‘सरकारने ठरवले तर…’ या तीन शब्दात केवढी ताकद आहे याची जाणीव सरकारमध्ये गेल्याशिवाय होत नाही. ज्यांना ती होते ते या तीन शब्दांच्या सहाय्याने कितीतरी मोठे आणि सकारात्मक असे अमूलाग्र बदल घडवून आणतात. या तीन शब्दांची जाण असणारे अनेक नेते राज्याला मिळाले आणि त्यांनी खूप काही केले देखील. असाच एक मोठा बदल घडलाय शालेय शिक्षण विभागात. याचे दूरगामी परिणाम शालेय शिक्षणात तर दिसतीलच शिवाय राज्याच्या तिजोरीवर देखील ते सकारात्मक परिणाम करतील.

त्यातूनच पटसंख्येवरील बोगस मुलांचा शोध घेण्याचे मोठे काम राज्यात झाले आहे. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठींब्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात पटसंख्या मोजण्याचा एक पायलट प्रकल्प राबवला गेला. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील आपल्या जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यास स्थानिक विरोध डावलून पाठिंबा दिला. जर चुका केल्या नसतील तर शिक्षण विभाग चांगली सुरुवात करतोय त्यांना ते करु द्या अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आणि चांगला पथदर्शी उपक्रम राज्यात आकाराला आला.

एकाच जिल्ह्यात १ लाख ४० हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नावे दाखविल्याचे समोर आले आणि राज्याचे एकूणच प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंत्रीमंडळ बैठकीत देखील त्यावर विस्ताराने चर्चा झाली. मात्र या सगळ्या प्रकाराची कहाणी देखील तेवढीच रंजक आह.

शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, मुलांना भौतीक पण मुलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सतत आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या पहिल्या मुलाखतीत, शालेय शिक्षण हा विषय आपल्यासाठी प्राधान्याचा असेल असेही स्पष्ट केले होते. हे करण्यासाठी एक व्यापक सर्व्हेक्षण होणे जास्त आवश्यक होते. शाळेत हजेरी नोंदवत असताना अनेक बोगस नावे शाळांकडून टाकली जातात अशा तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे वारंवार येत होत्या. शिवाय वर्तमानपत्रांमधून देखील असे विषय समोर यायचे. यासाठी राज्यातच सर्व्हेक्षण होणे आवश्यक होते हे लक्षात घेऊनच आपण हा सर्व्हे केल्याचे ते म्हणाले.

मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार यासाठी मोठी पूर्वतयारी केली गेली होती. एकाचवेळी राज्यात सर्व्हेक्षण केले असते तर वेगवेगळे अहवाल समोर आले असते. तपासणीच्या पध्दती देखील वेगवेगळ्या झाल्या असत्या. पायलट प्रकल्प एकाच जिल्ह्यात आधी कुठे राबवायचा असा सवाल समोर आला त्यावेळी नांदेडचे नाव समोर आले ते त्या जिल्ह्याने अत्यंत यशस्वीपणे राबवलेल्या कॉपीमुक्त अभियानामुळे. हे अभियान नांदेडने राबवले, त्यानंतर ते राज्यभर राबवले गेले. ज्याचा फायदा मुलांच्या गुणवत्तावाढीत झाला. शिवाय नांदेडचे उत्साही जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी यासाठी नियोजनबध्द आखणी केली. शिक्षणमंत्री दर्डा आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी २५ ऑगस्टला यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह एक बैठक मुंबईत घेतली. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड देखील त्यासाठी तेथे जाऊन आले आणि संपूर्ण योजनेची आखणी केली गेली.

नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांची (आश्रमशाळांसह शासकीय व निमशासकीय) तपासणी करण्याचे ठरले. त्यासाठी ४९० पथके तयार केली गेली. त्यात वर्ग १ व २ चे अधिकारी घेतले गेले. ३१ भरारी पथके तयार केली गेली. एखाद्या मतदानाला जशी जय्यत तयारी असते तशी तयारी झाली आणि एका तालुक्यातील विद्यार्थ्याची पडताळणी झाली की त्याच्या डाव्या हाताच्या बोटावर शाई लावण्याचेही ठरले. मुलांची पळवा पळवी होऊ नये यासाठी हा रामबाण उपाय ठरला. यासाठीची शाई खास म्हैसूरहून मागवण्यात आली. वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून जिल्ह्यात १४४ कलम लावले गेले. शालेय विभागाने या कामासाठी ४९० वाहने उपलब्ध करुन दिली. त्या त्या दिवशीच्या पटपडताळणीचा अहवाल त्याच दिवशी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात यायलाच हवा असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिले. रोजच्या रोज डाटा एंट्री करण्याची व्यवस्था केली गेली. जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींना देखील विश्वासात घेतले गेले. विशेष म्हणजे त्यांच्या देखील बोगस पटसंख्येबद्दल तक्रारी होत्याच.

