अनेक विभाग प्रभारी, स्वत:च्या विभागापेक्षा दुसरीकडेच काम करण्यातच जास्ती रस

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांसाठी राजकीय दबाव आणू नये असे राज्य नागरी सेवा नियमात स्पष्ट असताना राज्यातील एकही बदली आमदाराच्या किंवा बड्या नेत्यांच्या शिफारशीशिवाय होताना दिसत नाही.

कोणत्या आमदारांनी, कोणत्या अधिकाऱ्यांसाठी किती शिफारसपत्रे दिली हे माहितीच्या अधिकारात मागूनही मिळत नाही. ती माहिती समोर आली तर कोणते अधिकारी ‘मोस्ट वाँटेड’ आहेत हे जनतेला कळेल. अशांची पूर्वकारकिर्द कोणी अभ्यासली तर विदारक वास्तवही कळेल. विशेषत: पोलीस आणि महसूल विभागात हे प्रमाण टोकाचे आहे.

अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे आपले स्वत:चे ‘पॅरेंट डिर्पामेंट’ सोेडून दुसऱ्याच विभागात रममाण आहेत. विधीमंडळही त्यातून सुटलेले नाही. विधीमंडळातील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे अन्य विभागात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यामुळे नियमानुसार होणारे प्रमोशन आणि कार्यकारी, अकार्यकारी पोस्टींग यांचे सगळे गणित चौपट होऊन गेले पण त्याकडे खालून वरपर्यंत सगळेच दुर्लक्ष करत आहेत.

लोकमतने आयएएसच्या पोस्टींगची मालिका प्रकाशित केल्यानंतर अनेकांनी आपापल्या विभागातल्या कहाण्या सांगणारे फोन केले. त्यावरुन या संपूर्ण यंत्रणेत पसरलेली अस्वस्थता लक्षात येते.

मंत्रालयात काही वर्षे राहून जे संबंध तयार होतात त्याच्या आधारे त्याच भागात राहण्याची जी स्पर्धा सुरु झाली ती गटतट तयार होण्यापर्यंत पोहोचली आहे. बदल्या वर्षभर मॅनेज करता येतात ही भावना त्यातूनच वाढीस लागली आहे.

आज मराठवाडा, विदर्भात जाण्यात कोणताही अधिकारी तयार नसतो, सगळ्यांना मुंबई, ठाणे, पुणेच हवे आहे. त्यासाठी सतत लॉबींग केले जाते. या तीन जिल्ह्याच्या बाहेर काम करणारे अधिकारी मुंबई व परिसरात काम करण्यास पात्र नाहीत असा आभास अत्यंत हुशारीने निर्माण केला गेला आहे. पोलीस दलात हे प्रमाण तुलनेने कितीतरी अधीक आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भातच वर्षानुवर्षे काम करणारे अधिकारी नैराष्येतून आणि मुंबई-पुण्यातले अधिकारी आम्हाला कोण हात लावतो या मग्रुरीतून कामच करत नाहीत असे चित्र महाराष्ट्रात तयार झाले आहे. मुंबई परिसरात चिटकून बसलेले अधिकारी सचिव स्तरावरील अधिकारी, मंत्री यांच्या सतत संपर्कात असल्याने हेच जास्ती कार्यक्षम आहेत असा समज निर्माण करुन देण्यातही यशस्वी ठरले आहेत. मुंबईतही चांगले अधिकारी नाहीत असे नाही पण त्यांचे प्रमाण आणि असे वागणाऱ्यांचे प्रमाण यांचे गणितच बसत नसल्याने वाईटपण सगळ्यांच्याच वाट्याला येताना दिसत आहे.

पोस्टींग मिळाल्यापासून ज्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे या जिल्ह्यांशिवाय इतर ठिकाणी एकदाही काम केले नाही यांची यादी काढली तरी वास्तव लखलखीतपणे समोर येईल.

एखादा अधिकारी तीन वर्षे जिल्ह्याचा प्रमुख असेल तर नंतरची तीन वर्षे त्याला अकार्यकारी पदावर द्यावे असे संकेत आहेत. पण ज्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधीच दिली जात नाही असे अधिकारी अकार्यक्षम आहेत असा त्यांच्यावर शिक्का मारला जातो व ते मुळ प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात. त्यातून कार्यकारी पदे मॅनेज करुनच मिळवावी लागतात ही भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली आहे. काही मलाईदार विभागात तर आता आम्हालाही काही दिवस खाऊ द्या असे थेट अपील केले जाताना दिसते हे विदारक आहे.

मुळात बदलीचा कायदा आणण्यामागचा हेतू चांगला होता पण त्यातून बदल्यांचे अधिकार मंत्रालयाच्या सहा मजल्यात एकवटले गेले. वास्तविक पूर्वी विभागीय स्तरावरचे प्रमुख व त्यांच्या कार्यालयांचे वेगळे महत्व होते. विभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागातल्या अधिकाऱ्यांविषयीची माहिती असायची. त्यातून करियर प्लॅनींग हा प्रकार ७० ते ८० टे पाळला जात असे. मात्र आता तलाठ्याच्या बदल्यादेखील मंत्रालयातून होऊ लागल्यामुळे विभागीय स्तरावरचे अधिकारी व त्यांची कार्यालये केवळ टपाल कार्यालये बनली आहेत. त्यामुळे ध्येय धोरणे (पॉलीसी) ठरविणाऱ्या टेबलांना दुय्यम महत्व आले व बदलींच्या टेबलांचे भाव वधारले आहेत. शिवाय आम्ही आमची बदली वरुन करुन आणू शकतो ही दबंगशाही वाढीस लागल्याने तुम्ही काय आमचे वाईट करणार असा स्वरही वाढीला लागला. परिणामी विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा मान हा प्रकारच नष्ट झाला आहे. पोलीस खात्यात जो पोलीस इन्स्पेक्टर आपली बदली मुंबईहून करुन आणतो तो आयुक्तांनाही जुमानत नसल्याची भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे.

सरकारने विविध महानगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा केला. मात्र मंत्रालय आस्थापना नावाचा जो प्रकार आहे त्यात एकदा मंत्रालयात नोकरी लागली की फारतर आपले टेबल बदलेल, विभाग बदलेल पण मंत्रालयाच्या बाहेर कोण पाठवतो ही भावना काही अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे मंत्रालयात चांगले काम करणाऱ्यांच्या नशिबीही वाईटपण आले आणि मंत्री, आयएएस अधिकारी बदलतील पण आम्हाला कोण हात लावू शकत नाही या भावनेतून काही अधिकारी राज्यातून येणाऱ्यांशी कसे वागतात हे पाहिले तर त्यातील सत्यता समोर येईल.

या सगळ्यामुळे अधिकाऱ्यांची काम करण्याची इच्छाच संपली, शासन केवळ आस्थापनेपुरते मर्यादित झाले आणि दहा कोटी जनतेचे प्रश्न मात्र फाईलींच्या ढिगाऱ्यात धूळ खात पडून आहेत. याला पायबंद घालायचा असेल तर त्यासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती कोण दाखवणार यावरच महाराष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.