निर्मल लाईफस्टाईलची परवानगी आठ स्क्रीनची, प्रत्यक्षात उभारले सहाच स्क्रीन
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / २

मुंबई, दि. ८ – वेगवेगळ्या कारणांमधून पळवाटा शोधत मल्टिप्लेक्सनी राज्याच्या करमणूक कराची तब्बल ४०० कोटीची लूट केली. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी कॅगने तपासण्या केल्या तेथे या गोष्टी उघडकीस आल्या. जेथे तपासण्या केल्याच नाहीत तेथे नेमके काय आहे हे अजून समोर आलेले नाही.

राज्यात कोणालाही ज्या ठिकाणी मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह सुरु करायचे आहे तेथे आर्ट गॅलरी, एक्झीब्युशन सेंटर आणि व्हिडीओ गेम पार्लर या गोष्टी करणे बंधनकारक आहे. तरच त्यांना करातून सवलत मिळू शकते पण जानेवारी २००२ ते मार्च २००८ अशा सलग सहा वर्षे या सुविधांचा भंग केला तरीही त्यांना १०२.४० कोटीची सूट देण्यात आली.

यात मुंबई उपनगरातील जोगेश्वरीचे २४ कॅरेट, कांदिवली, मालाडचे फेम अ‍ॅडलॅब, कांजूरमार्गचे हुमा अ‍ॅडलॅब, वडाळ्याचे आयमॅक्स, गोरेगावचे मुव्हीटाईम, मुलंडचे पीव्हीआर, आर. अ‍ॅडलॅब, मीरारोडचे सिनेप्राईम व वाशीचे मेघराज यांचा समावेश आहे. लेखापरिक्षण व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त भेटीत ही गोष्ट उघडकीस आली. पण ज्या ठिकाणी अशा भेटी दिल्या गेल्या नाहीत त्या ठिकाणचे वास्तव काय आहे हे ना त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी समोर आणले ना कधी त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. याच अनास्थेचा फायदा याच मल्टीप्लेक्स मालकांनी घेतला.

निर्मल लाईफ स्टाईलचे उदाहरण

मल्टिप्लेक्ससाठी निर्मल लाईफ स्टाईल लि. मुंबई यांना ऑगस्ट २००५ मध्ये दिलेल्या सशर्त हेतूपत्रातील अट क्र. २१ प्रमाणे कमीत कमी १८५५ आसनक्षमता व आठ स्क्रीनची तरतूद करणे आवश्यक होते. जर या अटीची पूर्तता करण्यात आली नाही तर हेतूपत्र रद्द होणे अपेक्षीत होते. मात्र मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा कार्यालयातील अभिलेख्यांची तपासणी केली असता आठ स्क्रीन आणि १८५५ आसनांच्या अनिवार्य आवश्यकतेऐवजी निर्मल लाईफस्टाईलने सहा स्क्रीन आणि १८१५ आसन क्षमता पुरविली. त्यामउळे सशर्त हेतूपत्रातील अटीची पूर्तता न केल्याने ऑगस्ट २००६ ते मार्च २००८ या कालावधीतत ५ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या करमणूक शुल्कातील सुटीचा लाभ त्यांनी घेतलाश्र ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जून २००९ मध्ये शासनाकडून यावर मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

मुळात जर अटींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट होते तर वेगळ्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती का? पण वेळ मारुन नेण्यासाठीच हे केले गेले. शासनाने अजून तरी यावर कोणते मार्गदर्शन केले आणि किती करमणूक कर वसूल झाला याचे उत्तर अद्यापतरी कॅगपर्यंतही पोहोचलेले नाही.

