कर्तव्यदक्ष व्यवस्थापकीय संचालकांना अंधारग्रस्त जनतेचे १८ सवाल

मुंबई दि. २५ – महावितरणने आखलेल्या योजना भलेही राज्याला सध्याच्या संकटातून दूर करण्यास मदत करणाऱ्या असतील पण आजतरी राज्यभरात असलेला अंधार किमान संध्याकाळनंतर तरी दूर होईल अशी एकही योजना अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्याचवेळी होत असलेली वीजेची गळती रोखण्याची व बड्या वीज चोरांवर कारवाई करण्याची मानसिकताही त्यांच्यात नाही.

दुसरीकडे एमएसईबी या होल्डिंग कंपनीतून सेवानिवृत्त झालेले अनेक अधिकारी महावितरणचे ठेके घेणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्यांमधून कामे करत आहेत. त्याचवेळी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटंट ही सल्लागार कंपनी देखील या अशाच निवृत्त अधिकाऱ्यांनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने दिलेल्या मौलिक सल्ल्यामुळे महावितरणचा फायदा झाल्याचे अजूनतरी एकही उदाहरण आमच्यासमोर तर आलेले नाही. जे अधिकारी निवृत्त होतात किंवा स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारतात अशांनी दोन वर्षे ज्या विभागात ते कार्यरत होते त्याच्याशी संबंध येईल अशा कोणत्याही फायद्याच्या कंपनीत काम करु नये असा नियम आहे. हा नियम केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. पण अनेकांनी या नियमाला पायदळी तूडवून खाजगी नौकऱ्या स्विकारल्या आहेत.

उदाहरण म्हणून सांगायचे झाल्यास एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लि. कंपनीत वरिष्ठ अधिकारी पदावर असणारे एन.एन. कापडिया हे डिसेंबर २००५ साली निवृत्त झाले ते तसेच या कंपनीत असणारे आर.डी. बागूल, जी.आर. भट असे इतरही अनेक अधिकारी त्यात आहेत. याच कंपनीचे तांत्रीक सल्लागार एम.एम. पांगारकर हे पूर्वी एमएससीबी मध्ये तांत्रिक सल्लागार होते ते ९३ साली निवृत्त झाले व १९९४ ला एशियनमध्ये रुजू झाले. ते म्हणतात, निवृत्तीनंतर आम्हाला पेन्शन मिळत नाही म्हणून हा नियम आम्हाला लागू होत नाही. निवृत्तीनंतर आम्ही मग करायचे तरी काय. आणि हा प्रचार आमच्याच काही खाजगी स्पर्धक कंपन्यांनी सुरू केला आहे.

विषय कोण आले आणि कोण गेले हा नाहीच. पण महावितरणमध्ये असताना ते अधिकारी जेवढ्या पोटतिडकीने महावितरणच्या फायद्यासाठी भांडले नसतील त्यापेक्षा कितीतरी अधीक तळमळीने ते आज या खाजगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी भांडताना दिसत आहेत.

ही गोष्ट महावितरणच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांना माहिती नाही असेही नाही पण विरोध कोणीही करायला तयार नाही. कारण उद्या आपणही त्याच नावेत बसणार आहोत याची जाणीव ठेवूनच सरकारी कंपनीत राहून खाजगी कंपन्यांचे हीत जोपासण्याची वृत्ती वाढू लागली आहे.

आज सिंगल फेजींग, गावठाण सेपरेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, अशा विविध नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प बनवून कोट्यवधी रुपयांची कामे मोठमोठ्या खाजगी कंपन्यांना दिली आहेत ज्यात एल अ‍ॅन्ड टी, एशियन इलेक्ट्रिकल्स, कल्पतरु, भारत रोपवे, मार्वीन इलेक्ट्रिकल्स, अशा विविध कंपन्यांनी निविदा पध्दतीने कामे घेतली पण त्या कामांचे पुढे काय होत आहे याचे निपक्षपातीपणे जी पहाणी व्हायला हवी ती होते का? व कामे देताना जे निकाल अपेक्षीत होते ते कामे पूर्ण होताना मिळतात का या प्रश्नाचे उत्तर कधीही गाजावाजा करुन समोर आल्याचे आजपर्यंततरी ऐकिवात नाही.

गेल्या तीन दिवसापासून लोकमतने ही वृत्तमालिका सुरु केल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकांना राज्यभरातून फोन करुन लोकमतचे अभिनंदन केलेच शिवाय यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महावितरणच्या कर्तव्यदक्ष व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्याची उत्तरे दिल्यास ते लोकांना ही कंपनी आपली काळजी घेत आहे याबद्दल विश्वासच वाटेल…

