अन्वयार्थ/ अतुल कुलकर्णी

राज्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यांत जेवढा गोंधळ झाला नाही, तेवढा सगळा गोंधळ मुंबईसारख्या महानगरात शेवटच्या टप्प्यात झाला. मतदारांना तीन ते चार तास उन्हात थांबावे लागले. काही मतदान केंद्रांवर जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते; तर काही ठिकाणी कर्मचारी नवखे होते की मुद्दाम चालढकल करत होते, हे कळायला मार्ग नव्हता; पण उशीर होत होता, ही वस्तुस्थिती आहे. मतदान सोप्या पद्धतीने व्हावे यासाठी कितीतरी दिवस आधीपासून तयारी सुरू केली जाते. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. तरीही मुंबईत अनेक भागांत मतदानासाठी लांबच लांब रांगा का लागल्या? वैतागलेले लोक मतदान न करताच का निघून गेले? याची दिली गेलेली कारणे अत्यंत बालिश आणि निवडणूक आयोगाला शोभणारी नाहीत.

मुंबईत दुपारनंतर अनेक ठिकाणांहून तक्रारी येणे सुरू झाले. लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत, मतदान धिम्या गतीने सुरू आहे, इथपासून ते ओळखपत्र दाखवल्यानंतरही ‘हे तुमचेच ओळखपत्र आहे का?’ याची उलटतपासणी करणे, मतदाराच्या बोटाला शाई लावणे, स्वाक्षरी यांसारख्या छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी प्रचंड वेळकाढूपणा अशा तक्रारींचा पाऊस पडला. मुंबईचा मतदार कधी नव्हे ते यावेळी बोलका झाला होता. ज्या भागांतील लोक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलत होते, नेमक्या त्याच भागांतून मतदानाला विलंब होत असल्याच्या तक्रारी कशा आल्या? याचे उत्तर आयोगाने दिले पाहिजे.

यावेळी मुंबईत गुजराती विरुद्ध मराठी असाही वाद रंगवण्यात आला. मुस्लिम मतदान महायुतीला होणार नाही, घटना बदलली जाणार, या शंकेने दलितांचे मतदान महायुतीला होणार नाही, अशा चर्चा वेगवेगळ्या भागांत सुरू होत्या. महायुतीच्या नेत्यांनी या चर्चांचे खंडन करण्याचे प्रयत्नही केले. मतदानाच्या दिवशी मात्र अशा विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांच्याच परिसरातील मतदान विलंबाने होऊ लागले. या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढ्या तपासण्या केल्यानंतर ईव्हीएम मशिन बंद का पडतात? प्रत्येक मतदारसंघात त्या ठिकाणचे अधिकारी स्वतःचे वेगळे नियम का लावतात? मुंबईत मतदान केंद्रात मोबाइल नेण्यावर पाचव्या टप्प्यातच बंदी का घातली गेली? सरकारी आस्थापनांना मतदानाची सुटी असली तरी खासगी नोकऱ्या करणाऱ्यांचे प्रमाण मुंबईत कितीतरी मोठे आहे. हे लोक ‘मतदान करून ऑफिसला जाऊ’ या हेतूने घराबाहेर पडताना जेवणाचा डबा, मोबाइल सोबत घेऊनच निघतात. अशा लोकांनी स्वतःचे मोबाइल कुठे ठेवायचे याचे नियोजन निवडणूक आयोगाने हा नियम जाहीर करण्यापूर्वी केले होते का? काही मतदान केंद्रांत मोबाइल बंद करून जवळ ठेवा, असे सांगितले गेले. काही ठिकाणी ‘मोबाइल घरी ठेवून या किंवा बाहेर कोणाला तरी द्या आणि मग मतदान करा’ असे सांगितले गेले. त्यामुळे अनेकजण मतदान न करता निघून गेले. अनेकजण तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी वाद घालू लागले. त्यातूनही रांगा लांबत गेल्या. आपला नंबर लवकर लागणार नाही, असे लक्षात आल्यानंतर लोक मतदान केंद्र सोडून निघून जाऊ लागले.

सगळ्यांत कळीचा मुद्दा म्हणजे, ज्या भागात सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात वातावरण आहे किंवा ज्या भागातून सत्ताधारी पक्षाला मतदान मिळणार नाही असे वाटत होते, त्याच भागातून ह्या तक्रारींचे प्रमाण लक्षणीय का होते? निवडणूक आयोगाची या सर्व प्रकारावर पूर्णपणे पारदर्शक उत्तर देण्याची इच्छा असेल, तर त्यांनी कोणत्या भागातून सगळ्यांत जास्त तक्रारी आल्या, कोणत्या भागात ईव्हीएम बंद पडले आणि कोणत्या भागात मतदानासाठी लांबच लांब उशिरापर्यंत रांगा होत्या, याचे खुलासेवार उत्तर दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत मतदारांना पैसे देऊन बोटाला आधीच शाई लावल्याचे आणि त्यांना मतदान केंद्रावर जाऊ न देण्याचे प्रकार घडल्याच्या बातम्या आल्या. मुंबईत दाट लोकवस्तीमुळे असे आधीच पैसे देणे अशक्यप्राय होते. बाजूच्या घरात काय स्वयंपाक चालू आहे, तो दहा घरांना कळतो. इतकी दाट लोकवस्ती मुंबईत असताना आधीच बोटाला शाई लावून मतदानालाच येऊ न देणे हा प्रकार इथे करता आला नाही. म्हणून मतदान केंद्रांवर जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीवर निवडणूक आयोगाने आता कितीही समाधानकारक उत्तर दिले तरी ज्यांना मतदान करता आले नाही, त्यांचे काय?