कुठे गेला हा नियम? मल्टिप्लेक्स मालकांनी अनेक नियम कागदावरच ठेवले!
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ३

मुंबई, दि. ९ – मल्टिप्लेक्स बांधताना त्यातील एका थिएटरमध्ये सिनेमासोबतच नाटक दाखविण्यासाठीची सगळी सोय असली पाहिजे, असा आदेश देण्यात आला. मात्र, राज्यात जेवढी मल्टिप्लेक्स आहेत त्यापैकी किती ठिकाणी ही सोय आहे आणि किती जणांनी परवानगी घेतल्यापासून त्या ठिकाणी स्टेजशो केले आहेत, याची माहिती छातीठोकपणे एकही मल्टिप्लेक्सचालक देऊ शकणार नाही. मात्र या सगळ्यांनी करोडो रुपयांच्या करमणूक करातून स्वतची सुटका करुन घेतली आहे.

एरव्ही गावात साधा तमाशाचा कार्यक्रम करायचा तर दहा परवानग्या आणायला लावणारे अधिकारी आणि सरकार याबाबतीत मात्र गपगुमान बसले आहे. उलट सतत तीनवर्षे करमणूक करातून शंभर टक्के माफी, नंतरची दोन वर्षे तब्बल ७५ टक्के माफी अशी उधळण करीत असताना सरकारने मल्टिप्लेक्स मालकांना काही मोजक्या गोष्टी करण्याचे बंधन घातले ते देखील पाळण्याचे सौजन्य मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी दाखवले नाही. त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्यांनी काय केले? की त्यांनी देखील टेबलाखालून त्यांच्याशी हातमिळवणी केली? की त्यांना देखील या मालकांनी जुमानले नाही? असे अनेक प्रश्न गंभीरपणे यामुळे समोर आलेले आहेत.

स्टेज परफॉर्मन्ससाठी, नाटकांसाठी एक चित्रपटगृह त्यापद्धतीचे उभे करावे. तेथे ग्रीनरूम असावी, त्या पद्धतीचे स्टेज असावे, असे शासनाने बंधन घातले आहे. मात्र एकाही मल्टिप्लेक्सने अशी सोय केल्याचे कधीही समोर आलेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत कमीत कमी चार स्क्रीन्स आणि १२५० आसनक्षमता तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमीत कमी तीन स्क्रीन्स आणि १ हजार आसनक्षमता असे बंधन घातलेले आहे. अनेकांनी हे बंधनही पाळलेले नाही.

२० सप्टेंबर २००१ रोजी शासनाच्या महसूल विभागाने जो जीआर काढला त्यात जोपर्यंत करमणूक कराची सवलत मल्टिप्लेक्सवाले घेत राहतील तोपर्यंत त्यांना अन्य कोणाताही सर्विस चार्ज लावता येणार नाही. ज्या काळात त्यांनी सवलत घेतली आहे त्या काळातील सर्व रेकॉर्ड १० वर्षे सांभाळून ठेवण्याचे बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आले. त्यानंतरही हे रेकॉर्ड नष्ट करताना करमणूक शुल्क अधिकाऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय करता येणार नाही. जुने चित्रपटगृह पाडून त्या ठिकाणी जर मल्टिप्लेक्स थिएटर बनवायचे असेल तर मूळ आसन क्षमतेपेक्षा कमी आसनक्षमता ठेवता येणार नाही. जर त्यांनी तसे केले तर त्यांना करमणूक कराची सवलत मिळणार नाही. असे अनेक नियम घालण्यात आले. मात्र यातील किती नियमांचे पालन केले जाते हा संशोधनाचा विषय आहे.

अनेक मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी १४ रुपयांना मिळणारी पाण्याची बाटली ३० ते ४० रुपयांना विकणे सुरू केले. त्याकरिता त्यांनी पाण्याच्या बाटल्या बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यावर तशा किमतीही छापून घेतल्या. अनेकांनी हीच पद्धत शीतपेयांच्या बाबतीतही राबविली. साधी भेळ किंवा समोसा जरी मल्टिप्लेक्समध्ये खायचे ठरविले तर त्याच्या किमतीही ५० रुपयांच्या खाली नाहीत. वास्तविक मल्टिप्लेक्समध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोफत सोय करण्याचे औदार्यही कोणाकडे नाही.
५०० चौरस फुटाचे कलादालन ज्यात पेंटिंग्ज लावण्यासाठी डिस्प्ले पॅनल, त्यावर लाईट, त्यासाठीचे स्टॅण्ड आणि एक स्वतंत्र काऊंटर या गोष्टी असाव्यात, असे बंधन असताना अनेकांनी मुत्रीच्या जवळ पेंटिंग्ज लावून ठेवल्या आहेत. पारंपरिक कपडे, हॅण्डिक्राफ्ट आणि विविध हस्तकला यासाठी स्वतंत्र ५०० चौरस फुटाचे एक्झिब्युशन सेंटर उभे करावे, असे बंधन असताना अनेकांनी हे केलेले नाही. विशेष म्हणजे मल्टिप्लेक्स उभे करताना पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था त्यातच करावी, असे नियम असताना आजही अनेक मल्टिप्लेक्सच्या बाहेर रस्त्यावर गाड्या उभ्या असल्याचे चित्र दिसते.

मल्टिप्लेक्सला बंधनकारक काय?

पस्टेट ऑफ दि आर्ट, डॉल्बी डीटीएस डिजिटल ध्वनियंत्रणा, दर्जेदार प्रोजेक्शन. पमल्टिप्लेक्स एअर कन्डिशन्ड असावे, एअरकुल नव्हे. पतुम्ही ज्या खुर्चीवर बसता त्याची रुंदी किमान २१ इंच असावी. पयातील एक चित्रपटगृह नाटकांसाठी, स्टेज परर्फामन्ससाठी सक्षम असले पाहिजे. ५५०० चौरस फुटाचे कलादालन, ज्यात डिस्प्ले पॅनल, लाईट, स्टॅण्ड, काऊंटर्स असावेत. ५५०० चौरस फुटाचे प्रदर्शनी सेंटर असावे तेथे विविध कला, पारंपरिक कपडे, हॅन्डिक्राफ्टची प्रदर्शने व्हावीत. पकुटुंबाच्या मनोरंजनासाठी व्हिडिओ गेम पार्लरसारखे केंद्र असावे. त्यात (व्हिडिओ गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम, स्लॉट मशीन, प्राईज रिडेमिंग मशीन, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी गेम, कॉम्प्युटर्स गेम्स यापैकी तीन सुविधा असाव्यात. पकलादालन आणि प्रदर्शनी सेंटर हे प्रतीक्षागृहाच्या जवळ असावे. पउपहारगृह आणि व्यवस्थित पार्किंगची सोय असावी. पकमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हेल्थ क्लब/ हेल्थ सेंटर, छोटे हॉटेल या गोष्टी गरजेनुसार असाव्यात. पवर्षातून एक महिना मराठी चित्रपट दाखवलाच पाहिजे. या गोष्टी असतील तरच त्यांना करमणूक करातून सवलत मिळेल. ती यादी आपण आपल्या शहरातील मल्टिप्लेक्सशी पडताळून पहा. यातील ज्या गोष्टी आपल्याला आढणार नाहीत त्या विषयी आम्हाला कळवा. आमचा पत्ता लोकमत, १८९/ए, आनंद कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, सानेगुरुजी मार्ग, चिंचपोकळी (पश्चिम), मुंबई ११.