आयएएसचे सगळे गणित गडबडले, केडर रिव्ह्यू नाही, ५० आयएएसची वानवा, नवनियुक्त सचिव थेट मंत्रालयात

मुंबई दि. २९ – केडर पोस्ट भरल्याशिवाय नॉन केडर पोस्ट भरु नये असे नियम असताना तो कधीही पाळला गेला नाही त्याचा परिणाम राज्यातल्या आयएएसचा कोटा कमी होण्यात झाला आहे. आज ५० आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे व ते मिळण्यात किमान सात वर्षे लागतील. या काळात निवृत्त होतील ते वेगळेच.

अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांना पोस्टींग देताना सगळे नियम मधल्या काळात गुंडाळल्याने मुंबई बाहेरचे वर्षानुवर्षे बाहेर तर मुंबईतले मुंबईतच असे चित्र निर्माण झाले आहे. ज्यांना चांगले पुरस्कार मिळाले, ज्यांचे आऊटस्टँडींग काम आहे असे अनेक अधिकारी कुठे वखार मंडळावर तर कुठे दुय्यम जागांवर आहेत.

राज्यात मंजूर वरिष्ठ सेवा पदे १९० आहेत. त्याच्या ४० टे म्हणजे ७६ आयएएस प्रतिनियुक्तीवर पाठवावेत असे अपेक्षीत आहे. आपल्याकडे त्यातील ४० अधिकारी राज्याबाहेर आहेत. राज्यांतर्गत प्रतिनियुक्तीच्या ४७ जागा असताना ती संख्या ७९ वर गेली आहे. याचाच अर्थ ३२ जागी आयएएसची गरज नसताना ते नेमले गेले असा होतो. जर वेळीच अधिकाऱ्यांचे ‘केडर रिव्ह्यू’ घेतले गेले असते तर ही अवस्था आली नसती. पण हा आढावा अनेकदा एकमेकांना खूष करण्याच्या अथवा धडे शिकविण्याच्या नादात घेतला नाही.

कोणत्याही आयएएसची पहिली पोस्टींग जिल्हा परिषद सीओची असते पण मधल्या काळात दहा वर्षे सेवा झालेल्यांना जिल्हा परिषदेत पाठवले गेले. म्हाडाचे उपमुख्याधिकारी जावळे ज्या रितीने ठाण्याला पाठवले गेले ते या गटबाजीचे उत्तम उदाहरण.

केंद्रात जर सहसचिव, संचालक या पदावर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांला सचिव म्हणून नेमलेच जात नाही. पण महाराष्टÑात कोणताही अनुभव नसताना अनेक अधिकारी सरळ सचिव झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे अधिकारी खालच्या लोकांवर अवलंबून राहू लागले. साधी बिंदू नामावलीही त्यांना कळेनाशी झाली. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी नॉन केडरसाठी आयएएस अधिकारी नेमला गेला असेल तर ती पोस्ट वरिष्ठ सेवा पदांमध्ये गृहीत धरली पाहीजे. पण ते केले गेले नाही. त्यामुळे महाराष्टÑाला वरिष्ठ सेवा पदांचा कोटा १९० पेक्षा जास्त वाढवता आलाच नाही. आज ५० आयएएस अधिकारी कमी आहेत. युपीएससीकडून दरवर्षी पाच ते सात आयएएस मिळतात. या गतीने या जागा कधी भरल्या जातील हा सवाल गंभीर आहे.

कोणत्या पदासाठी आयएएस असावा असे लिखीत असताना त्याचेही नियम पाळले नाहीत. परिणामी अनेक सचिव खूप झाले आणि खाली काम आयएएस अधिकारीच उरले नाहीत. या सगळ्यात ज्येष्ठता यादीची पार वाट लागली. कोणीही, कोणाचाही बॉस झाला. एका विभागाचा सचिव दुसऱ्या समकक्ष विभागात दोन नंबरचा अधिकारी बनला. एकमेकांना सांभाळण्यात आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात राज्याची अवस्था किती वाईट होते याकडेही कोणी लक्ष दिलेले नाही.