अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) अध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक करायची यासाठी सरकारने अचानक केलेली लगीनघाई सरकारच्या हेतू आणि औचित्यावरच अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे. सरकारने घाईगर्दीत २३ फेब्रुवारीला कमिटी नेमली, लगेच त्यांची मिटींगही झाली. आता समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यापुढे गेल्याची माहिती आहे.

एमईआरसीचा कायदा असे सांगतो की, आयोगाच्या सदस्य अथवा अध्यक्षांनी मुदत संपण्याच्या आधीच राजीनामा दिला तर निवड प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत पूर्ण केली जावी. जर मुदत पूर्ण होत असेल तर हीच निवड प्रक्रिया सहा महिने आधी सुरु केली जावी. एमईआरसीचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांची मुदत ३ जानेवारी २०२१ रोजी संपली. त्यामुळे त्या जागेवर निवड करण्याची प्रक्रिया सहा महिने आधी सुरु करायला हवी होती. मात्र यापैकी काहीही घडले नाही. आयोगाचे अध्यक्षपद ३ जानेवारीपासून रिक्त आहे.

सदस्य अथवा अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली पाहिजे, त्या समितीत केद्रीय वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्य सचिवच सदस्य असले पाहिजेत. २३ फेब्रुवारी रोजी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी अलाहाबाद न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधिश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली, त्यात केंद्रीय आयोगाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार पुजारी यांना सदस्य म्हणून नेमले गेले आणि राज्याच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची नेमणूक केली गेली.

राज्यात मुख्य सचिवपदी संजयकुमार कार्यरत असताना त्यांच्या पेक्षा एक पद खाली असणारे अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंटे यांना तेथे नेमले गेले. संजयकुमार हे एमईआरसीच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असल्याचे बोलले जाते, त्यामुळे त्यांचा समावेश समितीत न करता कुंटे यांना समितीत घेतले गेले. लगेच दुसऱ्या दिवशी समितीची मिटींगही झाली. समितीसमोर ८० पेक्षा जास्त अर्ज आले होते. त्यातील १० नावे देखील ‘शॉर्टलिस्ट’ केली गेली. मात्र या घाईगर्दीमुळे समितीकडे आलेले अर्ज छाननी व तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला की नाही इथपासून काही गंभीर कायदेशिर आणि औचित्याचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.

शिवाय ही निवड प्रक्रिया राबवताना पारदर्शकता दिसून आलेल नाही, असे सांगून एमईआरसीचे माजी सदस्य म्हणाले, जर विद्यमान मुख्य सचिव आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छूक असतील आणि त्यांनी अर्ज केला असेल तर ही सगळी प्रक्रिया त्यांच्या निवृत्तीनंतर जे कोणी मुख्य सचिव पदावर येतील त्यांचा समितीत समावेश करुन करता आली असती. त्यामुळे सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नसते. ही अशी घाई गर्दी करणे म्हणजे विद्यमान मुख्य सचिवांनी निवड प्रक्रीयेत अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्यासारखे होते, असेही ते म्हणाले. विद्यमान मुख्य सचिव संजयकुमार २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही सगळी प्रक्रिया राबवता आली असती. आयोगाची मुदत संपल्यानंतर महिना, दीड महिन्यांनी जर प्रक्रीया राबवली जात असेल तर आणखी काही दिवस थांबून २८ फेब्रुवारी नंतर ही समिती नेमली असती तर कोणाचे आक्षेपही आले नसते व निवड पारदर्शकपणे झाली असती, असे सांगून ते म्हणाले, सरकार ही निवड प्रक्रिया कायदेशिर आहे असे पटवून देईलही पण ती औचित्याला धरुन नक्कीच नाही.