अधिसूचना अंमलात न आणणे यापोटी १०२.४० कोटी, वर्षाला मराठी चित्रपटाचे ठरवून दिलेले खेळ न प्रदर्शित करण्यापोटी १००.७२ कोटी, पात्रता शर्तीचे पालन न केल्याबद्दल ४.६० कोटी, तिकीट दरात फेरबदल करुन ४.२७ कोटी, सशर्त हेतूपत्राचे हस्तांतरण करुन ८.0६ कोटी, पोटभाडेकरु ठेवून सवलती लाटल्याबद्दल ९.३२ कोटी, मालकीत बदल पण सवलत कायम या अंतर्गत १०.३२ कोटी आणि करार न केल्याने ठेव घेणे बंधनकारक असताना तसे न केल्यामुळे १६०.४० कोटी असे तब्बल ४०० कोटींची अनियमितता व करवसुली थांबल्याची उदाहरणे कॅगने उजेडात आणली पण त्यावर पुढे काय झाले हे अजूनही समोर आलेले नाही. जर ही सगळी रक्कम माफ केली असेल तर ती कोणत्या नियमांखाली करण्यात आली हे ही समोर आलेले नाही. जनतेकडून शंभर रुपयांचे वीज बील थकले तर मिटर तोडणारे किंवा पाणीपट्टी न भरली तर नळ तोडणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी या सगळ्या प्रकारात कोठे होते असा सवाल आता समोर येत आहे ज्याचे उत्तर मल्टिप्लेक्सच्या अंधारात दडलेले आहे.

आज मल्टिप्लेक्सबद्दल बातमी छापून आली आणि ठिकठिकाणाहून याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर म्हणाले, मल्टिप्लेक्समध्ये मराठीला स्थान मिळावे म्हणून आम्ही कायम प्रयत्न करत आलो आहोत. मल्टिप्लेक्सवाले फार शेफारले आहेत. त्यांना सरळ मार्गाने सांगून पटत नाही. आम्ही त्यांना लवकरच निवेदन देऊ आणि नंतरही ऐकले नाही तर आमच्या स्टाईलने जाणीव करुन देऊ.

महाराष्ट्र सिने टेलिव्हीजन सेनेचे जनरल सेक्रेटरी समीर दिक्षीत म्हणाले, मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना अतिशय वाईट वागणूक मिळते. खेळ तर सोडाच पण स्टॅन्ड आणि पोस्टर्स लावण्यासही ते हात आखडता घेतात. किंवा असे पोस्टर्स प्रसाधनगृहाच्या बाजूला लावले जातात. आयत्यावेळी मराठी चित्रपटाचे खेळ रद्द करणे हे तर मल्टिप्लेक्सवाल्यांच्या अंगवळणीच पडलेले आहे. हे सर्व थांबविण्यासाठी आम्ही न्यायालयात खटला दाखल केला असून लवकरच त्याची सूनावणीही होईल.

अधिनियम काय सांगतो…

अधिनियमातील कलम ३ मधील पोटकलम १३ अन्वये सूट/सवलत ऑगस्ट २००१ च्या अधिसूचनेतील कला दालन, प्रदर्शन केंद्र, करमणूक केंद्र आदींसारख्या अनिवार्य सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. या सुविधा शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय खंडीत अथवा कमी करता येणार नाहीत. जर या शर्तीचा भंग केला तर देण्यात आलेली सूट/सवलत काढून घेण्यास पात्र होऊन धंदा सुरु केल्याच्या दिनांकापासून करमणूक शुल्क पूर्ण दराने आकारण्यात येऊन व्याजासहित वसूल करावे.

नियम पाळावेच लागतील – मुख्यमंत्री

मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांनी मराठी चित्रपट दाखवणे यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. जे चित्रपटगृह हा नियम पाळणार नसतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही – गृहमंत्री

मल्टीप्लेक्स असो की सिंगल स्क्रिन. मी मध्यंतरी एक बैठकही याबाबत घेतली होती. कायद्याचे पालन करणे सगळ्यांना बंधनकारक आहे. जे लोक मराठी चित्रपटांबाबतचे नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही एवढेच आपण सांगू असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले.