जिल्हा परिषद शाखेत १0१७ एंट्रीज पडून

औरंगाबाद, दि. १0 – ३१ मार्च २00२ पर्यंतचे शासकीय लेखा परीक्षकांनी लेखापरीक्षण पूर्ण केलेले असताना औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जिल्हा परिषद शाखेत १0१७ एण्ट्रीज पडून असल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. या एण्ट्रीजमध्ये अडकलेल्या ५ ते ७ कोटी रुपयांच्या रकमेचा शोध लागलेला नसल्याने बँक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

बँकेच्या जिल्हा परिषद शाखेत २४ कोटी ६६ लाखांच्या ठेवी असून, २ कोटी २५ लाखांचे कर्ज देण्यात आले आहे. या ठिकाणी १६ कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४२३ कोटींच्या ठेवी असून, ५९१ कोटींचा कर्जपुरवठा आहे. बँकेची वसुली ९ टक्के असून, थकीत कर्जासाठी ४0 कोटींची तरतूद असताना १२0 कोटींची कर्जे थकीत आहेत.

गेल्य दोन दिवसांपासून शहरात जिल्हा बँकेच्या झेडपी शाखेतील मोठी रक्कम घेऊन काही जण पळून गेल्याची अफवा पसरली. मात्र, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप चव्हाण यांनी त्याचे खंडण केले असले तरी १0१७ एण्ट्रीज पेंडिंग असल्याचेही मान्य केले. या एण्ट्रीजभोवती ५ ते ७ कोटींची रक्कम फिरत असल्याच्या वृत्तासही त्यांनी दुजोरा दिला आहे..

दरम्यान, आजच औरंगाबाद जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने नेमलेल्या फ्लॅइंग स्क्वॉडला चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले असून, त्याचा अहवाल १0 दिवसांत सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अहवाल आल्यानंतर दोषींविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असेही चव्हाण यांनी सदर प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

गेल्या दोन दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्हा बँकेच्या संदर्भात विविध अफवा पसरल्या. मात्र, त्या पसरविण्यात आल्याचे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एका राजकीय पुढाऱ्याने आपण या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, असा सल्ला दिल्याचेही चव्हाण म्हणाले. पण जोपर्यंत ठोस काही हाती येत नाही तोपर्यंत दोषी कोणाला धरायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. कोणत्याही बँकेला रिकन्सीलिएशन बॅलन्सशीट (ठेवबाक्या जुळवणी व पडताळापत्रक) दर महिन्याला तयार करणे बंधनकारक असते. जिल्हा परिषद शाखेत १९९८-९९ पासून हे कामच केलेले नाही. २00१-0२ या कालावधीत शाखेच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. ते चार महिने चालले, असे याबाबत चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, ९८-९९ पासून पडताळापत्रक, ठेवबाक्या जुळवणी झालेली नाही, हे त्यांनी मान्य केले.

या साऱ्या प्रकारात बँकेच्या फ्लॅइंग स्क्वॉडला योग्य ते आदेश दिले असून, त्याचा रिपोर्ट देण्याचे आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हा परिषद शाखेच्या १0१७ एण्ट्रीज तशाच पडून असतानाही त्या शाखेचे ३१ मार्च २00२ पर्यंतचे शासकीय लेखापरीक्षकांकडून (ज्यात आठ अधिकाऱ्यांचे पथक होते) परीक्षण कसे झाले. तसेच त्या १0१७ एण्ट्रीज जिल्हा बँकेच्या अन्य कोणत्या शाखांवर परिणाम करणाऱ्या आहेत, अशा शाखांचेदेखील त्या एण्ट्रीज न घेताच ऑडिट झाले का? ऑडिट करताना या गोष्टी लक्षात आल्या का? आल्या तर त्या कोठे नोंदविल्या आहेत का? असे अनेक प्रश्न या साऱ्यातून समोर आले आहेत.

फ्लॅइंग स्क्वॉडच्या अहवालानंतर पुढील सूत्रे हलतील, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या सर्व प्रकारात ५ ते ७ कोटींची रक्कम अडकलेली असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात या प्रकरणावरून राजकीय उलथापालथ होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.