मुंबई दि. २८ – सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागांसाठी वर्षानुवर्षे आयएएस अधिकारी नेमले जात नाहीत. तर काही विभागात गरज नसताना आयएएस अधिकारी असे चित्र आहे. या दोन्ही विभागासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांनाच सचिव म्हणून नेमण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतलेली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभागात तांत्रिक ज्ञानाचे कारण पुढे करुन आयएएस अधिकारी नेमू दिला जात नसल्याने अनेक चांगले आयएएस अधिकारी कधीही या विभागात आले नाहीत व विभागातील इतरही अभ्यासू अधिकाऱ्यांना चांगल्या पोस्टिंग न मिळाल्याने त्यांचे आयुष्य नकाशे करण्यातच गेले आहे. या विभागांना तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता असेल तर तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण अशा विभागांना देखील त्या त्या ठिकाणच्या तांत्रिक ज्ञानाची गरज असते मात्र तेथे आयएएस अधिकारी नेमले जातात व येथे का नाही असा सूर आहे. या विभागांना आयएएस अधिकारी आले तर करोडोंचे हिशोब नीट कळू लागतील.

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांविषयी गेल्या अनेक वर्षात जे धोरण पाळायला हवे होते ते पाळले गेले नाही. सनदी अधिकाऱ्यांचे करिअर प्लॅनिंग करण्यासाठीचा आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील डेस्क सामान्य प्रशासन विभागात आहे. तेथे कोणी नेमलेलेच नाही. त्यामुळे कोणत्या अधिकाऱ्याचे कोणत्या विषयात प्राविण्य आहे, सरकारने कोणत्या आयएएस अधिकाऱ्यांना कोठे प्रशिक्षणासाठी पाठवले आहे? याचे तपशील उपलब्ध होत नाहीत किंवा पोस्टींग देताना त्यांचा उपयोगही होत नाही. परिणामी ठराविक अधिकारी, ठराविक ठिकाणी नेमले जातात.

एकाच विभागात काही अधिकारी वर्षानुवर्षे विविध पदांवर काम करताना दिसतात. नगरविकास, म्हाडा, महावितरण, पारेषण, निर्मीती, उर्जा, वित्त अशा विभागातून तेच ते अधिकारी फिरतानाचे चित्र आहे. त्यातल्या अनेकांना स्वत:हून विभाग बदलून हवे आहेत पण तेही दिले जात नाहीत. उदाहरणार्थ चांगले अधिकारी असलेले संजय भाटिया पाच वर्षे झाली तरी विक्रीकर आयुक्त आहेत. त्यांनाही बदल हवा आहे पण तो मिळत नाही. महाजनकोमध्ये एमडी असणारे सुब्रत रथो हे ऊर्जा विभागाचे सचिव झाले. त्यांच्याकडे एमडी, सचिव असा दोन्ही पदभार होता. त्याकाळात ते एमडी म्हणून सचिवांना पत्र लिहायचे आणि सचिव म्हणून स्वत:च एमडी असलेल्या स्वत:लाच उत्तरही पाठवायचे. पुन्हा ते महाजनकोचे एमडी आहेत. महावितरणचे अजय महेता हेही अनेक वर्षे याच विभागात या ना त्या पदावर आहेत. यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये सोशल सेक्टर आणि अन्य सेक्टर असे गट पडले आहेत. जे अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करीत आहे.

अनेक अधिकारी असेही आहेत ज्यांना दोन-सहा महिने प्रतीक्षेशिवाय पोस्टिंग मिळालेली नाही. ज्यात संजय चहांदे, श्रीकांत देशपांडे, बलदेवसिंह, इक्बालसिंह चहेल, राजेश अग्रवाल, मीता लोचन, सिताराम कुंटे अशांचा उल्लेख करता येईल.

पोस्टींगच्या बातमीने मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरु झाल्या असून मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या याद्या बनविण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्याचे वृत्त आहे.