दि. १२ जून २००३ साली मतीमंद मुलांना प्रमाणपत्र कोण देणार? असे वृत्त प्रकाशित केले होते. औरंगाबादच्या घाटी इस्पितळात मतीमंद मुलांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रचंड त्रास दिला जात असे. त्या अनुषंगाने हे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावर अ‍ॅडीशनल रजिस्ट्रारनी त्या बातमीला जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेतले व न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. उदय बोपशेट्टी यांची नेमणूक केली होती. त्याची सुनावणी सुरु असून १८ मार्च २०११ रोजी न्या. डी.बी. भोसले व न्या. ए.व्ही. निरगुडे यांनी हे प्रकरण अंतीम सुनावणीसाठी घेतले.