कोरोनामुळे देशात आणीबाणीची स्थीती असताना केंद्र सरकार रेमडेसिवीर औषधाविषयी ठाम भूमिका घेत नाही. त्यामुळे भारतात चार बड्या कंपन्या या औषधाची निर्मिती करण्यासाठी तयार असतानाही त्यांना परवानगी दिली जात नाही. याची उपयुक्तता पटल्यामुळे शेवटी महाराष्ट् सरकारने स्वत:च बांगलादेशातून १० हजार डोस मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राची ऑर्डर गेली की भाजपेतर राज्ये सुध्दा याच्या मागण्या नोंदवायला सुरुवात करतील. भारतात ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यांनी रेमडेसिवीर वापरता येईल अशी परवानगी दिली. २ जूनला आरोग्य खात्याच्या पत्रकार परिषदेत तशी घोषणाही झाली. पण त्यासाठी ज्या कंपन्या तयार आहेत त्यांना उत्पादन व विक्रीची परवानगी देण्यास विलंब होतो आहे. हा विलंब रुग्णांच्या जीवावर बेतणारा आहे. हे औषध उपयुक्त ठरत आहे आणि कोठूनच मिळत नाही म्हणून आपण केंद्राच्या निर्णयाची प्रतिक्षा न करता हे औषध मागवण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे.

आपल्याकडे हे औषध मुंबईत काही व्हीव्हीआयपी रुग्णांना दिले गेले आहे. मग सगळ्यांनाच ते का नको असे म्हणत आरोग्य मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

हे औषध शोधले अमेरिकेतल्या जिलाद सायन्सेस या कंपनीने. बर्ड फ्लूची साथ आल्यावर टॅमी फ्लू औषधाची निर्मिती करणारी ही कंपनी. याच कंपनीचे हे रेमडिसिवीर औषध कोरोनावर लागू होते की नाही यावरुन अमेरिकेत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेत वादावादी सुरु आहे. तो आजच्या चर्चेचा विषय नाही.

हे औषध भारतात बनवण्यासाठी सिप्ला, ज्युबिलंट लाईफसायन्सेस, हैदराबादची हेटेरो ड्रग्ज आणि मायलॅन या चार कंपन्यांना जिलाद सायन्सेसने परवानगी दिली आहे. या चार कंपन्यांना परवानग्या आणि त्यासाठीचा फॉर्म्यूला देखील दिला आहे. युनायटेड नेशनच्या यादीत बांगलादेश गरीब देश असल्यामुळे त्यांना हे औषध बनवायला अमेरिकेतल्या त्या कंपनीची परवानगी लागत नाही. बांगलादेशात एसकेएफ सह काही कंपन्या हे औषध बनवत आहे. या कंपन्यांना त्यांच्या सरकारने सांगून टाकले आहे, तुम्ही २० हजार बाटल्या स्टॉकमध्ये ठेवा, बांगलादेशातल्या सरकारी हॉस्पीटलमध्ये औषध मोफत द्या, बाकी तुम्हाला कुठे विकायचे तीथे विका… आता प्रश्न येतो, बांगलादेशाला त्या औषधाच्या चाचणीची गरज नव्हती का? त्यावर त्यांचे उत्तर तयार आहे. अमेरिकेने तपासण्या करुनच परवानगी दिलीय, मग आम्ही वेगळ्या तपासण्या करण्याची गरज नाही! या भूमिकेमुळे त्यांच्याकडे हे औषध विनासायास बनवले जात आहे…

आपल्याकडे कोणतेही औषध बनवणे आणि विकणे या दोन्ही कारणासाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. रेमडेसिवीर बद्दलचे प्रश्न अजूनही पूर्ण सुटलेले नाहीत. हे औषध किती प्रमाणात द्यायचे, कोणत्या स्टेजवर द्यायचे, याविषयी आयसीएमआरचे निर्देश नाहीत. मात्रा किती हे ठरले की त्याचे उत्पादन सुरु केले जाईल असे केंद्राच्या हवाल्याने सांगितले जाते. पण केंद्र सरकार यावर भूमिका स्पष्ट करत नाही. शिवाय ‘हे औषध माझ्यावर वापरण्यासाठी हरकत नाही’ असे रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकाने लिहून द्यावे ही अट आहेच. अशी अट आहे तर मग केंद्र सरकार अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत आपल्याच उत्पादकांना परवानगी देण्यात टाळाटाळ का करत आहे? केंद्र सरकारचे गप्प रहाणे बांगलादेशाच्या एसकेएफ कंपनीच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यांनी हे औषध महाराष्ट्राला देण्याची तयारी दाखवली. तसा मेल या कंपनीने राज्य सरकारला पाठवला. या औषधाची किंमत १२ हजार रुपये आहे. आपल्याकडे याचे उत्पादन सुरु झाले तर ते ६ हजारापर्यंतही मिळू शकेल असे सांगितले जाते.

आपल्याकडे स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी रेमडेसिवीर औषध तातडीने घेतले पाहिजे असे सगळ्या पातळ्यांवर लेखी कळवले आहे. यासाठी सीएसआर फंडामधून आलेल्या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचेही टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याने त्यास मंजूरी दिली असून याच्या खरेदीची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण विभागावर सोपवली आहे.

सिल्पा, सन फार्मा, अशा अनेक बड्या कंपन्या आपल्याकडे असताना, देश स्वबळाच्या गोष्टी करत असताना, भारताला बांगलादेशाकडून औषध विकत घेण्याची वेळ येत असेल तर ही कसली आत्मनिर्भरता..? उद्या महाराष्ट्राने हे औषध बांगलादेशाकडून घेतले आणि वापरले, त्यातून फायदा झाला तर आम्ही तत्वत: परवानगी दिलीच होती म्हणायचे आणि नुकसान झाले तर आम्ही त्यावरील परिणामांसाठी थांबलो होतो असे म्हणून हात झटकून मोकळे व्हायचे असा दोन्ही बाजूने ढोल वाजवून काय उपयोग? ही वेळ बोटचेपेणाची नाही. तर गरज आहे धाडसाने भूमिका घेण्याची…! जे धाडस महाराष्ट्राने दाखवले आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.