पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्येही समन्वय नाही !
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ४

मुंबई, दि. ९ – मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना परवाना प्राधिकारी ठरवण्यात आले तर आयुक्तालयाच्या ठिकाणी पोलिस आयुक्तांना. मात्र अटींची पूर्तता होते की नाही हे तपासण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे एकाच कामासाठी दोन स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत झाल्या. परिणामी त्यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा फायदा घेत मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी बंधनकारक गोष्टींनाही फाटा दिला. त्यामुळे कोणत्या मल्टिप्लेक्समध्ये काय चालले आहे, त्यांना बंधनकारक असणाऱ्या गोष्टींचे पालन केले आहे की नाही याची कधी खातरजमा केली गेली नाही, व त्रुटी आढळल्यावर कोणती कारवाई केली गेली या विषयी कोणतीही माहिती आज कोणाकडे नाही.

करमणुक करात १०० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्याला आता ९ वर्षे झाली. या कालावधीत त्यांना घातलेल्या अटी मल्टिप्लेक्सवाले पाळतात की नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा शासनाने उभी केली नाही, असा ठपका कॅगने (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक २००९) ठेवला. त्यावरही अद्याप कोणतीही कारवाई झाल्याचे समोर आलेले नाही. अगदी मुक्तपणे मल्टिप्लेक्स मालकांना शासनाने स्वतचेच नियम पायदळी तुडविण्याची संधी निर्माण करुन दिली आहे. कॅगनेच शर्ती पूर्ण केल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी निवडलेल्या ११ जिल्ह्यांपैकी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपूर, पुणे, सांगली, ठाणे या सहा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह संकुलांना संयुक्तपणे भेटी दिल्या त्यावेळी यातील अनेक सुरस कथा समोर आल्या. शासनाच्या निर्णयात दाखविलेल्या कालावधीमध्ये ज्यांनी करमणूक कराच्या सूट/सवलतीसाठी अर्ज केला नव्हता अशा मल्टिप्लेक्स मालकांनी देखील करमणूक कराच्या माफीचा फायदा घेतला असेही कॅगने निदर्शनास आणले होते.

४ जानेवारी २००३ च्या एका शासन निर्णयातील अटीनुसार मल्टिप्लेक्स संकुलाच्या अर्जदारास सशर्त हेतूपत्र दिल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीनखरेदी, विकासाचा नोंदणी करार करावयाचा असतो. अशा प्रकारे फक्त जमीन मालकालाच मालमत्तेचा विकास करण्याचा आणि मल्टिप्लेक्स चालविण्याचा विशेष हक्क आहे. अटी व शर्तींचा भंग केल्यास पात्रता प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. असे असताना कांदिवलीच्या सिनेमॅक्स ग्रोव्हेल आणि कांजुरमार्गच्या हुमा अ‍ॅडलॅबने पात्रता प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांची जमीन मल्टिप्लेक्स संकुल चालविण्यासाठी भाड्याने दिली होती. ज्या मल्टिप्लेक्स संकुलाला सूट देण्यात आली होती ते मल्टिप्लेक्स मालक चालवत नसल्यामुळे ९ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या करमणूक शुल्काची अनियमितता झाल्याचे कॅगने समोर आणले

बॉम्बे सिनेमाज अ‍ॅक्टमधील नियमांचे पालन करणेदेखील मल्टिप्लेक्सना बंधनकारक असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र त्या अटींचीही मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी अनेक ठिकाणी पूर्तता केली नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्रता ठरविताना ज्या सुविधा देणे बंधनकारक आहे त्या असल्याची खात्री करून पात्रता प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच करमणूकरातून सूट मिळते. एकदा अशी सूट मिळाली की नंतर १० वर्षे त्या सगळ्या सुविधा कायम ठेवण्याचे बंधन मल्टिप्लेक्स मालकांवर आहे. त्याचीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाहणी केली पाहिजे व पोलीस परवाना नुतनीकरणाच्या वेळी या गोष्टी रेकॉर्डवर आणल्या पाहिजेत. पण हेदेखील अनेक ठिकाणी झालेले नाही. पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातच समन्वय नसल्याने या गोष्टी सातत्याने घडतात. त्यासाठी या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये याविषयावर एकत्रित बैठक व्हायला हव्यात. पण त्या होत नसल्याचे समोर आले आहे.

व्ही. शांतारामांच्या नावाने…

चित्रपती व्ही. शांताराम यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राज्यातील चित्रपट उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून पहिली तीन वर्षे १०० टक्के आणि नंतरची २ वर्षे ७५ टक्के करमणूक शुल्काची माफी देण्याचा निर्णय शासनाने मल्टिप्लेक्स चालकांसाठी घेतला. चित्रपटगृहे बंद पडू नयेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. पण ही सवलत मात्र एक पडदा असणाऱ्या चित्रपटगृहांना दिली गेली. त्यामुळे त्यांनीही आहे ते चित्रपटगृह पाडून सवलतीसाठी मल्टिप्लेक्सची उभारणी सुरू केली व सरकारला जो काही करमणूक कर मिळत होता तोही त्यामुळे बंद झाला. ज्या व्ही. शांताराम यांच्या नावाने ही सवलत देण्यात आली त्यांच्या चित्रपटाचा महोत्सव २००१पासून आजतागायत एकाही मल्टिप्लेक्सने भरविल्याचे ऐकिवात नाही. यापेक्षा दुर्दैव दुसरे कोणते?

आयनॉक्समध्ये मूत्रीजवळ कलादालन

मल्टिप्लेक्सना कोणत्या गोष्टी बंधनकारक आहेत याची यादी आज लोकमतने प्रसिद्ध केली. त्यावरून संजय वनमाळी या वाचकाने आज एक पत्र पाठविले. त्यात त्याने म्हटले आहे, ”आयनॉक्स चित्रपटगृहात मूत्रीच्या जवळ पाच-सहा चित्रे लावून कलादालन उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी ५०० चौरस फुटांची जागा ठेवलेली नाही. किंवा कलादालनासाठी कोणत्याही सोयी-सुविधा तेथे नाहीत. हीच बाब प्रदर्शनी सेंटरची. आयनॉक्समध्ये हेदेखील उपलब्ध नाही.”

आपणही आम्हाला कळवू शकता. आमचा पत्ता लोकमत, १८९/ए, आनंद कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, सानेगुरुजी मार्ग, चिंचपोकळी (पश्चिम), मुंबई ११.