उर्वरित महाराष्ट्रात मंजुरीपेक्षा ३ हजार कोटी जादा खर्च
मराठवाड्याला ७०० तर विदर्भाला २२०० कोटी दिलेच नाहीत !

उद्याच्या अंकात १२४६ अर्धवट प्रकल्पांना हवे ४१ हजार कोटी
जलसिंचन धोरणासाठी हवे तरी काय…

मुंबई दि. १५ – राज्यपालांचे निर्देश पायदळी तूडवत, वाट्टेल तसा मनमानी खर्च करीत २००२ ते २००७ या पाच वर्षाच्या कालावधीत निर्देशापेक्षा तब्बल २८५७.२१ कोटी रुपये उर्वरित महाराष्ट्रात जास्त खर्च केले गेले. ही धक्कादायक आकडेवारी एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही तर याच कालावधीत मराठवाड्यासाठी ६८०.५८ कोटी व विदर्भासाठी २२१०.२४ कोटी रुपये कमी खर्च केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ज्या उर्वरित महाराष्ट्राला जास्त निधी दिला गेला त्या ठिकाणच्या लोकांना आपल्या भागात जास्त पैसे खर्च झाल्याचे समाधान हे वाचून मिळेल पण प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी देखील ही आकडेवारी मृगजळच आहे. यासर्व प्रकरणातून राज्याला जलसिंचनाचे कोणतेही धोरणच नाही ही धक्कादायक बाबही समोर आली आहे.

भलेही आता त्या भागांना रक्कम वाढवून दिली जाईल पण त्या विभागांचे पाच वर्षाचे जे नुकसान झाले ते कशाने भरुन येणार आणि वाढवून दिली जाणारे पैसे येणार कोठून या प्रश्नांची कोणतीही ठोस उत्तरे राज्यकर्त्यांकडे नाहीत.

राज्यपालांनी निर्देश देताना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विभाग पाडून निर्देश दिले पण शासनाने उर्वरित महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ असे त्याचे विभाजन केले. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्राच्या नावाखाली कोकण आणि तापीच्या वाट्याला देखील गेल्या पाच वर्षात अत्यल्प निधी दिला गेला आहे.

राज्यातील जलसिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी उर्वरित महाराष्ट्र , मराठवाडा आणि विदर्भ या तीन विभागासाठी निधी वाटपाचे निर्देश दिले पण त्यांचे एकाही वर्षी काटेकोरपणे पालन झालेले नाही त्याचवेळी राज्यात चालू-बंद अवस्थेत असणारे १२४६ छोटे-मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी कसा उभा राहणार हा प्रश्न देखील उत्तराच्या शोधात अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या दारात केविलवाणा उभा आहे. कृष्णेच्या पात्रात पाणी अडविले गेले नाही तर कृष्णा पाणी तंटा आंतरराज्य लवादापुढे आपली बाजू कमकुवत होईल असे सांगून मोठ्या प्रमाणावर निधी त्या भागात वळविण्यात आला त्याचवेळी राज्यात विभागवार मोठ्याप्रमाणावर असंतोषाची बिजे रोवली गेली आहेत अशी जळजळीत प्रतिक्रिया आता सर्वच राजकीय पक्ष उघडपणे बोलून दाखवित आहेत.

या राज्याला स्वतचे गृहनिर्माण धोरण आहे, या राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर झालेले आहे पण जेथे ६० ते ६५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत त्या राज्याला सिंचन धोरण मात्र कोठेही नाही.

एखाद्या शहरात साधी शाळा सुरु करायची झाली तर दोन शाळांमध्ये पाच किलोमीटरचे अंतर असायला हवे असे बंधन घातले जाते, मात्र एकाच जिल्ह्यातील दोन पाझर तलावांमध्ये किती अंतर असावे, किंवा मोठ्या धरणाच्या वरच्या भागात किती धरणे असावीत असे साधे निकषही आज जलसिंचन विभागाकडे नाहीत. आहेत ते सर्व राजकीय निकष ! आजही राजकीय दबाव आला की राज्यात कोठेही लघु पाटबंधारे तलाव उभारले जातात, कोठेही पाझर तलावाचे काम हाती घेतले जाते, आणि निवडणुकांचा मौसम आला की अशी उद्घाटने आणि नारळ फोडण्याचे कार्यक्रम एकदम जोरात सुरु होतात. अशा नारळ फोडण्याने भलेही त्या त्या ठिकाणचे आमदार-खासदार विजयी होत असतील पण निवडणुका संपल्या की पुढच्या पाच वर्षात भूमिपूजनाची पाटी देखील वाचण्यायोग्य रहात नाही. जी थोडीफार कामे सुरु होतात ती देखील नंतर निधी अभावी बंद पडतात.

राज्यातल्या छोट्यातल्या छोट्या गावातला साधा लघु पाटबंधारे तलाव देखील आज निधी नाही म्हणून रद्द करण्याची राजकीय ताकद आणि निर्णय क्षमता स्पष्टपणे बोलण्यासाठी प्रख्यात असणारे जलसंपदा मंत्री अजीत पवार देखील घेऊ शकणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. किंवा अशा ठिकाणच्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम देखील लावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणी दाखवू शकत नाही असे आजचे विदारक चित्र आहे.

वृत्ताने सर्वत्र खळबळ !

पंधरा हजार कोटी खर्च झाले तरीही ५८५ टीएमसी पाणी अजून अडविण्यात जलसंपदा विभागाला अपयश आल्याच्या वृत्ताचे आज मंत्रालयात जोरदार पडसाद उमटले. अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांनी ही माहिती बाहेर कशी आली असे प्रश्न उपस्थित केले. राजभवनावर देखील या वृत्ताचे पडसाद उमटल्याचे वृत्त आहे. राज्यपाल कर्नाटकात गेले आहेत पण त्यांना वृत्ताचे इंग्रजी भाषांतर करुन पाठविण्यात आल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. राष्टÑवादी कार्यालयात आज पत्रकार परिषद होती. ती अचानक रद्द झाली. राष्टÑवादीच्या कार्यालयातून मदन बाफना नसल्याने ती रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले तर बाफना यांनी पत्रपरिषद रद्द करु नका असे आपण सांगितल्याचे स्पष्ट केले. तर पक्षाचे प्रकाश बिनसाळे यांनी गव्हावरील पुस्तक तयार न झाल्याने ती रद्द झाल्याचे कारण पुढे केले.