अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार – गृहमंत्री
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ५

मुंबई, दि. ११ – मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना दिल्या गेलेल्या सुविधा आणि त्यांनी तोडलेले नियम, कॅग ने ओढलेले ताशेरे या सगळ्यांची चौकशी करण्यासाठी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समिती नेमली जाईल व त्याचा अहवाल मागविला जाईल अशी घोषणा महसूल राज्यमंत्री प्रकाश साळुंके यांनी केली तर या प्रकरणी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल व यासाठीचा कार्यक्रम आखला जाईल असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी आज ‘लोकमत’शी बोलताना जाहीर केले.

मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह उभारण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने व्ही. शांताराम यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात भरघोस सवलत योजना आणली. पहिली तीन वर्षे करमणूक करामध्ये शंभर टक्के सवलत व नंतरची दोन वर्षे ७५ टक्के सवलत अशी ही योजना आणली आणि त्याचा फायदा घेत मोठ्या बिल्डर्सनी आपापल्या मॉलमध्ये चार ते सहा चित्रपटगृहे उभारली. तिकीट विक्रीतून मिळणारे सगळेच्या सगळे पैसे त्यांना मिळणार हा त्यातला सगळ्यात मोठा फायद्याचा व्यवहार होता. त्यातच अनेकांनी दोनशे रुपयांपासून ते सहाशे रुपयांपर्यंत तिकिटांचे दर ठेवले. कोणत्या मल्टिप्लेक्सने कोणत्या चित्रपटाचे तिकीट दर किती ठेवावे याचेही त्यांच्यावर बंधन नसल्याने सकाळी ११ च्या शोसाठी ज्या चित्रपटाचे तिकीट शंभर रुपये आहे त्याच चित्रपटाचे रात्री १० साठीचे तिकीट सहाशे रुपयांपर्यंत ठेवले गेले. मेट्रो बिगमध्ये एबीनो लाऊंज नावाचे ३० सोफासेटचे चित्रपटगृह आहे त्याचे तिकीट असेच सहाशे रुपये आहे.

तिकिटाचे दर किती असावेत यासाठी २० सप्टेंबर २००१ च्या जीआरमध्ये देखील एक कलम टाकण्यात आले होते. ”करमणूक शुल्कातील सवलतीचा कालावधी संपेपर्यंत ज्या जिल्ह्यात मल्टिप्लेक्स आहेत त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही चित्रपटगृहामध्ये, कोणत्याही वेळी असणाऱ्या सर्वाधिक प्रवेश दरापेक्षा मल्टिप्लेक्सचे मालक कमी प्रवेश दर आकारु शकणार नाहीत.” असा तो नियम होता. एक पडदा असणारे चित्रपटगृह बंद पडू नयेत, मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी त्यांच्याशी स्पर्धा करुन त्यांचे प्रेक्षक पळवू नयेत यासाठी हा नियम होता. पण कालौघात एक पडदा असणाऱ्यांनीच आपले चित्रपटगृह पाडून तेथे मल्टिप्लेक्स बनविणे सुरु केले. त्यामुळे तिकीटदराची तुलना करायची तरी कशाशी असा सवाल निर्माण झाला. त्यातच आपल्याला विचारणा करणारेच कुणी नाही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण झाली त्यावेळी तर मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी अवाच्या सवा दर लावणे सुरु केले.

आता मात्र या सगळ्यांवर चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळुंके यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, कॅगने अनेक ताशेरे ओढल्याचा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात आला होता. लोकमतच्या मालिकेतून जे मुद्दे समोर आले आहेत त्याची चौकशी व्हायला हवी या मताचे आपणही आहोत. म्हणूनच या सगळ्या प्रकाराची तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आपण निश्चित केले आहे. कोणत्या मल्टिप्लेक्सनी कोणते नियम पाळलेले नाहीत याची देखील ही समिती चौकशी करेल. चौकशी समितीची रचना त्याचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल असे सांगून महसूल राज्यमंत्री म्हणाले, कॅगने ज्या ज्या चित्रपटगृहांसंबधी ताशेरे ओढलेले आहेत त्या सर्वांची देखील आजच्या तारखेला काय परिस्थिती आहे ते तपासण्याचे काम देखील ही समिती करेल.

यावर बोलताना गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले, याबाबत पोलिस विभागाची नेमकी कोणती जबाबदारी आहे हे तपासले जाईल. करमणूक कराचा विषय महसूल विभागाचा आहे. पण मल्टिप्लेक्सच्या कायद्यानुसार कोणती जबाबदारी कोणाकडे आहे हे निश्चित केले जाईल आणि ते सगळ्यांसमोर ठेवले जाईल.