– अतुल कुलकर्णी
केंद्रीय शाळांमधील पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ढकलगाडी बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्रात हा निर्णय आधीच अंमलात आला आहे. काही निर्णय कागदावर तर काही मनापासून अंमलात आणले जातात. महाराष्ट्रात हा निर्णय कशा पद्धतीने अमलात आला याचा विचार त्या त्या शाळांनी करायचा आहे. पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची. पहिली ते चौथी आणि सहावी, सातवीच्या मुलांना परीक्षेतून वगळायचे हा निर्णय न कळणार आहे. ज्यावेळी आरटीई कायदा आला त्यावेळी त्यात “सातत्यपूर्ण, सर्वंकष मूल्यमापन” हे सूत्र गृहीत धरले होते. परीक्षा जरी घेतल्या नाहीत, तरी मुलांचे सतत मूल्यमापन करणे अपेक्षित होते. पण गेल्या काही वर्षात ज्या पद्धतीची मुलं शाळांमधून तयार होत आहेत, त्यातल्या अनेकांना नीट लिहिता वाचता ही येत नाही हे वास्तव आहे. मुलांची बुद्धिमत्ता वाढली पाहिजे हा आग्रह किती शाळांनी धरला? किती शिक्षक त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतात? याचे उत्तर शोधले तर निराशाच पदरी पडेल.

पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गात ३० मुले तर सहावी ते आठवीसाठी ३५ मुले असावी लागतात. एवढी मुले वर्गात असली तर, त्या पटीत शिक्षक मिळतात. शालेय पोषण आहार मिळतो. शिवाय शिक्षकांच्या पगाराच्या प्रमाणात नॉन सॅलरी ग्रँट ही मिळते. मुलांची संख्या कमी झाली तर हे गणित बिघडते. हे गणित का व कसे बिघडते हे लक्षात घेतले तर आपण केवळ आपल्या स्वार्थासाठी अख्खी पिढी अडचणीत तर आणत नाही ना हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात सलग तीन महिने एखादे मुल शाळेत आले नाही तर त्याचे नाव पटलावरून काढले पाहिजे, असा नियम आहे. बऱ्याचदा पालक रोजगारासाठी गाव सोडून जातात. अशी मुले शाळेत येतच नाहीत. पण त्यांची नावे त्या शाळेतून काढली जात नाही. परिणामी ती मुले शाळेच्या पटलावर तशीच राहतात. त्याचवेळी दुसऱ्या गावात, दुसऱ्या शाळेत त्या मुलांनी प्रवेश घेतला तर त्या ठिकाणी देखील त्यांचे नाव दाखल केले जाते. ही फसवणूक कशासाठी..?

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनामध्ये मुलांचे सतत मूल्यमापन करणे अपेक्षित होते. इतर मूल्यमापनासाठी ६० गुण आणि लेखी परीक्षेसाठी ४० गुण देण्याचा नियम असताना आजपर्यंत एकाही मुलाला ४१ पेक्षा कमी गुण मिळालेले नाहीत. सरकारने प्रत्येक शाळेचे रेकॉर्ड तपासले तर हे विदारक वास्तव समोर येईल. पाचवी आणि आठवीच्या मुलांची परीक्षा घ्यायची. त्यात जर मुलं नापास झाली तर त्यांना महिनाभर पुन्हा शिकवायचे. त्यासाठीचे वेळापत्रक सादर करायचे. पुरवणी परीक्षेत त्या मुलांना एक संधी द्यायची. त्यात देखील ती मुले नापास झाली तर त्यांना त्याच वर्गात ठेवायचे. असा नियम असताना पुरवणी परीक्षेत आपल्या शाळेतून किती मुले नापास झाली, याची आकडेवारी प्रत्येक शाळेने जाहीर केली पाहिजे. म्हणजे दूध का दूध, पानी का पानी होईल. चांगले काम करणाऱ्या शाळा असे करण्यामुळे विनाकारण बदनाम होणार नाहीत.

