मुंबई दि. ८ – जोपर्यंत कोस्टल रोड करणार नाही अशी लेखी हमी सरकार देत नाही तोपर्यंत वरळी हाजी अली सागरी सेतूचे काम करता येणार नाही अशी भूमिका रिलायन्स-हुंदाई या कंपनीने घेतली आहे, सरकारने मात्र निविदेच्या अटी मान्य करुन ३ जुलै रोजी काम सुरु न करण्याऱ्या रिलायन्सला रोज दहा लाख रुपये असा दंड लावणे सुरु केले आहे. या दंडाची रक्कम ६ कोटीच्याही वर गेली आहे आणि हा पूल कधी होणार हे काँग्रेस-राष्टÑवादीचे उच्च पातळीवरील नेतेच सांगू शकतील असे एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

हा दंड १२० दिवस लावला जाईल त्यानंतर त्यांच्यावर करारातील नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र या पुलाच्या कामासाठीचे कागदी घोडे सध्या दिल्ली ते मुंबई असे जोरदार धावताना दिसत आहेत.

वांद्रे ते नरीमन पॉईंट अशी समुद्र मार्गे वाहतूक सुकर व्हावी म्हणून जो समुद्र सेतू तयार केला गेला त्याचा पहिला टप्पा हिंदुस्थान कंपनीने पूर्ण केला. दुसऱ्या टप्प्याचे काम रिलायन्स-हुंदाई या कंपनीला देण्यात आले. ४.९ किलोमिटर मार्गाचे हे काम वरळी ते हाजी अलीपर्यंतचे आहे. ज्यासाठी ४३९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. रिलायन्सला हे काम मिळाल्यानंतर त्यांनी १०५ कोटी रुपये अनामत ठेव म्हणूनही दिले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोस्टल रोड करण्याची भूमिका जाहीर केली आणि या रोडमुळे बीओटी तत्वावर काम करणाऱ्या रिलायन्सला आपल्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव झाली. त्यांनी तात्काळ चार मुद्यांचे पत्र मुख्य सचिवांपासून सगळ्यांना दिले. ज्यात आम्हाला कोस्टल रोड करणार नाही अशी लेखी हमी द्यावी, कास्टींग यार्डसाठी जागा द्यावी, पुलाच्या कामासाठीचा सरकारचा १३९२ कोटीचा हिस्सा मिळावा आणि स्टेट सपोर्ट करारातील काही तरतुदी पूर्ण कराव्यात त्याशिवाय आम्हाला आर्थिक ताळेबंद (फायनांशियल क्लोजर) करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. पण एमएसआरडीसीला ही भूमिका मान्य नाही. त्यांच्यामते ज्यावेळी निविदा काढल्या त्यावेळी कोस्टल रोडचा विषय देखील नव्हता. त्यामुळे रिलायन्स अशी अट कशी काय घालू शकते? शिवाय कास्टींग यार्डसाठीची जागा एमएसआरडीसी देणार असे निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोठेही नमूद केले नव्हते. ज्यांच्याकडे ही सोय आहे त्यांनी निविदा भराव्या असे अपेक्षीत होते. शिवाय बांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेची जागा कास्टींग यार्डसाठी वापरली गेली होती. ती जागा देण्यासाठी आम्ही मदत करु पण रिलायन्स त्यासाठी आर्थिक ताळेबंद थांबवू शकत नाही असा दावा ही अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

राहीला मुद्दा १३९२ कोटीचा. ३ जुलै रोजी आर्थिक ताळेबंद सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांनी या रकमेचा पहिला हप्ता दिला जाईल असे करारातील अटींमध्येच नमूद केलेले असताना रिलायन्स अडवणुकीची भूमिका कशी काय घेऊ शकते असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. रिलायन्ससच्या देबाशिष मोहंती यांना यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.

३ जुलै रोजी ज्या पुलाचे काम सुरु व्हायचे होते ते मात्र या सगळ्या प्रकारात कागदोपत्रीच जोमाने सुरु झाले आहे. एका मंत्र्याने एमएसआरडीसीच्या बैठकीत कास्टींग यार्डची जागा देण्यावरुन तीव्र आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. जी जागा आपली नाही, मुंबई महानगरपालिकेची आहे ती देणारे आपण कोण? असा सवालही त्यांनी केला त्यावर मुंबईसाठीचा प्रकल्प आहे, आपण मदत केली पाहिजे असा सूर काहींनी लावला. त्यावर मदत करा पण एमएसआरडीसी कास्टींग यार्डची जागा देणार नाही हे निविदेत स्पष्ट असताना रिलायन्सने काम हाती घेतले होते अशावेळी आता त्यांनी तीच मागणी पुढे करुन काम न करण्याची भूमिका घेणे कितपत योग्य आहे असाही मुद्दा त्यातून समोर आला. पण निर्णय काहीच झाला नाही.

२४ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर एक बैठक घेतली व आम्ही समाधानकारक तोडग्याच्या जवळ आहोत व आम्हाला हा पूल करायचा आहे, असे रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले पण एमएसआरडीसीचे अधिकारी अरुण देवधर यांच्या मते अद्याप रिलायन्सने आर्थिक ताळेबंद (फायनान्शीयल क्लोजर) न केल्यामुळे त्यांना आम्ही करारातील अटीनुसारच रोज १० लाखाचा दंड सुरु केला आहे. बाकी गोष्टी मंत्रालयातच कळतील असे त्यांचे मत. या वादावादीत हा पूल मात्र अजूनही कागदावरच गोते खातोय हे खरे…