मुंबई, दि. २९ – म्हाडाची स्थापना १९७७-७८ साली झाली. त्यावेळेपासून आजपर्यंत म्हाडाने मुंबईत केवळ २,०२,७५७ एवढीच घरे बांधली. राज्यात देखील म्हाडाची प्रगती फारशी नाही. मुंबईतील घरांसह राज्यभरात म्हाडाने आजपर्यंत केवळ ४,१८,६३६ एवढी घरे बांधली आहेत. म्हाडाच्या घराबद्दल लोकांना आकर्षण नाही असे सांगितले जात असताना त्याच म्हाडाच्या घरासाठी सात ते आठ लाख अर्ज कसे काय विकले जातात… याचे उत्तर मात्र आजही कोणाकडे नाही.

बिल्डरांना जागा उपलब्ध होते मात्र म्हाडाला जागा मिळू शकत नाही असे उलटे चित्रही मुंबईसह राज्यात पहावयास मिळालेले आहे. या मागे बिल्डरांचे छुपे हात देखील काम करीत होते म्हणूनच एकीकडे म्हाडाला घरं बांधू दिली गेली नाहीत आणि दुसरीकडे आहे ती घरे विकली जात नाहीत असे चित्रही दलालांच्या मार्फत उभे केले गेले. म्हाडाची घरं दर्जेदार नाहीत अशी सार्वत्रिक ओरड असतानाही अवघ्या चार हजार घरांसाठी सात लाखाहून अधीक लोक अर्ज घेण्यासाठी रांगा का लावतात, याचे उत्तर बिल्डरांनापासून ते म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना ठावूक असूनही कोणालाही हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्तीच राहीलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

१९९८-९९ च्या दरम्यान मंदीचा काळ होता. त्या वेळी म्हाडाची घरे विकली जात नव्हती. मोठ्या प्रमाणावर घरे पडून होती. खाजगी बिल्डरांनीदेखील ‘मास हाऊसिंग’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधली होती. पैसे अडकून पडले होते. अशा वेळी म्हाडा प्राधिकरणात एजंट नेमण्याचा ठराव केला गेला. युती शासनाने म्हाडात अधिकृत एजंट आणले. ज्यांनी पुढे म्हाडाच्या घरांची चक्क दुकानदारी सुरू केली. २००२-०३ पर्यंत हेच चित्र कायम राहिले. मात्र, या काळात घरांची मागणी वाढली म्हणून म्हाडाने दलाल ही संकल्पना अधिकृतपणे मोडीत काढली. मात्र, अजूनही म्हाडामधील दलालांचे प्रमाण बंद झालेले नाही.

काही दिवसांपूर्वी रमेशकुमार त्रिपाठी आणि राकेश वर्मा यांनी गोहील ट्रेडर्स नावाची कंपनी काढली. हे लोक म्हाडात कधीही आलेले नाहीत. मात्र, म्डाडात तुम्हाला नंबर लावून देतो, असे सांगून लोकांकडून त्यांनी लाखो रुपये घेतले. यांना म्हाडानेच डमी गिऱ्हाईक पाठवून रंगेहाथ पकडले. गुन्हा दाखल झाला तरीही दलालीचे प्रमाण बंद झालेले नाही. एकीकडे हे सुरू असताना दुसरीकडे परवडणारी घरे म्हाडाने उभी करावीत, अशी मागणी करूनही तशा घरांची उभारणी झालेली नाही.

१९७७-७८ साली म्हाडाने केवळ ९३० घरे बांधली होती. त्यानंतर ही संख्या वाढत गेली. मात्र, या संख्येने २० हजारांच्या वर आकडा कधीही पूर्ण केला नाही. १९८८-८९ म्हाडाने १९,२९१ घरे बांधली. १९९९ नंतर हे प्रमाण कमी होत गेले. २००७-०८ साली राज्यात म्हाडाने ६,१९९ घरे बांधली आहेत. दिवसेंदिवस घरांचे प्रमाण कमी होण्याचा हा प्रकार वाढत गेला. यामागे म्हाडालाच घरे बांधायची नव्हती की म्हाडाला जमीन मिळू द्यायची नव्हती, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. आधीच बदनाम झालेल्या म्हाडाला आणखी थोडे बदनाम केले तर काही बिघडत नाही, अशी वृत्ती ठेवून जाणीवपूर्वक म्हाडाला जमिनी मिळू दिल्या गेल्या नाहीत, अशी माहिती हाती आली आहे.

युएलसी कायदा रद्द झाला आणि सरकारने त्यांच्या मालकीच्या जमिनी खाजगी बिल्डरांना देणे सुरु केले. सरप्लस जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या नाहीत, जागा मिळत नाही हे कारण सांगून बिल्डरांशी छुपी हातमिळवणी केली गेली. वास्तविक म्हाडा हा सरकारी उपक्रम असल्यामुळे त्यांच्याकडे त्यांची स्वतची अशी यंत्रणा आहे. त्यांना कोणतेही परवाने घेताना फार त्रास होत नाही. त्या उलट खोट्यानाट्या परवानग्या घेऊन बिल्डर्स घरं उभी करतात, अनेकदा इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) न घेता बिल्डर निघून जातो म्हणून सरकारने आता तसे करणाऱ्या बिल्डरांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कायदा आणला. घरं कार्पेट एरिया नुसारच विकली जावीत असाही कायदा केला पण त्याचीही अंमलबजावणी बिल्डर करताना दिसत नाहीत.

या सगळ्या दुष्ट चक्रात म्हाडाने घरे बांधण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनी किती वापरल्या, हा खरा प्रश्न आहे. डीसीआर-५८ नुसार गिरण्यांच्या जमिनीपैकी ३३ टक्के म्हाडाला, ३३ टक्के महानगरपालिका आणि ३३ टक्के मिल मालकाला वितरीत केल्या जाव्यात, असे ठरले होते, त्याचे पुढे काय झाले? या निकालानुसार म्हाडाला गिरण्यांची किती जमीन मिळाली? युएलसीमधून म्हाडाला किती जमीन मिळाली आणि म्हाडाने या जमिनीवर किती घरे बांधली, या सगळ्यांची उत्तरे मिळायला हवीत.

राज्यात म्हाडाने बांधलेली घरे

• मुंबई २,०२,७५७
• पुणे ०,४२,१८३
• नाशिक ०,०३,६५१
• अमरावती ०,०४,४८५
• कोकण ०,३७,१०२
• औरंगाबाद ०,३६,०३८
• नागपूर ०,४५,७२३
• आरजीएनपी ०,१८,२९१
• एमबीआरआरबी ०,२८,४०६

(आरजीएनपी राजीव गांधी निवारा प्रकल्प /एमबीआरआरबी मुंबई रिपेअर बोर्ड)