आर्थिक तरतुदींसह अधिकारही देणार, कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव देणार
व्यापारी संकुलात सुरक्षा साधनांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार

मुंबई दि. २८ – सतत होणारे बॉम्बस्फोट, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या फाईलींना देखील करावा लागणारा मंत्रालयातला प्रवास आणि त्यातून होणारा अनावश्यक विलंब यावर उतारा म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हाय पॉवर कमिटी बनविण्याचा व त्या कमिटीला आर्थिक निधीसह अधिकारही देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. याबाबत तातडीने प्रस्ताव तयार करुन तो येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच राज्यभरात ज्या ठिकाणी मोठी गर्दी होते अशा व्यापारी संकुलांना परवानगी देताना त्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाय योजले आहेत की नाही हा यापुढे कायद्याचा भाग केला जाईल व त्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील, यांनी बोलविलेल्या या बैठकीला राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील हे देखील उपस्थित होते त्यामुळे या समितीला आर्थिक बय देण्यासाठीच्या निर्णयाची फाईल देखील जास्तवेळ अडकून पडणार नाही असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सध्या कोणत्याही विभागाची फाईल आणि तिचा मंत्रालयात होणारा प्रवास हा पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा विषय बनावा इतका क्लिष्ट झालेला आहे. त्यामुळे अनेकदा सुरक्षेच्या मुद्याशी संबंधित फाईली देखील या टेबलवरुन त्या टेबलवर असा खो खो चा खेळ खेळत असतात. त्याचा फटका अनेक सुरक्षाविषयक निर्णयांना बसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मंत्रालयातच सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय देखील अनेक महिने रखडला होता. वित्तविभागाने त्याला पुरेशी तरतूदच न केल्याचे प्रकरणही कॅबीनेटमध्ये गाजले होते. शेवटी त्यासाठी तरतूद केल्याचे जाहीर केले गेले आणि मंत्रालयात गुप्त कॅमेरे बसविले गेले. राज्याचा कारभार जेथून केला जातो त्या ठिकाणच्या निर्णयाची ही अवस्था असेल तर बाकी सुरक्षेविषयी काय बोलणार असा मुद्दा आज काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

याबाबत आजच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अशी कमिटी असावी असे सुचविल्याचे समजते. ही कमिटी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असावी, ज्यात राज्याचे पोलिस महासंचालक, वित्त विभागाचे सचिव आणि इतर प्रमुख अधिकारी असतील. राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधीत असाणाऱ्या निर्णयांच्या फायली थेट या कमिटीपुढे येतील. ही कमिटी सुरक्षाविषयक योजनांचा आढावा देखील घेत राहील. धोरणे ठरविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यातील विलंब कमीत कमी करण्यासाठी ही कमिटी नियंत्रण करेल. मंत्रालयात दर महिन्याला या कमिटीच्या बैठका होतील. या कमिटीला निधी मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने तयार करुन तो येत्या मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर आणावा अशा सुचना देखील गृहमंत्र्यांनी केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

याशिवाय मोठमोठी व्यापारी संकुले बांधताना सुरक्षा विषयक उपायांकडे दुर्लक्ष केले जाते. गर्दीच्या अशा अनेक ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे नसतात किंवा प्रतिबंधात्मक उपाय देखील नसतात. केवळ पार्कींगची सोय करणे एवढाच मुद्दा न ठेवता यापुढे अशा व्यापारी संकुलांना पूर्तता प्रमाणपत्र देताना सर्व प्रकारच्या सुरक्षा व्यवस्था त्यांनी केल्या आहेत की नाही हे पाहूनच परवानगी देण्याबाबत नगरविकास विभागाने धोरण ठरवावे आणि त्यासाठी कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करणारे विधेयकही आणावे असा निर्णय झाल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या व्यापारी संकुलांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वप्रकारची यंत्रणा उभी करणे बंधनकारक केले जाईल हे खरे.