अतुल कुलकर्णी / मुक्काम पोस्ट महामुंबई 

सर्वसामान्य माणसांचे हल्ली कोणी ऐकत नाही. त्यांच्या अडीअडचणी, त्यांचे प्रश्न पाच वर्षांत एकदाच निवडणुकीत आश्वासनांच्या रूपाने ऐकले जातात… नंतर रोजच्या रामरगाड्यात तोही आपल्या समस्यांच्या इतका अधीन होतो, की या समस्या आहेत, तेच त्याला कळेनासे होते. घड्याळाच्या तालावर स्वतःचे आयुष्य सेट करून हा सर्वसामान्य माणूस दिवसरात्र पळत राहतो. एक-एक मिनिटाचा हिशेब मांडून-मांडून तो इतका गलितगात्र होतो, की तुम्ही आमच्यासाठी काय केले? आमच्याकडून पैसे घेता तर या सुविधा आम्हाला का देत नाहीत? याचे हिशेबच तो कोणाला विचारत नाही. आयुष्यात जगण्याच्या ओझ्याखाली तो प्रचंड दबून जातो. संध्याकाळी घरी जाताना खच्चून भरलेल्या लोकलमध्ये दाराशी उभे राहायला मिळाल्याचाही त्याला किती आनंद होतो..! फुटपाथवरून चालताना फारशी गर्दी नाही म्हणून वेळेत स्टेशन गाठू शकल्याचा आनंद त्याला कधी-कधी लाख मोलाचा वाटतो. एखादी दुर्घटना घडली, की त्यातून तो क्षणात सावरतो आणि पुन्हा काही घडलेच नाही, अशा रीतीने या सगळ्या गर्दीत हरवून जातो. तेव्हा त्याच्या त्रासाला, छळाला ‘मुंबईकरांचे स्पिरिट’ असे गोंडस नाव दिले जाते. ते तसे असते की नसते माहिती नाही; पण आज कामावर गेलो नाही तर..? हा प्रश्न त्याला सगळ्या संकटांपेक्षा मोठा वाटतो, हेच खरे वास्तव.

त्याच्या या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या लढाईत दिलासा देणाऱ्या दोन घटना गेल्या आठवड्यात घडल्या. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाला मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजेत. ज्या लोकल आणि फुटपाथभोवती मुंबईकरांनी स्वतःचे आयुष्य चिवटपणे गुंफून ठेवले आहे, त्या दोन यंत्रणांचे कान उपटण्याचे काम मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे. या भावनाशून्य व्यवस्थेत, आपल्या भावना समजून घेऊन कोणीतरी कोणाला तरी मनातील प्रश्न या सुस्त यंत्रणेला विचारल्याचाच त्याला केवढा मोठा दिलासा आहे. पंतप्रधानांसाठी फुटपाथ मोकळे करता, सामान्यांसाठी का करत नाही? असा पहिला सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकलमधून जनावरांप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करता आणि तुमची पाठ थोपटावी, अशी अपेक्षा करता… तुम्हाला तुमची वृत्ती बदलावी लागेल… या शब्दांत न्यायालयाने फुटपाथ आणि लोकलवर नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांना झापले. या दुरवस्थेला दूर करण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, हेही न्यायालयाने विचारले आहे.

कधी-कधी आजार गंभीर असला तर रुग्णाला आपला त्रास कोणीतरी ऐकून घ्यावा असे वाटते. एखाद्या चांगल्या डॉक्टरने आपले म्हणणे ऐकून घेत दिलाशाचे चार शब्द सांगितले तरीही त्या रुग्णाला काही दिवस बरे वाटते. नेमकी हीच भावना व्हेंटिलेटरवर असणाऱ्या लोकल आणि फुटपाथचा वापर करणाऱ्यांच्या मनात आहे. गेल्या पाच महिन्यांत लोकलच्या गर्दीत २५६ प्रवाशांचा जीव गेला. ५८१ प्रवासी जखमी झाले. ५,९२७ चोरीच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. ८० जण बेपत्ता झाले. त्यातील १९ जणांचा अजूनही शोध लागलेला नाही. ही आकडेवारी लोकलच्या जिवावर लाखो रुपये कमावणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला भूषणावह वाटत असेल तर त्यांचा शिवाजी पार्कवर सत्कारच केला पाहिजे ! मला मुंबईत येऊन २० वर्षे झाली त्यावेळी लोकलमध्ये विंडो सीट मिळाली तर परमानंद व्हायचा, तोच आनंद आजही लोकांना होतो. वीस वर्षांत प्रवासी बदलले. मात्र प्रत्येक प्रवाशाला त्याच त्रासाची अनुभूती सतत मिळाली पाहिजे, हा रेल्वे प्रशासनाचा आग्रह कौतुकास्पद आहे…!

जी अवस्था रेल्वेची तीच फुटपाथची. याच लेखात मी काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या फुटपाथवर कशी समांतर अर्थव्यवस्था चालते हे लिहिले होते. वर्षाकाठी १,२०० कोटी रुपये फेरीवाल्यांकडून लाच म्हणून घेतले जातात, अशी धक्कादायक माहिती तत्कालीन सदस्य नरसय्या आडम यांनी विधानसभेत दिली होती. आमच्या ऑफिसच्या जवळच्या फुटपाथवर वडापावचा एक ठेला आहे. आजही तो महिन्याला १२ ते १४ हजार रुपये वेगवेगळ्या यंत्रणांसाठी खर्च करतो. त्यामुळे फुटपाथ हे चालण्यासाठी नसून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पैसे कमावण्यासाठीचे साधन असल्याची भूमिका वर्षानुवर्षे कायम आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने ठामपणे या फेरीवाल्यांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यायची ठरवली की राजकीय दबाव सुरू होतात. नगरसेवक, आमदारांना आपली व्होट बँक आठवू लागते. मग अधिकाऱ्यांवर यंत्रणेवर दबाव आणणे सुरू होते. या कालावधीत फुटपाथवरच्या त्याच फेरीवाल्यांकडून आहे तिथे धंदा करण्यासाठी पैसे वाढवून घेतले जातात..! अतिशय शिस्तबद्ध रीतीने हे काम वर्षानुवर्षे सुरू आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा उच्चपदस्थ व्यक्ती शहरात आल्या की तेवढ्यापुरते त्याच मार्गावरचे फुटपाथ रिकामे केले जातात. हे नेते निघून गेले की पुन्हा नव्या जोमाने सगळ्यांचे सगळे व्यवस्थित सुरू राहते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या यंत्रणांचे कान उपटले आहेत. काही दिवस फुटपाथ रिकामे करण्याचे नाटक सुरू झाले आहे. कोणालाही मनापासून ते हलवायचे नाहीत; कारण सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कोणालाही मारून खायची नाही. ज्या अधिकाऱ्याला हे हलवावे वाटते, त्या अधिकाऱ्यालाच हलवण्याची ताकद या यंत्रणांमध्ये आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ यात १५ जुलै २००८ रोजी सुधारणा करण्यात आली. जे अधिकारी त्यांना नेमून दिलेले शासकीय कर्तव्य जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्सर विलंबाने करतील किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतील अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही कायद्यात म्हटले आहे. या कायद्यानुसार अधिकारी वागत नसतील तर मुंबई उच्च न्यायालयाने याविषयी विचारणा आणि कारवाईचा बडगा उभारला पाहिजे. तोच आता आशेचा शेवटचा किरण आहे.