एकट्या रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेला केलेल्या कर्जपुरवठ्यातून बँकेला ८७ कोटी ३७ लाख ६0 हजार रुपये येणे बाकी

औरंगाबाद, दि. ११ – औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकृत भागभांडवल ४0 कोटी इतके असताना बँकेचा आतापर्यंतचा असणारा संचित तोटा ५७ कोटी ४१ लाख रुपये असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. एवढेच नव्हे तर वसूल न होणारी थकीत कर्जे गृहीत धरली तर तोटा किती तरी पटीने वाढेल, असे ठाम मत विशेष लेखा परीक्षकांनी आपल्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालात नमूद केले आहे.

कॅश क्रेडिट कर्जे, साखर कारखाने, जीनिंग प्रेस आणि रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना यांना दिलेल्या मोठ्या कर्जाच्या रकमा वसूल होणे जवळपास दुरापास्त आहे. याचा मोठा फटका शेवटी बँकेच्या ग्राहकांना व शेतकऱ्यांना बसणार आहे, असा इशाराही या अहवालात दिला आहे.

बँकेची बाहेरून कर्ज उभारण्याची मर्यादा संपल्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार ठप्प होतील की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एकट्या रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेला केलेल्या कर्जपुरवठ्यातून बँकेला ८७ कोटी ३७ लाख ६0 हजार रुपये येणे बाकी आहे.

विशेष म्हणजे रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेला दिलेल्या मूळ ३४ कोटी ९१ लाख ६७ हजार रुपये कर्जावर ५२ कोटी ४५ लाख ९३ हजार रुपये एवढे व्याज झाले आहे. ही योजना कार्यान्वितच न झाल्याने कर्जवसुली होऊ शकलेली नाही व सभासदांनाही फायदा झालेला नाही. जून ९७ मध्ये बँकेने सदरील कर्ज व व्याज यांचे समान २0 हप्ते पाडून दिले; पण त्यानुसार या योजनेकडून एकही हप्ता प्राप्त झालेला नाही. मात्र, बँक स्वत:च्या निधीतून हे हप्ते शिखर बँकेकडे भर आहे. आजपर्यंत जिल्हा बँकेने शिखर बँकेकडे ११ कोटी ५८ लाख ८४ हजार रुपये भरले आहेत आणि पर्यायाने हा तोटा बँकेला सहन करावा लागत आहे. जिल्हा बँकेने या कर्जाची वसुली करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असा शेराही मुख्य लेखा परीक्षकांनी मारला आहे.

अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, बाकीच्या बँकांच्या ठेवीत चांगली वाढ होत असताना जिल्हा बँकेत ही वाढ २.३0 टक्के इतकी अत्यल्प आहे तर थकीत कर्ज वसुलीचे प्रमाण १९.४ टक्के इतके आहे. या दोन गोष्टी बाह्य कारणांशी निगडित आहेत, असे मानले तरी किमान कटबुके जुळवणी (बॅलन्सिंग आॅफ बुक्स) व पडताळापत्रके (रिकन्सलेशन स्टेटमेंट) अद्ययावत ठेवण्याचे कामदेखील प्रभावीपणे झाले नसल्याचा शेरा विशेष लेखा परीक्षकांनी दिला आहे.

एकट्या जिल्हा परिषद शाखेतच १0१७ एण्ट्रीज संतुलित झाल्या नाहीत, तर एकूण १४५ शाखांपैकी कटबुके जुळवणी न करणाऱ्या १२२, तर पडताळापत्रके जुळवणी न करणाऱ्या ४६ शाखा असल्याचा ठपका त्या विशेष अहवालात ठेवला आहे.

पडताळा पत्रकातील फरकाच्या प्रलंबित नोंदी चार शाखांमधून तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडून आहेत. कटबुके जुळवणीचे काम १३ शाखांमधून तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहे. त्याच वेळी बँकेने विशेष लेखा परीक्षकांना पुरविलेल्या माहितीप्रमाणे १५ शाखांमधून अफरातफरीची रक्कम ७९ लाख ९७ हजार ७४६ रुपये ७९ पैसे एवढी आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पडताळापत्रके व कटबुके यांची कामे प्रलंबित राहणे हे बँकेसाठी अत्यंत धोक्याचे सिद्ध होऊ शकते, असे बँक व्यवसायातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

बँकेने वरिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही कामे त्वरित पूर्ण करावीत, म्हणजे गैरव्यवहार इत्यादी अनियमिततेबाबत पूर्तता करता येईल. जास्त कालावधीनंतर अशा व्यवहारात जबाबदार असणारे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे रकमा वसूल करणे अडचणीचे होते, असे म्हणत लेखा परीक्षकांनी थेट कर्मचाऱ्यांवरच बोट ठेवले आहे. फरक ठेवून पडताळापत्रक जुळवणे बँकेला अभिप्रेत नाही. स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पडताळा पत्रकातील फरकांच्या रकमा व प्रलंबित नोंदी निकाली काढण्यासाठी प्रभावी कारवाई करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हा अहवाल सादर होऊन ४ महिने झाले तरी याबाबत बँकेने कोणती पावली उचलली, अशा शाखा नेमक्या कोणत्या, त्या ठिकाणी नेमक्या किती कोटीच्या एण्ट्रीज संतुलित झाल्या नाहीत व असे असले तरी त्या शाखांच्या ऑडिटमध्ये नेमक्या त्या गोष्टी आल्या का, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.