मुंबई, दि. २३ – फ्लॉवर बेड, इको फ्रेंडली डक्ट, लीली पॉन्ड, डेक या गोष्टी एफएसआयमध्ये न गृहीत ग्राहकांना वापरण्यायोग्य भाग म्हणून विकल्या जात होत्या. मात्र त्यावर जादा दर आकरण्याचा घेतलेला निर्णय हाणून पाडण्यासाठी बिल्डरलॉबीने पालिका निवडणुकांचे कारण पुढे करीत काँग्रेस आमदारांच्या आडून मुख्यमंत्र्यांवर दबाब आणणे सुरु केले आहे.

मात्र मनपा आयुक्त सुबोधकुमार यांनी बिल्डरांच्या अशा तिजोरीची चावी मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे आश्वासन दिले आहे ज्यातून सरकारला किमान २ हजार कोटी रुपये वर्षाला मिळणार आहेत. शिवाय या बदलामुळे बिल्डरांना कारपेट एरिया नुसारच सदनिकांची विक्री करावी लागणार आहे. एफएसआयमुक्त जागा म्हणून बिल्डरांकडून ज्या जागांचा गैरवापर केला जात होता त्याचा फायदा सदनिका घेणाऱ्याला आणि सरकारलाही होत नव्हता. फ्लॉवर बेड, डक्ट, व्हॉईडस्, आग प्रतिबंधक बाल्कनी, पार्क, पॉकेट टेरेस, डेक पार्र्कींग, नीच (खिडकीच्या खाली स्टोरेजकरता दिली जाणारी जागा) या गोष्टी एफएसआयमुक्त म्हणून वापरल्या जात होत्या. पण सदनिका विकताना बिल्डर्स खुबीने या सगळ्या गोष्टींचे पैसे आजही लोकांकडून वसूल करतात. सुपर बिल्टअप आणि कारपेट या दोन नावांखाली ही विक्री केली जाते. जो काही दर असेल तो सुपर बिल्टअप एरियाचाच आजही घेतला जातो. वास्तविक सदनिकांची विक्री कारपेट एरियानुसार करावी असा शासनाने नियम केलेला असतानाही तो पाळला जात नाही.

महापालिका आयुक्त बदलले की नव्याने येणाऱ्या आयुक्ताच्या मर्जीनुसार मोफत एफएसआय दिला जात असे. तो अधिकार रद्द करुन यापुढे बिल्डरांकडून या सगळ्या गोष्टींसाठी प्रिमीयम आकारण्याची भूमिका नव्या डीसीआर मध्ये केली गेली आहे. १०० टक्के प्रिमीयम आकरताना यापुढे कोणतीच गोष्ट चकटफू वापराला मिळणार नाही ही बाब बिल्डरांच्या लाभाला गृहण लावणारी ठरली आहे. शिवाय कोणीही आयुक्त आला तरीही त्याला या चौकटीच्या बाहेर काहीही करता येणार नाही अशी लक्ष्मणरेषाही त्यात आहेच.

आता बिल्डरलॉबी १०० च्या ऐवजी ७० ते ८० टक्के प्रिमीयम करा या मतापर्यंत आलेली असतानाच निवडणुकांसाठी आमच्याकडे येऊ नका असा सूरही काहींनी लावला आहे. डीसी रुलच्या बदलावर हरकती व सूचना ३१ ऑगस्टपर्यंत द्यायच्या आहेत. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्या लागू होतील. मुख्यमंत्री आता सरकारी तिजोरीत २ हजार कोटीची भर घालतात की बिल्डरलॉबी त्यांच्या दबावनाट्यात यशस्वी होते हे महिन्याभरात स्पष्ट होईल.