लोकमत वार्ता सेवा

औरंगाबाद, दि. २७ – राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या इ.एस.आय.एस. रुग्णालयाच्या कामकाजाबद्दल पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी येत्या दोन आठवड्याच्या आत एक समिती स्थापन करण्यात यावी व त्या समितीकडून जून अखेरपर्यंत अहवाल तयार करून घ्यावा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी.एच. मर्लापल्ले व न्या. डी.एस. झोटिंग यांनी येथे दिले.

राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत औरंगाबाद येथे मोठे रुग्णालय बांधण्यात आले. १९९0 ला बांधलेले रुग्णालय १९९६ मध्ये सुरू झाले. त्याच्या एकूणच ढिसाळ नियोजनाबद्दल दै. लोकमतमधून दि. ५ व ६ डिसेंबर असे दोन दिवस एक मालिका वरिष्ठ उपसंपादक अतुल कुलकर्णी यांनी लिहिली होती. त्या बातमीलाच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लोकहितवादी याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती.

त्यानुसार न्यायालयात आज राज्य कामगार विमा योजना मंडळाने व केंद्रीय विमा महामंडळाने दोन वेगवेगळी शपथपत्रे दाखल केली.

त्यानुसार राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत चालणाऱ्या या रुग्णालयाच्या वतीने दाखल केलेल्या शपथपत्रात वर्ग १ ची सर्व पदे रिक्त असली तरी वर्ग २च्या पदावरील डॉक्टर्सना अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे. वर्ग १च्या जागा भरण्यासाठी सरकार योग्य ती कार्यवाही करीत आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. १00 खाटांची सोय आहे, असेही त्यात म्हटले आहे तर राज्य कामगार विमा योजनेच्या केंद्रीय महामंडळाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत राज्य सरकारने काय ते पाहावे, असे म्हटले आहे.

याबाबत आज न्यायालयाने औरंगाबादच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी, त्यात एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकासह वसुधा देशपांडे, डॉ. भालचंद्र कांगो या दोन सदस्यांना घेऊन दोन आठवड्याच्या आत एक समिती नेमावी. त्या समितीत इस्पितळाच्या उपलब्ध यंत्रसामग्री, इमारत, डॉक्टरांची संख्या तसेच इतर सर्व बाबी पाहणी करून त्यांनी त्यांच्या सूचनांचा अहवाल न्यायालयाला जून अखेरपर्यंत सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

याबाबत पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी होणार आहे. आज शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अ‍ॅड. एस.बी. भापकर, केंद्रीय विमा महामंडळातर्फे केंद्र शासनातर्फे मुख्य वकील अ‍ॅड. आर.जी. देव यांनी काम पाहिले.