मराठी-अमराठी वादात रंगले आयएएस अधिकारी

मुंबई दि. १ – केंद्राच्या कार्मिक विभागाची परवानगी न घेता जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी नेमले गेले त्यामुळे या नेमणुका नियमबाह्य झाल्या आहेत पण ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनाही नीट सांगितली गेली नसल्याचे समोर आले आहे. कायदा मोडणे, युपीएससीचे नियम पायदळी टाकणे असे दोन्ही प्रकार यात घडले आहेत. राज्यातील आठ जिल्हापरिषदा आणि दोन महापालिकांवर अशा नियुक्ती केल्या गेल्या.

शिवाय ‘अती महत्वाची’ खाती अमराठी अधिकाऱ्यांकडे आणि दुय्यम खाती मराठी अधिकाऱ्यांकडे असा वादही आता आयएएस लॉबीमध्ये दबक्या आवाजात सुरु झाला आहे. कोणत्या सचिवांकडे कोणते खाते कधीपासून आहे हे जरी पाहिले तरी या वादाची किनार किती व कशी आहे हे स्पष्ट होईल.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील संवर्ग पद (केडर पोस्ट) आहे. या पदांवर आयएएस नेमला पाहिजे मात्र तो उपलब्ध नसेल तर केंद्राच्या नियमाप्रमाणे पदोन्नतीसाठी जे अधिकारी निवड यादीत आहेत त्याच अधिकाऱ्यांना अशा ठिकाणी पोस्टींग द्याव्या असा कायदा आहे. त्यातही जर निवड यादी नसेल तर केवळ राज्य नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक अशा ठिकाणी सहा महिन्यासाठी तात्पुरती करावी असे कायदा सांगतो. राज्य नागरी सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध असतानाही इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून केली गेली. ही बाब पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे पण मुख्यमंत्र्यांना या गोष्टी सांगीतल्याच जात नाहीत असे सुत्रांचे मत आहे.

केडर पोस्ट म्हणून जी पदे आहेत त्या जागी देखील त्याच विभागातील दुय्यम अधिकाऱ्यांना नेमले जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर युवक कल्याण विभागाचे संचालक हे पद आयएएससाठीचे आहे पण तेथे आयएएस अथवा राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी न नेमता त्याच विभागातल्या दुय्यम अधिकाऱ्याकडे हे पद सोपविले गेले आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत मात्र याचा कोणताही आढावा घेतला जात नाही. परिणामी राज्य नागरी सेवेतल्या अधिकाऱ्यांमध्ये व चांगले काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे.

११ अधिकारी आएएससाठी वेटींग

२०१० व २०११ साठी अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातून भारतीय प्रशासन सेवेत ११ अधिकारी यावर्षी मिळू शकतील पण सामान्य प्रशासन विभागातच यासाठीचा प्रस्ताव पडून आहे. राज्यात आयएएसची ६१ पदे रिक्त असताना हा प्रस्ताव जर मुख्यसचिवांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे गेला तर तेथून तो युपीएससीकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण २००९ ची सिलेक्ट लिस्ट २०१२ मध्ये ‘क्लिअर’ होत असेल तर या दोन वर्षांना कधी न्याय मिळणार व राज्य सेवेतल्या मराठी अधिकाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार हे सामान्य प्रशासन विभागालाच ठावूक. यात होणारा विलंब हा अनेकांच्या सेवाज्येष्ठतेवरही परिणाम करतो याची नाराजी आहे ती वेगळीच…