सगळा अहवाल समोर आला त्यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांमध्ये पटावर नोंदविलेले विद्यार्थी ७,१४,000 असताना प्रत्यक्षात १,४०,000 हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नाव नोंदले गेल्याचे लक्षात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत ८८ टक्के तर खाजगी शाळांमध्ये फक्त ७५ टक्के विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे उघड झाले. जिल्ह्यात पडताळणी होताना काही लोकप्रतिनिधींनी विरोधही केला पण हा चांगला उपक्रम असल्याने आपण त्याला सक्रीय पाठिंबाच दिला अशी प्रतिक्रीया यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखवली. या पडताळणीत विद्यार्थी कमी सापडल्याने मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरीक्त होणार असल्याचेही आता समोर आले आहे. शिवाय दुपारचे जेवण, पुस्तके, गणवेश या गोष्टींची देखील मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. ज्याचा मोठा आर्थिक ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडत होता तो देखील वाचणार असल्याचे यातून समोर आले आहे.

झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प राज्यभर राबवावा अशा सूचना केल्या ज्याला मंत्रीमंडळाने एकमताने मान्यताही दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा ज्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अंतर्गत येतात ते जयंत पाटील यांनी देखील ‘जय महाराष्टÑ’ कार्यक्रमात या उपक्रमाचे व शिक्षणमंत्र्यांचे कौतुक तर केलेच शिवाय, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताणही कमी होईल असे सांगितले. त्यामुळे लवकरच राज्यातील सर्व शाळांची पटसंख्या मोजली जाईल आणि पर्यायाने राज्याला एक चांगली दिशा मिळेल अशी प्रतिक्रीया आता शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

अतीरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होणार

एका बाजूला या पटसंख्येमुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतीरिक्त होतील मात्र त्याचवेळी ८ हजार तुकड्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यात या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल असे सुत्रांकडून समजले आहे.

पूर्वसूचना देऊनच पडताळणी…

१,४०,000 ही सगळीच नावे बोगस आहेत असे नाही. तर त्यातील काही गैरहजरही असतील पण आठ दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन ही पडताळणी झालेली असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मुलं गैरहजर असू शकत नाहीत त्यामुळे यात बोगस मुलांचे प्रमाणही अधिक असल्याचे शिक्षण विभागातील तज्ञांचे मत आहे.

हा तर एकप्रकारचा दरोडा आहे. अशा शाळा बंद कराव्यात आणि त्या भागात चालणाºया चांगल्या शाळांना त्या चालवायला द्याव्यात. त्याचवेळी संख्या कमी झाली म्हणून शिक्षक कमी करण्याची पध्दतीही चुकीची आहे.
डॉ. एस. बी. मुजूमदार
संस्थापक अध्यक्ष, सिंबॉयसेस, पुणे

एका बाजूला शिक्षण सेवकांच्या पदाला प्रतिष्ठा देताना, त्यांचे मानधन दुप्पट करताना जे चुकीचे घडत आहे त्यावर अंकूश ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. बोगस पटसंख्या ही वाईटच आहे. त्यामागची प्रवृत्तीही वाईट. शासनाने यावर घेतलेली भूमिका समतोल साधणारी आणि पारदर्शक आहे. योग्य असे हे पाऊल आहे.
मोहन आवटे
माजी अध्यक्ष, एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य

उपक्रम चांगला आहे. जे समोर आले ते अत्यंत चुकीचे आहे. ही पडताळणी व्हायलाच हवी व संस्थाचालकांनी देखील यात लक्ष घातले पाहिजे.
अरविंद तारे
अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा विद्या प्रशाला मंडळ

हे मागेच व्हायला हवे होते. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात हा एकप्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. हे क्षेत्र तरी पवित्र ठेवण्याचे मोठी जबाबदारी संस्थाचालकांवर आहे. माध्यमांनी देखील यावर सतत लिहीले पाहिजे.
प्रा. अनिरुध्द जाधव
माजी प्राचार्य, राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर

या चुकीचे समर्थन करणारच नाही. कोणाला पाठिशी घालण्याचा प्रश्न येत नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांवरील कारवाईचे आम्ही समर्थनच करु पण तुकडी देण्याची प्रक्रिया ही तांत्रीक असते, ती समजून घ्यायला हवी. तुकड्या कमी जास्त होणे ही प्रक्रिया कायम असते.
विजय नवल पाटील
अध्यक्ष, शिक्षण संस्थांचे महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य

कोणत्या विभागात किती बोगस नावे आहेत याची आकडेवारी समोर आली तर हे करणारे कोण आहेत हे कळेल. मुलांना प्रामाणिकपणा शिकवायचा आणि स्वत: मात्र वाईट वागायचे असे कसे चालेल. जे केले ते चांगलेच आहे.
के. व्ही. तारे
विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, अमरावती

हे काम आणखी कडक व्हायला हवे. मुलांना फोटो ओळखपत्र द्यावे आणि पहाणी करावी. मागेल त्याला शाळा देत गेल्यानेच हे झाले आहे. यातील दोषींना कडक व तातडीने शिक्षा झाली तरच या पध्दती बंद होतील.
डी.बी. पाटील
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ, कोल्हापूर

या गोष्टींना आळा बसलाच पाहिजे. आधीच शिक्षणावर पैसा कमी खर्च केला जातो. अशावेळी हा वाचलेला पैसा शिक्षणावर खर्च करायला हवा. या गोष्टींना आळा बसलाच पाहिजे.
रमेश पानसे
प्रयोशिल ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ, पुणे