• पुणे आणि बारामती या दोन शहरात शून्य लोडशेडींग जेव्हापासून सुरु केले त्यावेळेपासून आजपर्यंत त्यांना ठरवून दिलेली वीज आणि त्यांनी आणलेली वीज किती आहे. त्या काळात त्यांनी वीज आणली नाही म्हणून तेथे लोडशेडींग केले का?
• लोकशाही राज्यात सर्वांना समान न्याय हे सुत्र महत्वाचे आहे की जो जास्त पैसे देईल आणि स्वतसाठी लागणारी वीज आणेल त्यालाच लोडशेडींग न करता वीज द्यायची?
• टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेसचा अभ्यास करुनच आयोग प्रतीयुनीट वीजेचे दर ठरवून देते. त्या दरानुसार लोक विजेचे येणारे बिलही भरतात. मग ज्या लॉसेसचे बील लोकांनी एकदा भरले आहे त्याच लॉसेसची भीती दाखवत तुम्ही लोडशेडींग कसे लागू करू शकता? काठीही माझी, म्हैसही माझी आणि दूध ही माझे अशी ही वृत्ती नाही का?
• आयोगाने ‘लोडशेडिंगची जी आकडेवारी आणि विश्लेषण महावितरणने दिले आहे त्याला कोणताही आधार नाही किंवा त्यासाठी तर्कसंगत मांडणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सगळेच चित्र संशयीत वाटणारे आहे’ हा जो आक्षेप घेतला आहे तो खरा आहे का? आक्षेप खोटा आहे तर त्यातील सत्य काय आहे?
• टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेस कमी करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. ज्या भागात लॉसेस कमी झाले त्या भागातल्या लोकांना त्याचा काय व किती फायदा मिळाला?
• एकीकडे मिटर्स नाहीत असे तुम्ही म्हणता, जे गुजरात राज्याला जमू शकले ते तुम्ही का केले नाही. तुम्ही गेल्या पाच वर्षात मिटर्सच्या किती ऑर्डर्स दिल्या आणि किती मिटर्स बसविले?
• एनजी ऑडिट आणि अकाऊंटींग केले गेले त्याचा किती फायदा सबस्टेशन्सना झाला?
• अक्षय प्रकाश योजना चालू का केली आणि बंद का केली. त्याचे फायदे तोटे लोकांना सांगण्याची तुमची जबाबदारी नाही का?
• महावितरणचे उत्पन्न ११०० कोटीवरुन १६०० कोटीवर गेले त्या पैशांचे तुम्ही काय नियोजन करीत आहात?
• तीन्ही कंपन्यांमधून ६० हजार कोटीची भांडवली गुंतवणूक होणार आहे असे सांगता मग त्याचा हिशोब लोकांना कधी देणार. कोणत्या कामासाठी किती पैसे लागणार आहेत, काम कधी सुरु होणार आहे आणि कधी पूर्ण होणार आहे हे जनतेला कोण सांगणार?
• दाभोळची क्षमता २१०० मेगावॅटची आहे. हे वाचून लोक कंटाळले. या पूर्णक्षमतेने हा प्रकल्प कोणत्या तारखेला चालेल?
• गावठाण योजना, फिडर सेप्रेशन या कामांची आजची नेमकी स्थिती काय आहे? आणि ही कामे होणार कधी?
• औरंगाबादची ड्रम योजना दोन विभागासाठी असताना ती एकाच विभागासाठी करण्याचा निर्णय कोणाच्या मान्यतेने बदलला गेला?
• ड्रम प्रोजेक्ट करताना जे १२ फायदे सांगण्यात आले होते ते पूर्ण झाले आहेत का. हे काम किती टक्के पूर्ण झाले आहे. व काम करणाऱ्या कंपनीला किती पैसे दिले गेले आहेत?
• जुनाट, खराब झालेल्या यंत्रणेचा फटका टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेसमध्ये गृहीत धरला जातो. अशावेळी ती यंत्रणा बदलली नाही तर तो दोष त्या भागात राहणाऱ्यांचा कसा असेल?
• जी वीज पुणे आणि बारामतीच्या लोकांना मिळू शकते ती वीज महावितरणला का मिळू शकत नाही? या दोन शहरातील लोक जास्त पैसे देतात तर बाकी शहरातील लोकांनी पैसे द्यायला नकार दिला आहे का?
• शहरांमध्ये चार ते आठ तासाचे लोडशेडींग आहे. ग्रामीण भागात सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत लाईटच नाहीत. या लोकांचे त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न येणारी पिढी बरबाद करतील असे तुम्हाला वाटत नाही का?
• उद्योगांना वेगळे फिडर देण्याचे काय झाले? या सर्वांना राज्याच्या अधोगतीवर परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज महावितरणला आहे का?

या प्रश्नांची वस्तूनिष्ठ उत्तरे मिळावीत ही जनतेने अपेक्षा केली तर ती चूक आहे का ?

ही माहिती कोणी दिली…?

महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे यांना ड्रम प्रोजेक्टचा अभ्यास करण्यासाठी महिनाभर परदेशात जायचे होते पण त्यास उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नकार दिला असे वृत्त लोकमतने या मालिकेत प्रकाशित केले होते. त्यावर तातडीने अजयभूषण पांडे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला फोन केला व ही माहिती तुम्हाला कोणी दिली, त्याचे नाव तुम्ही सांगितले पाहिजे असा आग्रह धरला. नाव सांगता येणार नाही असे सांगितल्यावर ‘तुम्ही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागता मग ही माहिती देखील तुम्ही दिली पाहिजे’ असा त्यांचा आग्रह कायम होता. गेले दोन ते तीन दिवस लोकमतने महावितरणच्या कारभारावर प्रकाश टाकणारे लेखन सुरु केले त्याविषयी त्यांची काहीही तक्रारही नव्हती. ती माहिती कोणी दिली असे ही त्यांचे विचारणे नव्हते. फक्त माझ्याबद्दलची माहिती कोणी दिली तेवढे सांगा हाच त्यांचा आग्रह कायम होता. त्यांच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य वाटते असे म्हणताच त्यांनी फोन बंद करुन टाकला….