लोकमत वार्ता सेवा

औरंगाबाद, दि. २७ – औरंगाबाद येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालयातून कामगारांचा चोवीस तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून या दवाखान्यातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ च्या रिक्त असलेल्या एकूणा ८0 जागा तीन महिन्यांच्या आत भराव्यात, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी.एच. मर्ल्लापल्ले व न्या. एन.व्ही. दाभोळकर यांनी काल दिला आहे व याचिका दाखल करून घेतली आहे.

पैकी वर्ग-२ चे उमेदवार लोकसेवा आयोगाकडून उपलब्ध होईपर्यंत तूर्तास त्या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत शासनाने कार्यवाही करावी. मात्र, या तात्पुरत्या जागांवर एक वर्षापेक्षा जास्त काळाकरिता नेमणुका करू नयेत. त्याचप्रमाणे या रुग्णालयातील शल्य चिकित्सा विभागात शल्यचिकित्सेसाठीचे तीन टेबल, दंत विभागातील आवश्यक ती साधनसामग्री आदी सहा महिन्यांच्या आत खरेदी करावी. याबाबतचा पूर्तता अहवाल तीन महिन्यांत न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ उपसंपादक अतुल कुलकर्णी यांनी दि. ५ आणि ६ डिसेंबर ९९ रोजी येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालयाच्या दूरवस्थेबाबत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन या वृत्तालाच ‘लोकहितवादी याचिका’ म्हणून दाखल करून घेतले होते. न्या. एस.बी. म्हसे आणि न्या. एन.व्ही. दाभोळकर यांनी राज्य शासन, आरोग्य सचिव, राज्य कामगार आयुक्त व संचालक यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. वृत्तात नमूद केल्याप्रमाणे रिक्त जागांमुळे सुमारे ४0 ते ५0 हजार कर्मचारी व त्यांचे अंदाजे दीड ते दोन लाख नातेवाईक वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहत आहेत. कामगारांकडून सुविधेपोटी पैसे घेऊनही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, हे शासनाच्या अनास्थेचे निदर्शक आहे, असे वृत्तात म्हटले होते. सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले हे रुग्णालय तब्बल सहा वर्षांनंतर सुरू करण्यात आले. शासनाने या रुग्णालयासाठी वर्ग-१ ते वर्ग-४ च्या मंजूर केलेल्या एकूण २२0 जागांपैकी जवळपास ८0 जागा तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत, असे वृत्तात म्हटले हेते. सरकारला या रुग्णालयाकडून महिन्याला अंदाजे दीड कोटी रुपये कामगारांच्या पगारामधून ईएसआय महामंडळाकडून दिल्ली मुख्यालयात जमा होतात. तेथून ते राज्य सरकारकडे ही रुग्णालये चालविण्यासाठी पाठविले जातात. असे असतानाही या इस्पितळाला अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यास असलेली अनास्था या वृत्तांमधून मांडली गेली होती.

हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर खंडपीठाने लोकहितवादी याचिका दाखल करून घेतली व रुग्णालयाच्या परिस्थितीबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना न्या. बी.एच. मर्लापल्ले व न्या. डी.एस. झोटिंग यांनी एप्रिल २000 मध्ये दिले होते.

त्यात असे म्हटले होते की, अधिष्ठाता यांनी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीत वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकासह डॉ. वसुधा देशपांडे व डॉ. भालचंद्र कानगो या दोन सदस्यांना घेऊन दोन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमावी, त्या समितीकडे इस्पितळाच्या उपलब्ध यंत्रसामग्री, इमारत, डॉक्टरांची संख्या तसेच इतर सर्व बाबींची पाहणी करून त्यांच्या सूचनांसह अहवाल खंडपीठाला जून अखेरपर्यंत सादर करावा, असे त्यात म्हटले होते.

त्यानुसार कमिटीने आपला अहवाल खंडपीठाला सादर केला होता. त्या अहवालाची दखल घेतल्याचे निकालपत्रात प्रारंभीच नमूद करण्यात आले आहे.

निकालपत्रात वर्ग-१ च्या १३ मंजूर जागांपैकी १२ रिक्त जागा, वर्ग-२च्या २४ मंजूर जागांपैकी ६ रिक्त जागा, परिचारिकांच्या मंजूर ४५ जागांपैकी १४ रिक्त जागा, पॅरामेडिकलच्या मंजूर ३६ जागांपैकी १६ रिक्त जागा आणि वर्ग-४ च्या ३२ रिक्त जागा तीन महिन्यांत भराव्यात, असे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती द्वयींनी दिले आहेत. या लोकहितवादी याचिकेत मुख्य सरकारी वकील एकनाथ सावंत यांनी आधी व नंतर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील राजेंद्र एल. देशमुख यांनी तर केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. आर.जी. देव यांनी काम पाहिले.