मराठीचा गळा घोटत मल्टीप्लेक्स करताहेत लूट

सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत ! मराठी चित्रपट दाराबाहेरच
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / १

मुंबई, दि. ७ – राज्यातील जनतेकडून करापोटी कोट्यवधी रुपये कमविणारे सरकार मल्टीप्लेक्सच्या मुजोरीखाली मात्र दबून गेले आहे. मल्टिप्लेक्सच्या नावाखाली कोट्यवधीची सवलत घेताना मराठी चित्रपटांचा गळा घोटण्याचे काम थिएटरमालक करीत आहेत. त्यांचे हापापलेपण भारताचे नियंत्रक व लेखापरिक्षकांनी देखील समोर आणले पण अशा करबुडव्या चित्रपटगृहमालकांकडून एक रुपयाही सरकारने वसूल केल्याचे ठोस उदाहरण नाही. त्यामुळे मराठी चित्रपटांसाठी मल्टीप्लेक्सची दारे अजूनही बंद आहेत… सरकार मात्र आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करायला सांगू असे म्हणत बघ्याची भूमिका निभावत आहे.

‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ या उक्तीप्रमाणे मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरविणाऱ्या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह मालकांनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत काम केलेले आहे. शासनाने १४ जून २००२ रोजी मराठी चित्रपटगृहांच्या संदर्भात एक अध्यादेश काढून वर्षातून किमान चार आठवडे मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपटगृह राखून ठेवावेत, असे सांगितले होते. मात्र, या नियमाची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. नंतरच्या काळात सिंगल स्क्रिन चित्रपटगृहचालक न्यायालयात गेल्यामुळे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी एक बैठक मुंबईत घेतली. त्या बैठकीत वर्षभरात किमान ११२ खेळ मराठी चित्रपटांचे दाखविण्यात यावेत असा निर्णय झाला. त्यावर किमान ४४ खेळ दाखवले पाहिजेत, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला.

दुसरीकडे मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी स्वतच स्वतपुरता निवाडा करून टाकला आणि मराठी चित्रपट दाखवायचेच नाहीत, अशी टोकाची भूमिका घेतली. वास्तविक मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांना मान्यता देताना स्टॅम्प ड्युटीतून सवलत देण्यात आली.
मल्टिप्लेक्सला मान्यता देताना पहिली तीन वर्षें या चित्रपटगृहांना १ रुपयाही करमणूक कर लावायचा नाही, चौथ्या आणि पाचव्यावर्षी २५ टक्के करमणूक कर आकारायचा आणि त्यानंतर १०० टक्के कर अशी सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्यावेळी कलम ३ च्या पोटकलम १३ च्या खंड ब (२) प्रमाणे मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहातील एक पडदा वर्षातील एक महिन्याच्या कालावधीसाठी खास मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी राखून ठेवण्याचे बंधनही घातले गेले. कॅग आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त भेटीत मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे येथील चित्रपटगृहांनी केवळ सवलतीचा लाभ घेतला व मराठी चित्रपटांसाठी वेळच उपलब्ध करून दिला नाही हे उघडकीस आले. कॅगने त्यावर कठोर ताशेरे आपल्या अहवालात ओढले.

मुंबई उपनगरमधील २४ कॅरेट – जोगेश्वरी, सिनेमॅक्स – कांदिवली, वर्सोवा, फेम अ‍ॅड लॅब – अंधेरी, कांदिवली, मालाड, फेम – मालाड, फन रिपब्लिकन – अंधेरी, हुमा अ‍ॅड लॅब – कांजूरमार्ग, मुव्ही टाइम – गोरेगाव, पीव्हीआर – मुलुंड, जुहू, आर अ‍ॅड लॅब – मुलुंड, पुण्यातील गोल्ड अ‍ॅड लॅब आणि मीरा रोडचे सिने प्राइड या १४ मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी २००७-0८ या वर्षात १०१ कोटी रुपयांच्या सूट आणि सवलतींचा लाभ घेतला. मात्र, मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी जी वेळ राखून ठेवण्याची अट होती ती मात्र त्यांनी पूर्ण केली नाही. मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या चित्रपटगृह संकुलांना नोटिसा पाठवण्याव्यतिरिक्त करमणूक शुल्काच्या वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कारवाई सुरू केली नव्हती. ही बाब देखील कॅगने मे २००९ मध्ये निदर्शनास आणली. मात्र, आजपर्यंत या १४ चित्रपटगृहांकडून किती पैसे वसूल केले हे कोणीही सांगितलेले नाही. तीन जिल्ह्यात पहाणी झाली म्हणून हे उघडकीस आले. बाकी राज्यभर काय अवस्था असेल हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

एवढेच नव्हे तर या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी नियम धाब्यावर बसवत कोट्यवधींची कशी लूट केली, हेदेखील कॅगने निदर्शनास आणले. मोक्याच्या जागा मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह मालकांना द्यायच्या, त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र मराठी चित्रपटांसाठी हेच मल्टीप्लेक्सधारक करत असलेल्या दुजाभावाकडे दुर्लक्ष करायचे, हे सातत्याने होत आले आहे.

वानगीदाखल उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सोन्यापेक्षाही जास्त भाव असलेल्या नरिमन पॉइंट येथील आयनॉक्स चित्रपटगृहाचे देता येईल. मुळात ही जागा वाहनतळासाठी राखीव होती. एमटीडीसीच्या गाड्या त्या ठिकाणी थांबत. या जागेची मालकी एमएमआरडीएकडे होती. या जागेवर बाजूच्या विधान भवनापेक्षा उंच इमारत बांधू नये, असे सुरक्षेच्या कारणास्तव सांगण्यात आले होते. तरीही सर्व नियम बाजूला सारून या जागेचा विकास करण्याचे टेंडर काढण्यात आले. समोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि मागे वाहनतळ अशी कल्पना मांडली गेली आणि त्या जागी भव्य मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह उभे राहिले. आता या ठिकाणी प्रत्यक्षात किती गाड्यांना मोफत पार्किंग करू दिले जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या एमएमआरडीएची ही जागा होती त्यांनादेखील आयनॉक्सच्या गच्चीवर; सगळ्यात वरच्या मजल्यावर उपकार केल्यासारखी जागा देण्यात आली आणि एमएमआरडीए देखील त्या उपकारात कृतकृत्य झाली. नंतर याच आयनॉक्सने कायद्याचे तंतोतंत पालन करीत पहिली तीन वर्षें करमणूक कराचा छदामही सरकारला दिला नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत आयनॉक्सने किती मराठी चित्रपट दाखवले, याची यादी विचारली तर ती एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही निघणार नाही.
थोड्या फार फरकाने अख्ख्या मुंबईत हीच अवस्था आहे. निर्मल लाइफस्टाइल असो किंवा स्वान स्टोन मल्टीप्लेक्स किंवा फेम अ‍ॅड लॅब. प्रत्येकाने करमणूक कराच्या निकषातून आणि इतर अनेक गोष्टींतून कशा पळवाटा शोधल्या याविषयीचे सविस्तर विवेचन कॅगने केले आहे.

लोकमतची भूमिका

जे मल्टीप्लेक्स अटींची पूर्तता करत नाही, त्यांच्यावर शासनाने विनाविलंब कठोर कारवाई केली पाहिजे. जे नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्या इमारती ताब्यात घेण्याची हिंमत शासनाने दाखवावी, व त्यांना दिलेल्या सवलती आजच्या व्याजदराने सरकारने वसूल कराव्यात. जेणेकरून हे राज्य कायद्याने चालते आणि त्यात ‘आम आदमी’चे हीत आहे, हेही जनतेला दिसून येईल.