औरंगाबाद, दि. १२ – औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २00१-0२ या कालावधीत हिशोब तपासणीमध्ये जे महत्त्वाचे दोष आढळले त्याचा विशेष अहवाल विशेष लेखा परीक्षकांनी विभागीय सहनिबंधकाकडे सादर केला असून, त्यात बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता बँकेला ‘ड’ वर्ग देण्यात आला आहे.

विशेष लेखा परीक्षकांनी सादर केलेल्या १६ पानी विशेष अहवालात अनेक बाबी नमूद केल्या आहेत. बँकेने शासनाकडून घेतलेले ५0 कोटी ४ लाखांचे भागभांडवल मंजूर अटीप्रमाणे शासनास परत करणे आवश्यक होते; पण बँकेने ती रक्कम परत केलेली नाही. नियमाप्रमाणे सरकारी भागभांडवल परत करावे, असेही त्यात म्हटले आहे.

बँकेने शिखर बँक पडताळापत्रकदेखील अपुरी ठेवलेली आहेत. १४५ शाखांपैकी १0२ शाखांनी शिखर बँक पडताळापत्रके जुळविली असून ३५ शाखा १ वर्षाच्या आतील, ४ शाखा २ वर्षांच्या आतील व ४ शाखांवर पडताळापत्रकेच नाहीत.

या तपासणीत एकूण १५ शाखा तोट्यात असल्याचे आढळले असून मागील वर्षी त्या २२ होत्या, तसेच सतत ३ वर्षांपासून ७ शाखा तोट्यातच आहेत.

बोनसबाबतही असेच घडलेले आहे. बँकेने बोनससाठी ६९ लाख ३७ हजार ६४ रुपये एवढी तरतूद केली असताना त्यापेक्षा ६७ लाख ४0 हजार ५३५ रुपये जादा वाटप केले गेले आहेत. नाबार्डने देखील त्यांच्या तपासणी अहवालात एवढ्या बोनसबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

क्लिअरिंगचे व्यवहार मुख्य कार्यालयामार्फत व्हावे, असे मागील लेखा परीक्षणात नोंदविले असून, सदर कर्ज वितरण करताना संस्थेकडून भाग रक्कम म्हणून १४९.३५ लाख वसूल केले. मात्र, सभासदांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा निमांळ केलेला नाही. संस्थेकडून बाकी मान्यतेबाबत कबुलायत पत्रके घेतली नाहीत,असे म्हटले आहे.

प्रशासनाने देखील ४३७ पदास मंजुरी असताना ४४३ पदे भरली. मंजूर पदे भरताना शासन निर्णय १९ मार्च ९९ प्रमाणे अनुशेष भरलेला नाही. त्याचा सविस्तर तपशील लेखा परीक्षण अहवालात नमूद केला आहे. मागासवर्गीयांच्या अनुशेषांची पदे प्राधान्याने भरून काढणे आवश्यक असल्याचा शेराही त्यात मारला आहे.

३१ मार्च २00३ च्या ताळेबंदाप्रमाणे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅडव्हान्सेस असून ती रक्कम ९ लाख ४९ हजार २३८ इतकी आहे. मागील हिशेब पूर्ण न करताही पुन्हा नव्याने अ‍ॅडव्हान्सेस दिले गेले आहेत. त्यावर सदर रकमा १८ टक्के व्याजाने वसूल कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.

या व इतर अनेक बाबींमुळे सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या परिपत्रकानुसार व बी.आर. अ‍ॅक्ट १९४९ ए.एसी.एस. व कलम ११(१) नुसार तपासणीचा वर्ग ‘ड’ देण्यात आला आहे, असे म्हटले आहे.