मास्कच्या खरेदीत सर्वसामान्य जनतेची लूटमार होत आहे. वाट्टेल त्या किमतीत मास्क विकले जात आहेत. या महामारीत रावाचे रंक होत असताना काही कंपन्या स्वत:च्या सात पिढ्यांसाठी मृतांच्या टाळूवरचे खात उध्दार करुन घेत आहेत. हे संतापजनक आहे.

सरकारमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांच्या चांगल्या वाईट परिणामांची पूर्ण कल्पना सरकारी यंत्रणेला असते. अनेकदा अशी कल्पना अनुभवातून येते, अनेकदा ती त्या त्या विभागाच्या परंपरांमधून येते. आपल्याकडे अशा परंपरा उज्वलही आहेत आणि भ्रष्ट मानसिकता दाखवणाऱ्याही आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नॅशनल फार्मास्यूटिकल प्रायजींग अ‍ॅथॉरिटी (एनपीपीए) या संस्थेचे आणि राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांचे वागणे पाहून दुसऱ्या परंपरेची आठवण झाली. या परंपरेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोरोनावर मात करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मास्कच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय संशयांच्या चौकटीत आले आहेत. मास्क बनवणाऱ्या कंपन्यांनी संगनमत करुन सकृतदर्शनी मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी केल्याचे दिसत आहे. डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडीकल कर्मचारी, पोलिस असे अनेक पातळीवर लोक जीव धोक्यात घालून काम करत असताना या कंपन्यांनी स्वत:च्या तोंडालाच नव्हे तर सदस्दविवेक बुध्दीलाही मास्क लावून सरकारची आणि जनतेची दिवसाढवळ्या लूट सुरु केली आहे. हा सगळा प्रकार प्रेताच्या टाळूवरचे खाण्याचा आहे. एन ९५ मास्क राज्य सरकारच्या हाफकिन संस्थेने १७ रुपये ३३ पैशांना घेतला तोच मास्क या कंपन्यांनी ४२ रुपयांपासून २३० रुपयांपर्यंत महाराष्ट्रात विविध सरकारी पातळीवर विकण्याचे काम केले. या काळात एकाही अधिकाऱ्यास आपण जे करत आहोत ते चुकीचे आहे याचे भान राहीले नाही. काळाबाजार, साठेबाजी आणि अवास्तव किमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एन ९५, ट्रीपल आणि डबल लेअर हे तीन मास्क तसेच सॅनिटायझर अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणले. या कायद्यात आणलेल्या वस्तूच्या किंमती वाढवता येत नाहीत. दरम्यान, मास्कची किमान किंमत १७ रुपयांवरुन थेट ९५ रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. त्यानंतर मास्कच्या किंमत आणि उपलब्धतेबद्दल तक्रारी राहीलेल्या नाहीत असे कारण देत केंद्रसरकारने हे मास्क आणि सॅनीटायझर अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यातून काढूनही टाकले. आता या कंपन्या मास्कच्या किमती ९५ रुपयांपेक्षा जास्त करायला मोकळ्या झाल्या आहेत. ही उघड उघड दरोडेखोरी आहे. महामारीत अडलेल्यांची केलेली लुटमार आहे. या लुटमारीत महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनीही हातभार लावल्याचे दिसते. आपल्याकडे सगळी खरेदी हाफकिन मार्फत व्यवस्थीत रितीने होत असताना आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन आदेश काढले. त्यात त्यांनी ‘तातडीची’ गरज म्हणून राज्यभर जिल्ह्यातील यंत्रणांना खरेदीची मुभा देऊन टाकली. त्यामुळे विना निविदा, कोटेशनच्या सहाय्याने अशी खरेदी होऊ लागली. त्यातून पैसे कमवता येतात हे लक्षात आले आणि ठेकेदार व अधिकारी खरेदीत रस घेऊ लागले. हे अत्यंत संतापजनक आहे. लोकमतने गेले तीन दिवस हा विषय लावून धरला, तेव्हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मास्कच्या किमतीवर चार आठ दिवसात ‘कॅप’ लावली जाईल अशी घोषणा केली. असे निर्णय घेण्यासाठी वस्तूस्थिती समोर असताना विलंब का? अशाप्रसंगातच नेतृत्वाची कसोटी लागत असते. कठोर निर्णय, योग्य वेळी घेतले तरच तसे निर्णय घेणाऱ्यांची नोंद इतिहास करतो. पण वेळ देण्याची भाषा होऊ लागली की त्यातूनही संशयाची भूते नाचू लागतात. राजेश टोपे चांगले काम करत आहेत. गेली तीन चार महिने महाराष्ट्र त्यांचे काम पहात आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. आता त्यांनी तातडीने मास्कच्या किमतीवर ‘कॅप’ लावावी. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसह जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी यांनी किती मास्क, किती रुपयांना विकत घेतले याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल तयार करुन स्वत: जनतेपुढे ठेवावा. स्थानिक पातळीवर देऊ केलेले जे अधिकार रद्द करावेत. हाफकिन संस्थेच्या मार्फत सगळी खरेदी करण्यात यावी, जेणे करुन खरेदीवर नियंत्रण राहील. असे झाले तर गैरप्रकारांना आळा बसेल. नाहीतर खाजगी कंपन्या स्वत:च्या नफ्यातही फायदा लाटण्याचे काम करत आहेत आणि राज्य सरकारची त्यांना साथ आहे असे बोलले जाईल. हे होऊ न देण्याची जबाबदारी आता आरोग्य मंत्री व महाविकास आघाडी सरकारची आहे.