राज्यासाठीचा पायलट प्रकल्प पूर्ण होताना परिस्थिती आणखी बिघडली

मुंबई दि. २३ – महावितरणने अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ज्या ड्रम योजनेची सुरुवात औरंगाबादला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केली त्याच औरंगाबाद शहरात या योजनेचे काम संपत आल्यानंतर फायदा दिसण्याऐवजी अंधारच दिसू लागला आहे. या प्रकल्पाचा किती फायदा झाला असा सवाल केला की अधिकारी आधी स्वतचा आणि नंतर ठेकेदार कंपनीचा बचाव करताना दिसत आहेत.

३१ मे २००७ रोजी सुरु झालेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास ३० ऑक्टोबर २००८ म्हणजे अवघे दोन महिने उरलेले असताना शहराच्या वीज सुधारणेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. राज्यासाठीचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आजतरी पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे, पण हे समजण्यासाठी १६७ कोटी खर्च करावे लागले आहेत !

राज्याला दिशा देणाऱ्या या ‘मॉडेल ऑफ एक्सलन्स'(हा शब्द महावितरणचाच आहे) योजनेत असे नेमके काय झाले, कोणाचे उखळ किती पांढरे झाले याची सीआयडी मार्फत चौकशी झाल्यास अनेक सुरस कथा बाहेर येतील असे महावितरणचे काही अधिकारीच आता खाजगीत कबूल करीत आहेत.

डिस्ट्रीब्यूशन, रिफॉम्स, अपग्रेडस् आणि मॅनेजमेंट म्हणजे डी आर यु एम म्हणजे ड्रम. या प्रकल्पासाठी औरंगाबाद विभाग एक व दोनची निवड करण्यात आली.

या प्रकल्पाला २३ जानेवारी २००६ रोजी मुंबईत आर्थिक मान्यता दिली गेली ती देखील औरंगाबाद विभाग एक आणि दोनसाठी. त्यासाठी १३१ कोटी ७० लाखाचे बजेटही मंजूर करण्यात आले. या पैकी अमेरीकन कंपनीकडून ४.५ कोटी, केंद्र सरकारकडून ३१.८ कोटी, व एपीडीआरपी योजनेतून ९५.४ कोटी उभारले जातील असेही त्या बैठकीत ठरले. नंतर हा निर्णय कोणी आणि का बदलला हे गुलदस्त्यात ठेवले गेले व हा प्रकल्प फक्त औरंगाबाद विभाग एकसाठी राबविण्याचे ठरले. अशावेळी प्रकल्पाची किंमत कमी होणे अपेक्षीत असताना ती ३६ कोटींनी वाढून १६७ कोटी ७० लाख झाली ! हा प्रकल्प राज्यासाठी पायलट प्रकल्प होता व तो महावितरणकरिता आदर्श ठरणार होता.

हा प्रकल्प मंजूर करताना ब्रेक डाऊन कमी करणे, अचानक ट्रीप होण्याचे प्रकार थांबणे, दुरुस्तीसाठीचे मनुष्यबळ कमी होणे, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी होणे, कार्यक्षमता वाढणे, १००% लोड ७० टक्क्यावर आणणे, तांत्रीक हानी कमी करणे या प्रमुख गोष्टी अपेक्षीत होत्या. हा प्रकल्प करताना जे बारा फायदे लिखीत स्वरुपात सांगण्यात आले होते त्याची मुद्देसुद उत्तरे देण्याची जबाबदारी आता या प्रकल्पाची १०० कोटीच्या आसपास बीले मंजूर करुन कंपनीला पैसे तत्परतेने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेस (तांत्रीक आणि वितरणातील हानी) २०.९९% कमी होतील असे सांगण्यात आले होते. आता महावितरणचे अधिकारी एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने घेतलेल्या या ठेक्याचे काम अतिशय चांगले झाल्याचे सर्टीफिकेट कोणीही न मागता देण्याची घाई करीत आहेत. औरंगाबादचे कार्यकारी अभियंता शेगुकार यांनी तर हे काम पूर्ण होण्याआधी औरंगाबादची वीज गळती ६९ टक्के होती ती १४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही लोकमतशी बोलताना सांगून टाकले. पण ६९ टक्के एवढी विक्रमी वीजगळती कोणामुळे होती, ती सगळी चोरी होती की तांत्रीक गळती आणि जर ऐवढी गळती होती तर त्यावेळचे अधिकारी गप्प का बसले या प्रश्नांची उत्तरे विचारली की मी नव्यानेच पदभार स्विकारला आहे असे ते सांगतात. ते म्हणाले, ड्रम योजनेअंतर्गत ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १०० कोटीच्या आसपास रक्कमही त्या कंपनीला देण्यात आली आहे. अधिक तपशिल विचारला असता फोनवर आपण काही सांगू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबादची वीज यंत्रणा अतीशय जुनी झाली होती. त्यामुळे वीज गळती वाढली व त्यामुळेच गळती कमी करण्यासाठी ड्रम प्रकल्पाकरिता औरंगाबादची निवड झाली. जर हा प्रकल्प औरंगाबादला यशस्वी झाला तर तो राज्यभर राबविण्याचा मनसुबा महावितरणने रचला होता. काही अधिकारी या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी अमेरिकावारीही करुन आले होते. (महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे हे देखील याच्या पहाणीसाठी तब्बल १ महिना अमेरिकाला जाणार होते पण उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यास स्पष्ट विरोध केल्याने त्यांची वारी बारगळली.) अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची नेमकी आज काय अवस्था आहे हे ना औरंगाबादकरांना माहिती ना राज्याला !

या संपूर्ण प्रकल्पात येणारा औरंगाबाद विभाग एकचा परिसर किती, त्यासाठीचे काम किती, झालेला खर्च किती, मिळालेला फायदा किती, हा प्रकल्प सुरु होण्याआधी तांत्रिक आणि वितरणातील हानी किती होती, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ती किती कमी झाली, यामुळे औरंगाबाद विभाग एकच्या क्षमतेत किती वाढ झाली, दोन विभागाचे बजेट एकाच विभागाला मिळाल्याचा फायदा झाला की तोटा याची उत्तरे मिळायला हवीत.

राज्यात-पक्षात ‘लोडशेडींग’, मंत्रीमंडळावर मात्र लोड !

एकीकडे राज्यात लोडशेडींग असताना दुसरीकडे मात्र राज्याच्या मंत्रीमंडळात अनेक मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या खात्यांचा लोड पडू लागला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षात तीन तीन मंत्र्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत. मंत्रीमंडळात असे लोडशेडींग एकीकडे आणि दुसरीकडे काही विभागांना राज्यमंत्री देखील नाहीत असे चित्र आहे. राज्याचे उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे उर्जा, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशी सर्वच महत्वाची खाती आहेत तर त्यांच्या उर्जा विभागाला राज्यमंत्रीच नाही. वास्तविक या खात्याचे राज्यमंत्रीपद हे नियमानुसार काँग्रेसकडे असायला हवे होते ते पक्षांतर्गत ‘लोडशेडींग’मुळे रिक्तच राहीले आहे. हरीणाच्या शिकारीत अडकलेल्या धर्मराव आत्राम यांच्या खात्याचा अतिरिक्त पदभार राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आहे. इतरही अनेक मंत्र्यांकडे जास्तीची खाती आहेत. त्यामुळे मंत्रीमंडळावर लोड आणि पक्षाला लोडशेडींग असे चित्र दिसत आहे.