पंधरा हजार कोटी खर्च झाले तरीही ५८५ टीएमसी पाणी अडेना !
उपमुख्यमंत्र्यांचीही विदर्भ, मराठवाड्याच्या विरोधात दुटप्पी भूमिका

उद्याच्या अंकात वाचा राज्यपालांच्या निर्देशांचे वास्तव ! राज्याला जलसिंचन धोरणच नाही !

मुंबई दि. १४ – कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत होऊ नये म्हणून या विभागाला जास्त निधी द्यायला हवा असे कारण पुढे करीत राज्यपालांचे सर्व आदेश पायदळी तुडवून जलसिंचन विभागाने आजपर्यंत जवळपास पंधरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या भागात खर्च केली आहे, तरीही राज्याचे हक्काचे सर्व ५८५ टीएमसी पाणी राज्यकर्त्यांना अडवता आलेले नाही. ज्या कामासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने इतर विभागांवर सतत पाच वर्षे अन्याय करुन एकाच विभागाला भरघोस निधी दिला त्या भागातील लोकांना देखील काम १०० टे पूर्ण झाल्याचे समाधान नाही.

मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेली भूमिका पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दुटप्पीपणावर लख्ख प्रकाश टाकणारी आहे. ”बच्छावत आयोगानुसार वाट्यास आलेल्या पाण्याचा पूर्णपणे वापर महाराष्ट्र राज्याने मे २००० पर्यंतच नव्हे तर मे २००६ पर्यंत देखील केलेला नाही. राज्य शासनाच्या या असमर्थतेच्या समर्थनासाठी प्रादेशिक समतोल राखला जावा म्हणून फक्त कृष्णा खोऱ्यासाठीच निधी उपलब्ध करणे शक्य झालेले नाही ही बाब लवादापुढे प्रकर्षाने मांडण्यात यावी…”

हे विधान कोणत्या भाषणातले नसून उपमुख्यमंत्र्यांनी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेली अधिकृत भूमिका आहे. विशेष म्हणजे मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये एकही मंत्री पश्चिम महाराष्ट्राबाहेरचा नाही.

एकीकडे मराठवाडा, विदर्भ, तापी, कोकण या भागासाठीचा राखून ठेवलेला निधी पळवायचा आणि दुसरीकडे त्याच भागांच्या नावाने अधिकृतपणे खडेही फोडायचे या वृत्तीचाच यातून पर्दाफाश झालेला आहे. याची सुरुवात कोठून झाली हे पाहणे देखील रंजकपणाचे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या तीन राज्याच्या पाणी वाटपावरुन वाद सुरु झाले त्यावेळी कृष्णा पाणी तंटा लवादापुढे हा प्रश्न गेला. व ५८५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला अडवता येते व तेवढेच पाणी वापरताही येते या निर्णयाचा आधार घेऊन हे काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे अशी भूमिका शासनकर्त्यांनी घेतली. १९९६ पर्यंत यावर केल्या गेलेल्या खर्चातून ३५० टीएमसी पाणी अडविले गेले. उर्वरित २३५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी १९९६ ते २००२ या कालावधीत ९१५४ कोटी एवढी प्रकल्पाची किंमत निश्चित करण्यात आली. पण त्या कालावधीत या कामावर १०१६६ कोटी रुपये व त्यानंतर २००२ ते २००६ या कालावधीत देखील याच कामावर तब्बल ४७५८ कोटी रुपये खर्च झाले तरीही अजून ८० ते ९० टीएमसी पाणी अडविण्याचे काम बाकीच आहे. ज्या कामाची कॉस्ट ९१५४ कोटी काढली गेली त्या कामावर आजपर्यंत पंधरा हजार कोटीहून अधिक रक्कम खर्च झाली तरीही ते काम पूर्ण होत नाही मग हा पैसा गेला कुठे हा कळीचा मुद्दा आहे.

मध्यंतरीच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उपसा जलसिंचन योजनांवर पैसा खर्च केला गेला. पण शासनाने नेमलेल्या नंदलाल समितीने ”आहे त्या स्थितीत या योजना बंद केल्या तरच राज्याचे हीत होईल” अशा पध्दतीचा अहवाल देऊन त्यावर कडक ताशेरे ओढले होते.

यासर्व परिस्थीतीत सकृतदर्शनी कृष्णासाठी भरमसाठ निधी दिला गेला पण त्या भागात नेमके किती टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी तो खर्च झाला याची आकडेवारी त्या भागातील लोकांनाही अजून माहिती नाही. या सर्व प्रकारावर श्वेत पत्रिका काढून आंतरराज्य लवादामुळे किती पैसे त्या भागात दिले गेले व किती टीएमसी पाणी कोणकोणत्या टप्प्यांनी अडविले गेले याची माहिती राज्याचा जलसंपदा विभाग जनतेसमोर ठेवणार आहे का हा प्रश्न केवळ मराठवाडा, विदर्भातील जनतेलाच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेलाही पडलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार २००२ ते २००६ या कालावधीत केवळ १३ ते १४ टीएमसी पाणी अडविले गेले आहे.

राज्यपाल एस.एम. कृष्णा हे कर्नाटकातील आहेत, त्यांची पश्चिम महाराष्ट्राला पाणी देण्याची मानसिकता नाही म्हणून त्या भागाला पैसे मिळत नाहीत, असे राजकीय नेते खाजगीत बोलून राज्यपालांना व्हिलन बनवित असताना समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे कोण व्हिलन हा ही प्रश्न नव्याने विचारात घ्यावा लागेल. या सर्व प्रकारामुळे आम्ही आपल्या भागासाठी निधी आणतो असे म्हणणाऱ्या नेत्यांनी कोणतेही नियोजन न करता पैसे आणूनही सर्रास कामे अर्धवटच का पडली आहेत याचे उत्तर त्या भागातील लोकांना देणे नेत्यांवर बंधनकारक झाले आहे.