तीन वर्षात जलसिंचनासाठी २१ हजार कोटी देणार
अर्थमंत्री जयंत पाटील गडकरींची राज्यपालांकडे श्वेतपत्रिकेची मागणी

मुंबई दि. १७ – राज्यातील रेंगाळलेल्या सिंचनप्रकल्पांसाठी २००८-0९ ते २०१०-११ या तीन वर्षासाठी २१ हजार कोटींची तरतूद केली जाईल. वर्षाला सात हजार कोटी रुपये दिले जातील व हे वाटप राज्यपालांच्या निर्देशानुसारच होईल अशी महत्वपूर्ण माहिती राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना केली.

तर राज्यपालांच्या मागील पाच वर्षांच्या निर्देशांबाबत राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका सादर करावी अशी मागणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली आहे

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला धोरण आहे की नाही, कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी आजपर्यंत १५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी किती टीएमसी पाणी अडविण्यात आले आणि किती पैसे आणखी लागणार आहेत याविषयीची स्पष्टता नाही व १२४६ प्रकल्पांसाठी लागणारा ४१ हजार कोटींचा निधी आणणार कोठून अशा प्रश्नांची विशेष वृत्तमालिकाच प्रकाशित केली होती. त्यावर बोलताना राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, युतीच्या काळात जी कामे सुरु झाली होती ती पूर्ण करण्यासाठी पैसे द्यावे लागले पण आता येत्या तीन वर्षासाठी २१ हजार कोटी देण्याची आपली भूमिका आहे. यामुळे राज्यातील ४० टक्के रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण होतील. वेळ पडल्यास कर्ज काढू असेही ते म्हणाले.

आपण पश्चिम महाराष्ट्र हिरो आणि बाकी राज्यात व्हिलन अशा प्रतिमेत अडकत आहात का असा सवाल केला असता पाटील म्हणाले, मला राज्याचे नेतृत्व कधीही आवडेल आणि मी आता त्या इमेजमधून बाहेर पडलोय. प्रत्येक मंत्री आपल्या विभागासाठी पैसे मागत असतो व शेवटी पैसे देताना जे नियोजन केले जाते त्या प्लॅनिंग सब कमिटीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात असे म्हणून पाटील यांनी चेंडू त्या दिशेने टोलावला.

सर्व भागांना पैसे देण्याची माझी इच्छा नक्कीच आहे असेही पाटील म्हणाले. एकदम ४१ हजार कोटी आणणार कोठून या प्रश्नावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, एकदम कोणी २१ हजार कोटीचे कर्ज देणार नाही. प्लॅन साईज वाढलेली आहे. सरकार स्वनिधीतून पैसे देऊ शकेल व जास्त वाटा येत्या तीन वर्षात जलसंपदा विभागाला निश्चित मिळेल.

राज्यपालांनी १६३४५ कोटीसाठी जे निर्देश दिले आहेत त्या व्यतिरिक्त ही रक्कम असेल असेही शेवटी अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी – गडकरी

लोकमतमधील वृत्तमालिकेनंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी निवेदनच प्रसिध्दीस काढले असून त्यात ते म्हणतात की, राज्यपालांनी गेल्या पाच वर्षात राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने कशा पध्दतीने केली, याचा त्वरीत खुलासा जनतेला व्हावा म्हणून मागील पाच वर्षाच्या निर्देशांबाबत राज्यसरकारने श्वेत पत्रिका काढावी. राज्यपालांच्या निर्देशांची पायमल्ली करणे हा घटनात्मक गुन्हा आहे. यामुळे हे सरकार बरखास्त होऊ शकते असे सांगून गडकरी पुढे म्हणाले, ४१ हजार कोटी रुपये येणार तरी कोठून व ५८५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी नेमके किती पैसे खर्च झाले व किती पाणी अडविले गेले याचेही उत्तर मिळायला हवे.

आत्महत्यांचा दोषही त्यांचाच – दिवाकर रावते

आत्महत्या सिंचनामुळे होत आहेत असे देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार म्हणतात तर मग सिंचनातील ही अनास्था पाहता दोषही त्यांचाच आहे कारण या सरकारला आत्महत्या, सिंचन यापेक्षाही युएलसी महत्वाचे वाटते. असा टीका करीत शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते म्हणाले, कृष्णा खोऱ्यामुळे मराठवाडा-विदर्भाचा विकास बाजूला पडला गेला. यामुळे राज्य कर्जबाजारी झाले आहे. या सरकारने अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे मत बाजूला ठेवले, राज्यपालांचे निर्देश बाजूला ठेवले ही बाब गंभीर आहे व आपण यावर आवाज उठवणार आहोत असेही रावते यांनी स्पष्ट केले.

दमडी कर्ज मिळणार नाही – खडसे

ज्या राज्याचे क्रेडीट रेटींग २००२ला डी होते व आज मायनस डी आहे त्या राज्याला दमडी कर्ज मिळणार नाही अशी झणझणीत टीका माजी अर्थमंत्री व भाजपाचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. अधिवेशनात घोषणा करुनही राज्यपालांनी निर्देश दिलेले साडेसोळा हजार कोटी हे सरकार अजून देऊ शकले नाही, त्यांना ते पैसे द्यायला कोणी अडविले होते. तेव्हा यांच्यावर विश्वास तरी कोण ठेवणार असा सवालाही त्यांनी केला. सिंचनाचा हा गंभीर प्रश्न कधीतरी ऐरणीवर यायलाच हवा होता असेही खडसे म्हणाले.

काही अनुत्तरीत प्रश्न

• राज्यपाल मोहम्मद फजल यांनी ‘कॉस्ट ओव्हर रन आणि टाईम ओव्हर रन’ याचा अंदाज घेऊन कामे करावीत व आहे ती कामे पूर्ण करण्याआधी नवी कामे करु नयेत असे आदेश दिले होते तरीही नवीन कामे चालू आहेत का?

• फजल यांच्या आदेशांनतर डॉ. पद्मासिंह पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती का व त्या समितीचा काही अहवाल आला का?
• एक टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी काळ-काम-यंत्र यांचे गणीत बांधून किती खर्च येतो?
• कृष्णेचेचे ५८५ टीएमसी पाणी अजून अडविले गेलेले नाही तर मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी कधी मिळणार?
• ७० टक्के पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प आधी पूर्ण करायचे हा निकष लावला तर विदर्भ, मराठवाड्यातील किती प्रकल्प पूर्ण होतील. असे केले तर किती निधी द्यावा लागेल?
• राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मागास भागांना आधी पैसे दिले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अपुर्ण प्रकल्पांची कामे कधी पूर्ण होणार व त्यांना कधी पैसे मिळणार?
• प्रलंबित १२४६ प्रकल्प नेमके कधी पूर्ण होणार. व त्यासाठी लागणारा वेळ निश्चित केला तर किती पैसे लागतील?