर करण्याऐवजी त्याची गरजच पडणार नाही यासाठीची काळजी घेणे गरजेचे आहे. हे सगळे कळत असूनही कोणी त्यासाठी काहीही करत नाही हे दुर्देव आहे.