मुंबई, दि. ४ – एखादा माणूस पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेल्यानंतर पोलीस त्यालाच आरोपी सारखी वागणूक देतात. अनेकदा तक्रारच दाखल करुन घेतली जात नाही. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर देखील पोलीस तक्रार नोंद करुन घेत नाहीत अशा तक्रारीच मग वाढायला लागतात. यावर राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अक्सीर इलाज शोधून काढला आहे. आता राज्यभर ‘ई-कंम्प्लेंट’ नोंदविण्याची सोय केली जाणार आहे.

ई-मेलच्या सहाय्याने दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्यांश आढळला तर त्याचा रितरस एफआयआर देखील नोंदला जाणार आहे. ‘ई-कंम्प्लेंट’ ही संकल्पना राज्यभरात राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. याआधी गुजरात सरकारने गांधीनगर, मेहसाणा आणि सबरकांथा या तीन शहरात ई-एफआयआर ही कार्यपध्दती राबविली पण संपूर्ण राज्यात मात्र अशी पध्दती राबविण्यात आलेली नाही.

डान्सबार बंदी, तंटामुक्ती योजना, ग्राम स्वच्छता अभियान अशा अनेक चांगल्या योजना व कल्पना जन्माला घालणाऱ्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ही नवी कल्पना राबविण्यासाठी आज राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय, मुंबईचे पोलीस आयुक्त डी. शिवानंदन, अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात यावर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. यावेळी एक सादरीकरणही करण्यात आले. राज्यात आता अनेक तालुक्याची ठिकाणे देखील संगणकाने जोडली गेली आहेत. अनेक ठिकाणी कनेक्टीव्हीटी देखील चांगली आहे. अनेक जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरंसींग द्वारा बोलणेही केले जात आहे. अशावेळी पोलीस विभागाला देखील संगणकाच्या सहाय्याने जोडण्याचा महत्वाचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे. त्याचेच एक पाऊल म्हणून ‘ई-कंम्प्लेंट’ ची संकल्पना पुढे आली आहे.

अनेकदा तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला जाणे शक्य नसते किंवा पोलीस स्टेशनला जाण्याची भीती देखील वाटत असते. अनेकदा अपघातप्रसंगी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करता येत नसेल अशावेळी ‘ई-कंम्प्लेंट’द्वारे तक्रार देता येईल. अशी तक्रार पोलीस अधिक्षक कार्यालयामार्फत दाखल करुन घेतली जाईल व तेथून ती संबंधीत पोलीस ठाण्याकडे पाठवली जाईल. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सत्यता पडताळून पाहिली जाईल व त्यानंतर तक्रार दाखल करणाऱ्याची त्यावर स्वाक्षरी घेतली जाईल. ही कार्यवाही संबंधित न्यायालयात पुराव्यासाठी देखील ग्राह्य धरली जाईल.

देशात ‘ई-एफआयआर’ ची कार्यप्रणाली गुजरात राज्याने तीन शहरात सुरु केली. अहमदाबाद, बडोदरा, सुरत आणि राजकोट या पोलीस आयुक्तालयांच्या हद्दीत येणाऱ्या विविध जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक कार्यालयांमध्ये देखील ती भविष्यात राबविण्यात येणार आहे.

याबाबत लोकमतशी बोलताना राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले, आज आम्ही बैठक घेतली आहे. पोलीस प्रशासन पध्दतीतील दोष दूर करण्यासाठी या अभिनव प्रयोगाचा फायदा होईल असे आपले मत आहे. सदर पध्दती राज्यात राबविण्याचा आपला विचार आहे त्यामुळे आपण यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीत केल्या आहेत. त्या आल्यानंतरच त्यावर अधिक भाष्य करता येईल.

‘ई-कंम्प्लेंट’या कार्यपध्दतीत पोलीस अधिक्षक आणि वरिष्ठ पातळीवरील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली असल्याने ते स्वत त्यात लक्ष घालू शकतील जेणेकरुन पोलीस तक्रार दाखल करुन घेत नाहीत या तक्रारीलाच आता वाव राहणार नाही.

आज झालेल्या बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी ही योजना राज्यभर राबवावी असे सांगून त्यासाठी काय काय करावे लागेल याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत असे तंत्रशिक्षण सचिव अजयभूषण पांडे यांनी सांगितले. ही योजना राबविण्यासाठी जनतेला व पोलीस विभागाला कोणते प्रशिक्षण द्यायचे, ‘ई-कंम्प्लेंट’चे स्वरुप कसे असावे, अदखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार ‘ई-कंम्प्लेंट’द्वारे नोंदविणे बंधनकारक असेल काय, ही कार्यपध्दती राबविताना त्याचा गैरवापर केला जाणार नाही ना, या व अशा अनेक मुद्यांवर आज चर्चा झाली व अहवाल देताना त्यावरही माहिती सादर करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.