अतुल कुलकर्णी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : २०१४ साली भाजप सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी महाराष्ट्रात १४,१५४.५० कोटी रुपये वीज बिलाची थकबाकी होती. भाजप सरकारच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत ही थकबाकी ३६,९९२ कोटींनि वाढली. परिणामी वीज बिलाची थकबाकी ५१,१४६.५० कोटीची झाली. मात्र आताही थकबाकी ६३,२६३ कोटींची झाली आहे. या गतीने थकबाकी वाढू लागली तर महावितरण कंपनी बंद करण्याची पाळी येईल, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ सचिवांनी दिली आहे.

या गंभीर परिस्थिती वरील उपाय शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक मॅरेथॉन बैठक मंगळवारी आयोजित केली आहे. या बैठकीत विभागाचे विस्तृत सादरीकरण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्यात विजेची नेमकी काय परिस्थिती आहे? वीज मंडळाकडे आता किती थकबाकी आहे? अशी विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यावेळी ही थकबाकी ६० हजार कोटीच्या घरात आहे, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजे १ एप्रिल ते ३० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत ही थकबाकी आणखी ८ हजार कोटींनी वाढली. या करोडो रुपयांच्या थकबाकीमुळे राज्याच्या वीज मंडळाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जा मंत्री पदाचा पदभार घेतल्यानंतर रंगशारदा येथे मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करणार नाही अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे २५ ते ३० टक्के कृषी पंपापोटी होणारी वीज बिलाची वसुली सुद्धा पुढे पूर्णपणे बंद झाली. परिणामी १० हजार कोटीची थकबाकी ४० हजार कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे महावितरणचे अर्थकारणच पूर्ण बिघडुन गेले आहे. कारण एकीकडे दिलेल्या वीज बिलाची वसुली नाही, आणि दुसरीकडे महानिर्मिती खाजगी विद्युत निर्मिती प्रकल्प यांच्याकडून घेतलेल्या खरेदी केलेल्या विजेचे पैसे वाढत गेले. त्यामुळे महापारेषण कंपनी चे पैसे देखील थकले. जुनी येणी वसूल होत नाहीत, नवीन बिल थांबत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये सरकारी वीज कंपन्या येत्या काळात कुलूप लावण्याच्या परिस्थितीत येतील अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ञ अधिकार्‍यांनी दिली आहे. महावितरण कंपनीकडे राज्यभरात असलेल्या सरकारी मालकीच्या जागा आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या आहेत. या जागा विकून महावितरणला पैसे उभे करण्या शिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात महावितरणने स्वतःच्या मालकीच्या जागा विकायला काढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, अशी प्रतिक्रियाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.

जयंत पाटील यांनी दिला धोक्याचा इशारा
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी यासंबंधीच्या एका बैठकीत धोक्याचा इशारा दिला होता. केंद्र सरकारने आता खाजगी क्षेत्राला कुठेही वीज देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील वीज पुरवठादार ज्या ठिकाणाहून हमखास पैसे मिळतील अशीच शहरे आणि ठिकाणी निवडतील. त्या ठिकाणी वीज पुरवठा करू लागतील. परिणामी ग्रामीण भागात गोरगरिबांना वीज देण्याची जबाबदारी महावितरणवर येऊन पडेल. महावितरणच्या कर्जाचा डोंगर असाच वाढत गेला, तर महावितरण बंद पडेल. मग या लोकांना वीज द्यायची कोणी? असा प्रश्न निर्माण होईल.