खरे तर पहिली ते आठवी परीक्षा झालीच पाहिजे. मुलांना स्पर्धेच्या युगात टिकायचे असेल तर परीक्षेच्या माध्यमातून तयारी करण्याची सवय लागली पाहिजे. ज्याप्रमाणे दहावीची परीक्षा बोर्ड पातळीवर होते त्याचप्रमाणे चौथी आणि सातवीची परीक्षा ही बोर्ड पातळीवर झाली तर विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्याची सवय लागेल. आज अनेक मुलांना चांगले लिहिता येत नाही. लिहिलेले वाचता येत नाही. ही मुले स्पर्धेच्या जगात कशी टिकणार. मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाने आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देऊन स्वतः पुरता हा प्रश्न सोडवला. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये काय शिकवले गेले? गृहपाठ काय दिला? याची विचारणा पालक करतात. आपला मुलगा कसे शिकत आहे यावर या पालकांचे बारकाईने लक्ष असते. कारण त्यांच्यासाठी तीच पुढच्या आयुष्याची गुंतवणूक आहे. मात्र सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी गोरगरीब कष्टकऱ्यांची मुले काय शिकतात? याची कल्पना अनेक पालकांना नसते. त्यांच्या दृष्टीने घर चालवायचे कसे हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे हा वर्ग कधीही शाळेवर, किंवा सरकारवर दबाव निर्माण करू शकत नाही. दबाव गट तयार करण्याची त्याची क्षमता ही नाही.

एखाद्या इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत थोडी जरी गडबड झाली तर पालक एकत्र येतात. शाळांवर दबाव निर्माण करतात. आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आग्रह धरतात. गाव खेड्यातल्या एखाद्या सरकारी शाळेत, अशिक्षित गोरगरीब पालक एकत्र आले. त्यांनी शाळेवर दबाव निर्माण केला असे एकही उदाहरण संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही. पहिली ते आठवी जर मुलं चांगली शिकली नाहीत तर नववी, दहावीत ते काय शिकणार? मग दहावीच्या परीक्षेत ग्रामीण भागातील अनेक शाळांभोवती कॉपी पुरवणाऱ्यांचे जथ्थेच्या जथ्थे पाहायला मिळतात.

केवळ क्षणिक स्वार्थासाठी, शालेय पोषण आहारात हात मारता यावा, वाढीव शिक्षक भरता आले तर त्यातून चार पैसे कमवावे, किंवा मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानातून आपल्याला काय मिळेल? इतका मर्यादित विचार जर सगळेच करू लागले तर एक पिढी बरबाद होईल. अशा अशिक्षित विद्यार्थ्यांची फौज, तुम्ही आमच्यासाठी काय केले? असे विचारू लागली तर त्याचे उत्तर सरकारकडेही नसेल आणि विद्यार्थी घडवणाऱ्या शिक्षकांकडे देखील…!

वऱ्हाड’कार डॉ. लक्ष्मण देशपांडे सपत्नीक जर्मनीतल्या फ्रेंकफर्ट विमानतळावर होते. त्यांना त्यांचे बोर्डिंग आणि तिकीट सापडत नव्हते. त्यांनी काउंटरवर अधिकाऱ्याला अडचण सांगितली. त्या अधिकाऱ्याने दुसऱ्याला, दुसऱ्याने तिसऱ्याला सांगितले. तिसऱ्याने त्यांचा पासपोर्ट पाहिला. दोघांनाही त्याने एक अर्ज दिला. त्यात ते काय करतात हे लिहायचे होते. दोघांनीही आपण टीचर आहोत असे लिहिले. ते पाहताच तो अधिकारी अन्य दोन अधिकाऱ्यांना बोलावून हे टीचर आहेत, यांच्यावर तू अविश्वास दाखवू नकोस, हे खोटं बोलू शकत नाहीत असे सांगितले. शिवाय त्याने सौ. देशपांडे यांची क्षमा मागितली. काही दिवसांनी त्या विमान अधिकाऱ्याने देशपांडे यांना भारतात माफी मागणारे एक पत्रही पाठवले. ज्या देशात शिक्षकांचा मान सन्मान होतो. शिक्षक विद्यार्थ्यांना द्रोणाचार्य च्या भूमिकेतून शिकवतात ते देश पुढे जातात…