अतुल कुलकर्णी / लोकमत
सार्वजनिक आरोग्य विभागातल्या अधिकाऱ्यांच्या टोकाच्या अनास्थेने दहा नवजात बालकांचा बळी घेतला. आरोग्य विभागाची यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरलेली, स्वार्थी, ढोंगी, मतलबी अधिकाऱ्यांचीच अधिक झाली आहे. या व्यवस्थेने चिमुकल्यांचे किलकिले डोळे पुर्ण उघडायच्या आतच कायमचे मिटवले. संतापाच्या कडेलोटानंतर कागदी घोडे नाचवले जातील. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जाईल. दोन चार अधिकारी बडतर्फ होतील, पुन्हा काही दिवसांनी सेवेतही येतील. व्यवस्था मात्र सुस्त अजगरासारखी पडून राहील. लोक झाल्या घटनेला विसरून जातील. हे पहिल्यांदा घडलेले नाही. २८ मे २०१७ रोजी ४ नवजात अर्भके अमरावतीत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. नाशिक जिल्ह्यात इनक्यूबेटर, ऑक्सिजनच्या निष्काळजीपणाने ५५ मुलांचे बळी घेतले होते. ओरड झाली, समिती नेमली गेली, अहवाल आला. पुन्हा सगळे विसरून गेले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाला कसलीही अकाउंटेब्लीटी उरलेली नाही. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे (पीएचसी) डॉक्टर आरोग्य विभागाचे, बाकीचा स्टाफ ग्रामविकास विभागाचा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि त्याच्या नियंत्रणातील डॉक्टर्स सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे. मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर-अधिकारी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आणि महापालिकांच्या दवाखान्यात काम करणारे महापालिकांच्या ताब्यात. कोणाचा कोणाला पायपोस नाही. राज्याचे आरोग्य संचालक पीएचसी किंवा जिल्हा आरोग्य केंद्राला कधीही भेट देत नाहीत. अडचणी समजून घेत नाहीत. गरज नसणारी औषधे खरेदी केली जातात, ती धूळ खात पडून रहातात. गरजेची औषधे रुग्णांना विकत आणायला लावली जातात. संचालकांनी भेट देऊन पहाणी केली पाहिजे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. पण असे कधीच घडत नाही. पीएचसीमध्ये नेमलेले डॉक्टर कामावरच येत नाहीत, येणारे वेळा वाटून घेतात. चांगली औषधे नाहीत, खायला सकस अन्न नाही, सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य, तरीही गोरगरिब पेशंट त्याच डॉक्टरला देव मानून हाता पाया पडत उपचाराची भीक मागत रहातात.

सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध प्रकारचे १३,२६१ दवाखाने, २६,५८३ बेड आहेत. वर्षाला हा विभाग ९ कोटी रुग्ण तपासतो. त्यातले ५५ लाख रुग्ण अ‍ॅडमिट होतात. या विभागाला वर्षाला ५५०० कोटी रुपये मिळतात. त्यापैकी रुग्णांच्या औषधांवर फक्त ९० लाख रुपये खर्च होतात. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अवस्था वेगळी नाही. पण मेडीकल कॉलेजची गरज कोरोनाच्या काळात समोर तरी आली. आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विभागाचे पुरते बारा वाजवलेले आहेत. जर हे खोटे असेल तर राज्यातले एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा एक जिल्हा रुग्णालय सर्वसोयींंनी व डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांनी परिपूर्ण असल्याचे दाखवून द्यावे.

