मुंबई दि. २२ – पुणे आणि बारामती या दोन शहरांमध्ये विजेची दिवाळी आणि बाकी राज्यभर अंधाराचे साम्राज्य अशी सापत्न वागणूक दस्तूरखुद्द महावितरणनेच सुरु केली आहे. या दोन शहरांनी त्यांना कमी पडणारी वीज मिळविल्याचा दावा करीत दिवसेन्दिवस विनाखंडीत वीज मिळविली आणि महावितरणने देखील त्यांच्या या आवडीच्या शहरांना न्याय देण्यासाठी बाकी राज्याला मात्र अंधारात ठेवण्याचे काम केले आहे.

वास्तविक पुणे पॅटर्नचा एवढा बोलबाला झाला, तो पॅटर्न ज्या शहरांना लागू करण्याची इच्छा आहे त्यांनी तो लागू करावा असे सांगण्यात आले. पण त्याच पुणे शहराने त्यांना लागणारी जास्तीची वीज पूर्णच्या पूर्ण कधीही मिळविली नाही. महावितरणने पुण्याला ‘वीज आणा नाहीतर लोडशेडींगला सामोरे जा’ अशी कागदोपत्री नोटीसही बजावली पण हे सगळे सोपस्कार कागदावरच राहिले आणि पुणेकरमंडळी सगळ्या राज्याच्या नाकावर टिच्चून विनाखंडीत वीज घेत राहीले.

एकीकडे समन्यायी राज्याची संकल्पना मांडायची आणि दुसरीकडे मल्टीनॅशनल कंपन्यांप्रमाणे तुम्हाला लागणारी वीज तुम्हीच शोधून आणा, त्यासाठी जास्तीचे पैसेही द्या, मग आम्ही तुम्हाला लोडशेडींगमधून वगळू असे सांगायचे ! ही एकप्रकारची नवीनच सरंजामशाही महावितरणने सुरु केल्याचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

जलसिंचनाच्या बाबतीत राज्यपालांचे निर्देश डावलून पश्चिम महाराष्ट्रातील कामे कशी वेगाने होतील याचा विचार ज्या पध्दतीने करण्यात आला त्याच पध्दतीने वीजेच्या बाबतीतही तिथल्या नेत्यांची वागणूक राहिली व पुण्यापाठोपाठ बारामतीला देखील अखंडीत वीज दिली गेली.

या दोनच शहरांना अखंडीत वीज का? असा थेट सवाल केला असता महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे म्हणाले या शहरांमध्ये वीज गळती व वीजचोरीचे प्रमाण कमी आहे, त्याचवेळी त्यांना लागणारी जादा वीज या शहरांनी मिळविली आहे, त्यासाठी लागणारी जास्तीची रक्कमही ते द्यायला तयार आहेत. विज नियामक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली आहे. असे पांडे यांचे मत.

एखाद्याला कोर्टात जाईन अशी धमकी दिली जाते तसे महावितरण स्वतच्या सोयीनुसार वीज नियामक आयोगाची ढाल पुढे-मागे करीत असते. आयोगापुढे महावितरणने लोडशेडींगचे जे वेळापत्रक ठेवले त्याला आयोगाने मान्यता दिली पण त्यात वीज हानी आणि वीजचोरीची प्रत्येक शहरातील जी टेवारी काढण्यात आली ती वीजचोरी आणि गळती कमी करण्यासाठी महावितरणने काय केले या विषयी कोणीही स्पष्टपणे बोलत नाही. अधिकाऱ्यांना टार्गेट ठरवून दिले आहे, ४०० अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असे सांगतले जाते पण ही टेवारी कमी व्हावी किंवा वीजचोरी कमी व्हावी असे महावितरणला मनापासून वाटताना कोठेही दिसत नाही. कारण वीज चोरी-गळती कमी झाली तर शहरांचे ग्रेडेशन बदलेल आणि ते बदलले की लोडशेडींगच्या वेळा कमी कराव्या लागतील या भीतीपोटी जसे चालू आहे तसे चालू द्या अशी वृत्ती देखील पडद्याआडून जोपासली जात असल्याचा आरोप आता सुज्ञ नागरिक करु लागले आहेत.

वास्तविक वीजहानीच्या वर्गवारीच्या गोंडस नावाखाली उद्योगी शहरांना महावितरणने चक्क काळ्या यादीत टाकल्यात जमा आहे. राज्यातील ग्रामीण भाग तर अंधारातच आहे शिवाय औरंगाबाद, लातूर, सोलापूर, नागपूर सारखी शहरं देखील रात्री दहा वाजेपर्यंत अंधारात बुडालेली आहेत. त्यामुळे या शहरांमधला उद्योग, व्यापाराची पुरती वाट लागली आहे.

औरंगाबादचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास त्या शहरातील विभाग एक आणि दोनमधील वीज चोरी, गळती कमी करण्यासाठी ड्रम योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले पण त्यातून काय साध्य झाले याची माहिती ना अधिकाऱ्यांकडे आहे ना ते काम करणाऱ्यांकडे !

आयोगाचा आदेश मोडूनही पुणेकर लख्ख उजेडात !

पुणे पॅटर्नवाल्यांनी त्यांना ठरवून दिलेली वीज मिळविण्यात अपयश येत असतानाही त्यांना अखंडीत वीज देणे सुरुच होते. त्याची कुणकूण इतर शहरांना लागली आणि आता ओरड सरु होईल हे लक्षात येताच २० ऑगस्टपासून पुणे पॅटर्न तूर्त थांबविण्यात येत आहे असे घाईगर्दीत पत्रपरिषद बोलावून महावितरणचे अजयभूषण पांडे यांनी सांगितले. पुण्याने जर त्यांना हवी तेवढी वीज बाहेरुन मिळविली तर त्यांना पुन्हा अखंडीत वीज मिळेल हे सांगायला ते विसरले नाहीत. १ ऑगस्ट पासून पुणेकरांनी सांगितलेली वीज मिळविली नाही मात्र त्याही आधी अनेक वेळा पुण्याला अखंडीत वीज मिळावी म्हणून नॅशनल ग्रीडमधून वीज दिली गेली ! वीज मंडळाचे हे औदार्य आणि तत्परता इतर शहरांबद्दल आणि तेथील वीज गळती रोखण्यात कधी दिसलेले नाही.