२००९ मध्ये ८ हजार मेगावॅटचा धक्का !
‘झटक्याला तोंड कसे द्यायचे’ यावर कॅबिनेटसमोर सादरीकरण ?

मुंबई, दि. १९ – ऑक्टोबर हीटमध्ये राज्यातील वीजेच्या मागणीने १५ हजार मेगावॅटचा पल्ला ओलांडला असून याच गतीने एप्रिल-मे मध्ये ही मागणी १७ हजार मेगावॅटच्याही पुढे जाईल असे स्पष्ट चित्र समोर येत असताना प्रत्यक्षात मात्र कितीही प्रयत्न केले तरी वीज निर्मीती साडेअकरा हजार मेगावॅटच्या पुढे जाण्यास तयार नाही. विजेच्या मागणीचा हा वेग २००९ मध्ये वाढून ७ ते ८ हजार मेगावॅटची प्रचंड तूट निर्माण होण्याच्या वस्तुस्थितीमुळे राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबईला देखील येत्या उन्हाळ्यात १ हजार मेगावॅट तुटीचा फटका बसणार हे स्पष्ट आहे.

गेल्या सात वर्षाहून अधिक काळ उर्जा खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या ‘झटक्याला’ कसे तोंड द्यायचे असा यक्ष प्रश्न राष्ट्रवादीच्या धुरिणांपुढे उभा राहीला आहे. मंत्रीमंडळापुढे या वस्तुस्थितीचे ‘प्रेझेंटेशन’ केले जावे व येत्या दोन वर्षात समोर वाढून ठेवलेल्या परिस्थितीची ‘शॉक ट्रिटमेंट’ आतापासूनच जनतेला करुन द्यावी, जेणे करुन सरकारला निवडणुकीत कमी झटके बसतील या दृष्टीने पडद्याआड जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

यावर्षी ऑक्टोबरमध्येच तब्बल २ हजार मेगावॅट इतकी मागणी वाढल्याने अधिकाऱ्यांचे देखील चेहरे काळवंडलेले आहेत. येणाऱ्या परिस्थितीची माहिती जनतेसमोर देणे, कमी वीज वापरा असे आवाहन करणे याशिवाय आमच्या हाती आहे तरी काय असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये १३०५८ मेगावॅट एवढी मागणी होती ती या महिन्यात १५०३७ एवढी झाली आहे. ही अबनॉर्मल ग्रोथ असल्याचे एका जेष्ठ मंत्र्याचे मत आहे पण आजच ही अवस्था आहे तर एप्रिल-मे मध्ये ही वाढ कोठे जाणार याविषयीचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. याविषयी महावितरणचे कार्यकारी संचालक अजयभूषण पांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, एप्रिल-मे मध्ये ही वाढ १७ हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल असे आजतरी म्हणावे लागेल. राज्यातील सर्व उर्जा प्रकल्प, केंद्रीय प्रकल्प आणि रत्नागिरी गॅस व इतर सर्व ठिकाणाहून मिळणारी वीज मिळून देखील १०४७५ मेगावॅटच्या वर बेरीज जात नाही. दाभोळचा एक प्रकल्प ऑक्टोबर अखेरीस सुरु होत आहे त्यातून आणखी ७०० मेगावॅट वीज मिळेल पण ती देखील पुरेशी नाही. आजचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास आज ४५६२ मेगावॅट एवढी तूट आहे. त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे या वर्षभरात ११०० मेगावॅट वीज निर्मीती राज्यात होऊ शकली. ऑक्टोबर अखेर ही वाढ १७०० मेगावॅट पर्यंत जाईल पण त्यापलिकडे आणखी वाढ होणार नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

मुंबईलाही झटका

वीजेच्या या झटक्यातून मुंबई देखील सुटणार नाही हे आज स्पष्ट झाले आहे.सध्या मुंबईला टाटा आणि रिलायन्स यांच्याकडून २२७४ मेगावॅट वीज मिळते तर मुंबईची मागणी २६०० मेगावॅट आहे. आताची ४०० ची तूट या दोन कंपन्या बाहेरुन वीज विकत घेऊन भागवत असल्या तरी उन्हाळ्यात मुंबईला देखील किमान ८०० ते १००० मेगावॅटच्या तुटीला सामोरे जावे लागेल असे चित्र आहे.

सध्या ग्रामीण भागात १० ते १२ तास, शहरात ६ तास तर ठाणे, मुलुंड, भांडूप, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद यांना तीन ते चार तास भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यातील या भीषण वीजटंचाईवर कशी मात करावी यावर मंत्रीमंडळापुढे सविस्तर सादरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे सांगत अधिकाऱ्यांनी आपला चेंडू नेत्यांच्या कोर्टात टोलावणे सुरु केले आहे. तर राजकीय नेत्यांमध्ये देखील या विषयावरुन वरिष्ठ पातळीवरुन जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीकडेच गेल्या सात वर्षापासून उर्जा खाते असल्याचा प्रचार काँग्रेसने सुरु केल्याने व मिळेल तेथून वीज खरेदी करण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखविलेली असताना देखील वीजच उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रवादीत देखील यावरुन जनतेला कसे सामोरे जायचे याचे विचारमंथन सुरु झाले आहे.

मध्यंतरी राष्ट्रवादी पक्षाच्या मासिकाचा पूर्ण अंक वीजेच्या प्रश्नावर काढण्यात आला होता. त्यासाठी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता असे समजते. तर खुद्द शरद पवार यांनीच या विषयावर विशेषांक काढा अशा सूचना दिल्या होत्या असे सांगण्यात येत असताना सध्या निर्माण झालेल्या तीव्र टंचाईमुळे तर राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.