भंडाऱ्यात सदोष इन्क्युबेटरमुळे मुलांचा जीव गेल्याची प्राथमिक माहिती आहे. २०१७ मध्ये नाशिकमध्ये इनक्यूबेटर व ऑक्सिजनच्या अभावामुळे ५५ मुले दगावली होती. इन्क्युबेटर कसे असावे, यासाठी आम्ही नाशिक विद्यापीठाचे तत्कालीन राज्यपाल नियुक्त सदस्य डॉ. मिलिंद देशपांडे यांची प्रतिक्रिया छापली तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने तुम्ही अशी कशी प्रतिक्रिया दिली, म्हणून त्यांना धमकावले होते. लोकांचे ऐकून घेण्याची मानसिकता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उरलेली नाही. परीकथेतल्या राक्षसाचा जीव पिंजऱ्यातल्या पोपटात, तसा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा जीव औषध, यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीत आहे. ही खरेदी हाफकीन संस्था करेल, असे शपथपत्र सरकारने न्यायालयात दिले. मात्र ते सुध्दा हाणून पाडण्याचे प्रयत्न आजही चालूच आहेत. निकृष्ट, भ्रष्ट खरेदीमुळे दर्जेदार औषध कंपन्या यायला तयार नाहीत. अनेक नामवंत कंपन्या आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीचे टेंडर भरायला तयार नसतात. ओरबाडून खाण्याच्या वृत्तीमुळे आरोग्य विभाग बदनाम झालाय.

सरकारला खरोखरीच आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग नीट करायचा असेल तर काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. राज्यातल्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांपासून शिपायापर्यंत सगळ्यांना खाजगी हॉस्पीटलमध्ये उपचार घेतल्याबद्दल मिळणारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती व्यवस्था बंद करून टाकावी. पूर्वी सरकारी इस्पितळात एखाद्या आजारावर उपचार होत नसेल तर तसे प्रमाणपत्र घेऊनच खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी जावे लागत असे. मात्र आता अनेक नामवंत खाजगी हॉस्पिटल्सना इम्पॅनलमेट करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी व्यवस्थेत मोफत उपचार होतील पण खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यास पैसे मिळणार नाहीत असा कायदा होणार नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था सुधारणे ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. असा निर्णय झाला तर ६ महिन्यात सर्व सरकारी हॉस्पिटल झपाट्याने सुधारतील.

आजही डोळे तपासायला डॉ. तात्याराव लहानेच सर्व नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना का पाहिजेत? मुंबईच्या डेंटल कॉलेजातच सगळ्यांना दातांवर उपचार का करावे वाटतात? मात्र हेच अधिकारी, नेते अन्य आजारांसाठी खाजगी हॉस्पीटलचे उंबरठे झिजवतात. कारण त्यांचा आपल्याच आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास राहीलेला नाही. मग सामान्यांनी कोणाकडे पहायचे? गोरगरिबांनी सरकारी दवाखान्यात आणि श्रीमंतांनी खाजगी हॉस्पीटलात जायचे हा नियम कोणी तयार केला?एखादा पूल किंवा इमारत पडली तर ती परत बांधता येईल पण एक माणूस गेला तर त्याची भरपाई पाच लाखाच्या चेकने होणार नाही.

भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टिकल २१ नुसार नागरिकाला जगण्याचा मुलभूत हक्क आणि संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालात उत्तम आरोग्याच्या हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे. हा अधिकार जगण्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असेल. त्यामुळे या हक्काच्या संरक्षणाची राज्याची वैधानिक जबाबदारी आहे. Highest Attainable Standards आरोग्य सेवा पुरविणे राज्यावर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. अशी सेवा उपलब्ध करून देण्यात शासन अपयशी ठरल्यास ते या मुलभूत हक्काचे/अधिकाराचे उलंघन समजले जाईल, हे डोळे आणि डोके उघडे ठेवून समजून घ्यावे लागेल. नाहीतर कायदेशीर कारवाईचे मार्ग दाखवावे लागतील.

ज्या मातेने कोरोनाच्या काळातही अनंत अडचणी सहन करुन ९ महिने पोटात वाढवलेले मूल अधिकाऱ्यांच्या, नेत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हकनाक जात असेल तर त्या मातेचा तळतळाट लागल्याशिवाय रहणार नाही. किमान त्याची तरी भीती बाळगा… जागे व्हा… जगाची नाही तर नाही, मनाची तरी लाज बाळगा…