– अतुल कुलकर्णी

नागपुरात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाने जनतेला काय दिले, हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला विचारावा. जर त्यांना ते काहीच देऊ शकले नसतील तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? हे ही त्यांनीच सांगावे. जनतेच्या करातले कोट्यवधी रुपये खर्चून अधिवेशन भरवायचे. त्यातून जनतेला काहीच मिळत नसेल तक्रार कोणाकडे करायची? सत्ताधारी भाजपा शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पावलावर पाऊल टाकून वागू लागल्याचा समज या अधिवेशनाने पक्का करुन टाकला.

अधिवेशनाचा पहिला आठवडा पावसात वाहून गेला. दुसऱ्या आठवड्यात विविध प्रश्नांवर गदारोळ करत कामकाज गुंडाळले गेले. तर तिसऱ्या आवड्यात दिवसा गोंधळ रात्री एक वाजेपर्यंत कामकाज असे चित्र होते. शेवटच्या दिवशी विदर्भ, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रासाठी २२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. हजारो कोटींचे आकडे जाहीर करण्याची सवयच हल्ली नेत्यांना लागली आहे. बजेटमध्ये जाहीर केलेल्या योजना एकत्र करुन त्याला पॅकेजचे गोंडस नाव द्यायचे ही पध्दती तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुरु केली. सरकार बदलले तरीही त्यात बदल झालेला नाही. २२ हजार कोटीत जलसंपदा विभागावर साडे तेरा हजार कोटी खर्च होतील, यात किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील हे यावेळी सांगितले गेले. मात्र दोन दिवस आधीच ही सगळी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केली होती. याचा अर्थ फक्त आठ साडेआठ हजार कोटी तीन विभागावर खर्च होणार. ही रक्कम देखील अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजनांमधलीच आहे. मग या तीन विभागासाठी पावसाळी अधिवेशनाने वेगळे काय दिले? पण या प्रश्नासाठी अधिवेशन रोखून धरावे असे विरोधकांना वाटले नाही.

जे विरोधी पक्ष स्वत:च्या हक्काच्या अंतीम आठवडा प्रस्तावाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखू शकत नाहीत ते या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहतील अशी अपेक्षाही चुकीची आहे. सत्ताधारांच्या २९३ च्या आणि विरोधकांच्या अंतीम आठवडा प्रस्तावावर एकत्र चर्चा करावी असे सुचवले जाते. दोघांचे विषय वेगळे असताना हे घडते आणि त्यावर विरोधी पक्ष कसलेले आक्षेप न घेता मान्यता देत असेल तर दोष सरकारला का द्यायचा? अंतीम आठवडा प्रस्तावाला वेगळे महत्व असते. ते महत्वच या निमित्ताने पुसले गेले. आजवर असे कधी घडले नव्हते.

विरोधकांनी आणलेले स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षांनी त्यांच्या दालनात नाकारले असे सांगूनही त्यावर सभागृहात चर्चा होते, मंत्री त्यावर उत्तरही देतात तर मग अध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारण्याचे महत्व कुठे उरते? औचित्याचे मुद्दे किती आमदारांना उपस्थित करु द्यावे आणि आमदारांनी कोणते मुद्दे उपस्थित करावेत या संकेतांचे या अधिवेशनात नेमके काय झाले? विरोधी पक्षाचा अंतीम आठवडा प्रस्ताव ज्या दिवशी चर्चेला घेतला आहे त्याच दिवशी ९० आमदार औचित्याचे मुद्दे मांडतात, कोणीही त्यावर आक्षेप घेत नाही, हे सगळे अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारे आहे.

जाता जाता :
पोलिस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांबद्दल आमदारांनी अत्यंत गंभीर गोष्टी सभागृहात मांडल्या. त्यांच्या वागणुकीच्या कहाण्या सांगितल्या. आमदारही अधिकाऱ्यांशी कसे वागतात हे आपल्याला समजते असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तरीही झालेल्या चर्चेचा सूर सरकारचा प्रशासनावरचा अंकूश डळमळीत झाल्याचे द्योतक आहे. प्रशासन घोड्यासारखे असते. त्यावर मांड ठोकणारे नेते मजबूत हवेत. जर का मांड डळमळीत झाली तर तो घोडा उधळायला वेळ लागत नाही.