औरंगाबाद, दि. १२ (अतुल कुलकर्णी यांजकडून) – पहिली ते चौथी या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना सर्व क्रमिक पुस्तके राज्य सरकारने पूर्णपणे विनामूल्य पुरवावीत, असा निवाडा दिला जाण्याचा संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या एका याचिकेच्या अंतिम टप्प्यात आज प्राप्त झाला.

येथील एक विधिज्ञ गणेश माधवराव जाधऐ यांनी दाखल केलेल्या एका लोकहितवादी याचिकेच्या सुनावणीचे काम गेले काही दिवस खंडपीठात जारी होते.

प्राथमिक व माध्यमिक पुस्तकांची निर्मिती व वितरण ही दोन्ही कामे राज्य सरकारने मक्तेदारीने स्वत:कडे ठेवली आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभाआधी पाठ्यपुस्तक मंडळाने जुन्या किमती बदलून नव्या वाढीव किमती आकारण्याचे ठरवले. याबाबतची माहिती मिळवून दै. लोकमतने १३ मे १९९२ च्या अंकात एक विवेचक बातमी प्रसिद्ध केली. याबाबतीत किंमत बदलाचा तक्ताही होता. पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीतील फरक असमर्थनीय असल्याची प्रतिक्रिया उमटली. त्याच आधारावर अ‍ॅड. जाधव यांनी आपली याचिका खंडपीठासमोर दाखल केली. या अर्जासोबत उपरोल्लेखित बातमीचे कात्रण होते. मात्र, केवळ तेवढा आधार पुरेसा नाही. आणखी स्पष्ट तपशील हवा, असे न्यायालयाचे म्हणणे पडले. यावर पाठ्यपुस्तक मंडळाकडून माहिती घेण्यात आली व बाजू मांडण्यात आली. हे सगळे कामकाज खंडपीठासमोर गेले काही दिवस सुरू होते.

शिक्षण मूलभूत अधिकार

शिक्षकविषयक मूलभूत अधिकाराच्या संदर्भात भारतीय घटनेने स्वीकारलेले तत्त्व; त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने अलीकडेच आपल्या एका निर्णयाद्वारे मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी पत्करण्यासंबंधी केलेले सूतोवाच या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाच्या संकेताचा आधार दिसतो. घटनेच्या ४१ तथा ४५ या कलमानुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जारी केलेल्या काही निकालांतून याचे प्रतिबिंब उमटले. अ‍ॅड. जाधव यांच्या याचिकेत पहिली ते सातवीच्या क्रमिक पुस्तकाच्या किंमतवाढीला आव्हान देण्यात आले होते.

राज्याने शिक्षणविषयक धोरणाची स्पष्टोक्ती करताना प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याचे जाहीर केले आणि अर्थसंकल्पात यासाठी ८२७ कोटी रुपयांची तरतूदही केली. खंडपीठाने याचिकेचा विचार करताना ही वस्तुस्थिती विचारात घेतलेली दिसते. पहिली ते चौथीच्या मुलांना सरकारकडून विनामूल्य पुस्तके द्यावयाची झाल्यास फार तर २0 कोटी रुपयांचा खर्च पडणार आहे आणि ८२७ कोटी रुपयांच्या एकंदर तरतुदीमधून एवढा खर्च सहज सामावून घेता येईल, अशी न्यायालयाची मनोभूमिका दिसून येते.

राज्यात ६ ते १४ वर्षें या वयोगटातील दीड कोटी मुले शिक्षण घेत आहेत. क्रमिक पुस्तकांच्या नव्या किंमतवाढीमुळे कुटुंबातील मुलांना एवढा खर्चही झेपणार नाही, अशी बाजू अ‍ॅड. जाधव यांच्या या याचिकेतून स्पष्ट झाली.

गळतीचे गंभीर परिणाम

याचिकेच्या संदर्भात पुढे आलेली आकडेवारी लक्ष वेधून घेणारी आहे. या आकडेवारीवरून चौथ्या वर्गात येईतोपर्यंत होणाऱ्या गळतीचे प्रमाण गंभीर असल्याचे दिसून येते. १९८८-८९ मध्ये २५.४ लाख विद्यार्थी पहिलीला होते. मात्र, १९९१-९२ मध्ये म्हणजे चार वर्षानंतर चौथीत १८.६ लाख विद्यार्थी होते. गळतीचे प्रमाण सात लाखांच्या घरात आहे. या गळतीमागे आर्थिक कारणेही असू शकतात.

कोठारी कमिशनचा रिपोर्ट

६४-६६ च्या कोठारी कमिशनच्या अहवालात देखील याबाबत उल्लेख असून १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे. तसेच संधीची समानता, मोफत शिक्षण व प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण यादृष्टीनेही उल्लेख असल्याचे समजते.

गळती थांबणे आवश्यक

भाववाढीमुळे लक्षावधी मुलांना शाळा सोडावी लागते आणि गळती थांबवणे हा प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्काच्या पूर्तीतील जबाबदारी आहे. तेव्हा शासनाने मोफत पुस्तक बँकेची एखादी योजना आखून हे काम करावे. तसेच सातवीपर्यंतचे शिक्षणही मोफत करण्याचा विचार करावा, असा संकेतही याचिकेची सुनावणी पूर्ण होत असताना दिसून आला.