मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

गिरणगावातील जग काल जसे होते तसे आज नाही. आज आहे तसे उद्या असणार नाही. अशाच गिरणगावात राहणाऱ्या काही तरुणांनी गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू केला आहे. तो कुठल्या व्यवस्थेविरूद्ध नाही तर त्यांच्या आत खदखदणाऱ्या जाणिवेशी आहे. आपण जे जगलो. अनुभव घेतले, ते कुठल्या ना कुठल्या स्तरावर सार्वत्रिक आहेत. या अनुभवांचं सादरीकरण करण्याची त्यांची तीव्र इच्छाशक्ती त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. त्यातून त्यांनी ‘तोडी मिल फॅन्टसी’ नावाच्या नाटकातून वेगळा प्रयोग केला. नाटकाचे निर्मिती मूल्य दर्जेदार, मात्र त्यासाठी लागणारा खर्चही तितकाच मोठा. शिवाय नाटक विकून देणारा चेहरा त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत या नाटकाचे अवघे वीस प्रयोग होऊ शकले. तरीदेखील ही मुलं हरलेली नाहीत. हे एकच नाटक कशाला? आम्ही जिथे राहत होतो, तिथले अनेक प्रश्न कालातीत आहेत आणि सार्वत्रिकही…! त्या प्रश्नांना मांडण्यासाठीचा त्यांचा अट्टाहास विलक्षण आहे. गिरणगावात आपण ज्या कट्ट्यावर बसत होतो, त्याच्या मागच्या चाळी जाऊन टॉवर कधी उभे राहिले हे अनेकांना कळले नाही. लेखक सुजय जाधव, दिग्दर्शक विनायक कोळवणकर, अमेय मोंडकर ही अशी काही चाळीत राहून वास्तव बघणारी तरुण कलावंत मंडळी आहेत. त्यांना बदलत चाललेला समाज अस्वस्थ करतोय. चाळीच्या जागी टॉवर आले तरीही प्रश्न बदललेले नाहीत. अस्वस्थता संपलेली नाही, हे या सगळ्यांना आजही तितकेच प्रकर्षाने जाणवते. इच्छा, आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी ते जिवाचा आटापिटा करत आहेत. टॉवरमध्ये गेल्यानंतरही त्यांची ती भावना कायम आहे. त्यांच्यातली अस्वस्थता स्थळ, काळ, सापेक्षतेच्या चौकटी मोडून वेगळे काही करू पाहात आहे. त्यांना तशी संधी हवी आहे.

अमेय, विनायकसारखी तरुण मुलं जशी आहेत, तशीच दुषा नावाची मुलगीदेखील काहीतरी वेगळे करू पाहात आहे. माझ्याकडे आर्थिक स्थैर्य आहे, पण माझ्यासोबत काम करणाऱ्या काही कलावंतांना प्रोफेशनल नाटक मिळाले तरी जॉब सोडायचा की नाही, हा प्रश्न असल्याचे ती सांगते. कारण जॉब सोडल्यास येणारी अनिश्चितता नाटकातून भरून निघेल का? असा प्रश्न तिच्या मनात आहे. ५० ते १०० प्रेक्षकांपुढे नाटक केले तरी मी समाधानी असते, असे म्हणणारी दुषा पॅशन म्हणून नाटक करते. यातून उदरनिर्वाह होणार नाही, हे तिला पक्के माहीत आहे.

प्रायोगिक नाटकांना पूरक वातावरण मिळाले तर ते कोणाला नको आहे, असेही ती ठामपणे सांगते. या मुलांमधली अस्वस्थता आणि सध्याच्या सामाजिक, राजकीय परिस्थितीकडे बघण्याचे त्यांचे आकलन पाहिले तर कधी भीती वाटते, तर कधी समाधान. या मुलांमध्ये भविष्य बदलण्याची ताकद आहे. मात्र, ही मुलं काय विचार करत आहेत? त्यांच्या मनात नेमकी कोणती खदखद सुरू आहे? व्यवस्थेकडे ही मुलं कोणत्या नजरेने पाहत आहेत? याचा कसलाही अंदाज आजच्या राजकारण्यांना नाही. त्यांचे प्रश्न, अडचणी आणि त्यावरचे उपाय सरकार नावाच्या यंत्रणेपासून कोसो दूर आहेत. ही मुलं संघटित नाहीत. मोर्चा काढून स्वतःचे प्रश्न मांडण्याची त्यांची इच्छा नाही आणि तेवढा वेळही त्यांच्याकडे नाही. जो वेळ आहे तो स्वतःला रोज नव्याने सिद्ध करण्यातच जात असल्यामुळे असे मार्ग त्यांच्या आसपास फिरकतही नाहीत. कदाचित त्यामुळेच त्यांचे ऐकून घेणारा वर्ग शासन नावाच्या यंत्रणेत नाही. बोलता बोलता अमेय मुंडकरने एक प्रश्न केला. त्याच्या त्या प्रश्नाने आजूबाजूच्या परिस्थितीचे विदारक वास्तव उभे केले. तो म्हणाला, ‘आम्ही असे कोण आहोत, म्हणून सरकारने आमच्याकडे लक्ष द्यावे.’

या एका प्रश्नात खूप काही दडलेले आहे. धर्माच्या नावावर मोठा झालेला जगात एकही देश नाही. मात्र, ज्या देशांनी संस्कृती, कला जपून ठेवली, वाढवली ते देश आज कितीतरी पुढे आहेत. हा इतिहास पाहता, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने केवळ नाट्यगृहे उभे करण्याची घोषणा न करता राज्यभर वेगवेगळ्या कला जोपासणाऱ्या मुलांसाठी वातावरण तयार केले पाहिजे. प्रायोगिक रंगभूमीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वेगवेगळे विचार मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी नाट्यगृहाचे भाडे परवडत नाही. तिथे प्रायोगिक रंगभूमीसाठी सरकारने नाममात्र दरात नाट्यगृह मिळवून दिली पाहिजेत. ती सरकारची जबाबदारी आहे. या कलावंतांना लागणाऱ्या गरजेच्या गोष्टी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

राज्याला प्रायोगिक रंगभूमीचा फार मोठा इतिहास आहे. तो जपण्याचे, वाढवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत तर धडपडणारी ही तरुण पिढी निराशेच्या गर्तेत जाईल. नाईलाजाने मिळेल ती नोकरी करू लागेल. कलावंत घडवावे लागतात. जर ते घडले नाहीत तर त्याचा समाजावर विपरित परिणाम होतो. चांगले गायक, लेखक, कलावंत, दिग्दर्शक, शिल्पकार, चित्रकार ही त्या त्या राज्याची फार मोठी संपत्ती असते. नुसत्या इमारती आणि मोठमोठे उड्डाणपूल विकासाकडे नेतीलही. मात्र, समाजाचे मानसिक आरोग्य सुदृढ राखण्यात ते किती यशस्वी होतील, हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारावा.