– अतुल कुलकर्णी

राज्य सरकारने मास्कचे दर नियंत्रित केले असले तरी बाजारात वाट्टेल त्या दराने ते विकले जात आहेत. याला महाराष्ट्र सरकार व केंद्राचे राष्ट्रीय औषध मुल्य निर्धारण प्राधिकरण तेवढेच जबाबदार आहेत. दिल्लीतल्या काही अधिकाऱ्यानी स्वत:च्या फायद्यासाठी देशात मास्क बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. कायदे माहिती असून ते अंमलात न आणता राज्यातल्या अधिकाऱ्यांनीही यावर मौन बाळगले.

जनतेच्या खिशावर पडलेल्या कोट्यवधींच्या दरोड्याचा घटनाक्रम केंद्राच्या प्राधिकरणाकडे बोट दाखवतो. ज्या मास्कचे दर मार्च महिन्यात १३ रुपये होते ते दोनच महिन्यात, जूनमध्ये २५० रुपये झाले. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा न्यायायलाने, नॅशनल फॉर्मासीटीकल्स प्राईसिंग अ‍ॅथोरिटीला (एनपीपीए), तुम्ही दरांवर कॅप आणणार का? असे विचारले. तेव्हा या अ‍ॅथोरिटीने खाजगी कंपन्यांना आदेश देण्याऐवजी ‘तुम्ही तुमचे दर ६० ते १०० रुपये करा’ अशी विनंती केली. कंपन्यांनीही सरकारवर उपकार केल्याचे दाखवत ९५ रुपयांपर्यंत दर कमी करतो असे सांगितले. याचा सरळ अर्थ जे मास्क राज्य सरकारने १३ रुपयांना विकत घेतले होते त्याचे दर दोनच महिन्यात केंद्रसरकारच्या अधिकाऱ्यांनी खाजगी कंपन्यांशी हातमिळवणी करत ९५ रुपयांवर नेऊन ठेवले. जनतेला जास्त गरज असलेल्या ट्रीपल लेअर मास्कबद्दल असेच. हे मास्क मार्चच्या आधी ३८ पैशांना एक मिळत होते. हाफकिनने मार्चमध्ये ८४ पैशाला एक खरेदी केले. त्याचे दर १०० रुपयांना दोन झाले. जे आता राज्य सरकारने ३ आणि ४ रुपयांना एक केले. या सगळ्या प्रकारात एनपीपीएची भूमिका ठराविक खाजगी कंपन्यांना फायदा मिळवून देणारी आहे हे स्पष्ट आहे.

केंद्र सरकारला कोणत्याही वस्तू अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात आणता येतात. मास्कला केंद्र सरकारने १ एप्रिल ते ३० जून २०२० एवढ्या काळातच अत्यावश्यक सेवा वस्तू कायद्यात आणले आणि १ जुलै पासून या कायद्यातून वगळलेही! अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात समावेश असलेल्या वस्तूंना ड्रग्ज प्राईज कंट्रोल अ‍ॅथॉरिटीचे आदेश लागू होतात. त्यामुळे या वस्तू मागील १२ महिन्यात ज्या किंमतीला विकल्या गेल्या असतील त्यापेक्षा १० टक्के जास्त दराने विकता येतात. असे केंद्राचा कायदा सांगतो. व्हिनस कंपनीने मागील १२ महिन्यात एन ९५ मास्क दोन वेळा ११.६६ आणि १७.३३ दराने राज्यात विकले होते. याच्या दहा टक्के म्हणजे फार तर दीड दोन रुपये जास्त लावता आले असते. मात्र १ एप्रिल ते ३० जून एवढ्या काळातच हे मास्क अत्यावश्यक सेवा वस्तू कायद्यात आणल्यामुळे १ एप्रिलच्या आधी ते किती रुपयांना विकले गेले या नियमातून त्यांची सुटका झाली. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरुन हे उद्योग राजरोसपणे केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी केले. राज्यातले अधिकारी यावर गप्प बसले. त्यामुळेच या कंपन्या नफेखोरीसाठी चटावल्या.

अधिकाऱ्यांची साथ असल्याशिवाय कायद्यातील पळवाटा शोधून सरकारला राजरोसपणे चुना लावण्याची हिंमत कोणतीही कंपनी दाखवू शकत नाही. आता याच कायद्याचा आधार घेत केंद्राला आणि नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांना सणसणीत चपराक देण्याची संधी राज्यसरकारने जाणूनबूजून गमावली आहे. केवळ कमिटी नेमून किंमती कमी केल्याचे दाखवत राज्याने धूळफेकच केली. अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात एक तरतूद अशीही आहे की, राज्य सरकार मूळ कायद्याला धक्का न लावता त्यांना आवश्यक असणारी वस्तू या कायद्यात आणू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने मास्कचा समावेश या कायद्यात केला पाहिजे. नुसत्या घोषणा, आदेशाने भागणार नाही. त्याला कायद्याचे अधिष्ठान असेल तर राज्याचे हेतू स्वच्छ आहेत हे सिध्द होईल. अन्यथा ‘हमाम में सब…’ म्हणावे लागेल.

कोरोनावर मास्क शिवाय औषध जगात नाही, त्यामुळे मास्क अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात आणण्याशिवाय पर्याय नाही. मनमानी करणाऱ्या कंपन्याच ताब्यात घेण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवण्याची हीच ती वेळ आहे. केवळ औषध दुकानदारांवर कारवाई करणे धूळफेक ठरेल. राज्यातल्या मास्कच्या नफेखोरीवर राज्यातील एकही भाजप नेता बोलत नाही. केंद्राचे असो की राज्याचे, बोगसगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे काम उपटले पाहिजेत. तरच तुम्ही जनतेच्या हिताचे वागत आहात हे स्पष्ट होईल. नाहीतर कोरोना काळातही तुम्ही राजकारणच करत आहात हे सिध्द करण्यासाठी अन्य पुराव्याची गरज नाही.