संचालकमंडळांचीच बँक अडचणीत आणली, शेकडो चुका, नाबार्डचा धक्कादायक निष्कर्ष

मुंबई दि. ४ – राज्य सहकारी बँकेने कोणतेही कायदे व नियम पाळले नाहीत, थकीत कर्जापोटी पुरेशा तरतुदी केल्या नाहीत त्यामुळे आज २.८७ कोटींचा दिसणारा नफा प्रत्यक्षात ७७५.९८ कोटी तोट्यात बदलला आहे, असा थेट आक्षेप घेत ‘गोपनीय इन्स्पेक्शन रिपोर्ट’ला महत्व न देता वेळ मारुन नेणारी उत्तरे दिली, तर ही बँक दिवाळखोर म्हणून जाहीर केली जाईल, शिवाय बँकेच्या विरुध्द कायदेशिर कारवाई केली जाईल अशी कठोर निरीक्षणे नाबार्डने आपल्या ऑडिटमध्येनोंदवली आहेत.

२४ फेब्रुवारी ला दिलेल्या या अहवालाचे उत्तर ९० दिवसाच्या आत द्यायचे आहे. संचालक मंडळाची संख्या ५२ वरुन २८ वर आणावी अशी एक महत्वाची शिफारसही नाबार्डने केली आहे ज्याचे मोठे राजकीय पडसाद उमटणार आहेत. राज्य सहकारी बँकेचा शेड्यूल कर्मशियल बँकींगच्या बाजारात तब्बल २४.२४ टक्के वाटा आहे अशावेळी जर बँकेची दिवाळखोरी जाहीर झाली तर ५७२ नागरी सहकारी बँका, ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १००९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व राज्यातील छोट्या मोठ्या अनेक पतसंस्थांचेही अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.

केंद्राने व राज्याने स्विकारलेल्या वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींची पूर्तता करु न शकल्याने राज्य सहकारी बँक तसेच राज्यातील १० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपले नियमीत कामकाज करण्यासाठी आवश्यक परवान्यालाच पात्र ठरल्या नाहीत अशा परिस्थितीत या बँका बंद करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही असे स्पष्ट निष्कर्ष नाबार्डने नोंदवले आहे. दहा जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नांदेड, वर्धा, परभणी, जालना, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर आणि बुलढाणा येथील जिल्हा बँकांचा समावेश आहे.

सहकारी चळवळीच्या शताब्दी वर्षातच ही बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली असताना राज्य सहकारी बँकेने शताब्दी कार्यक्रमासाठी मात्र ३ कोटी रुपये खर्च केले त्यावरही नाबार्डने तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.
सहकारी पतधोरणात राज्याने त्रीस्तरीय पध्दती स्विकारली आहे. त्यातूनच राज्य सहकारी बँकेला शिखर बँकेचा दर्जा देण्यात आला. मात्र या बँकेने; बँकींग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट १९४९, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३५ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यातील जवळपास सर्वच तरतुदींचा भंग केल्याचे या अहवालाचे सार आहे.

राज्य बँकेने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काम करावे असे अपेक्षीत असताना महावितरण, रस्ते, उड्डाणपुलं, कॉटन मार्केटींग फेडरेशन अशांसाठी या बँकेने कर्जपुरवठा केला जो त्यांच्या अधिकारातच नाही. मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या अशा ८६ थकीत कर्जाची व्याजासह होणारी रक्कम तब्बल ३८०६ कोटी ९५ लाख एवढी आहे ! ही रक्कम जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी दिली असती तर शेतकऱ्याच्या आत्महत्या देखील टाळता आल्या असत्या अशी टीका सहकार क्षेत्रातून येत आहे.

मात्र संचालक मंडळाने या वसुलीसाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत उलट बँकेचे हितसंबधच गोत्यात आणणारे अनेक निर्णय घेतले ज्यात, पत नसणाऱ्या अनेकांना शासनाची हमी न घेता कर्ज दिली, अनेक संचालक वेगवेगळ्या कर्जांसाठी जामीनदार राहीले, अशी कर्ज मोठ्या प्रमाणावर थकीत झाली, त्यामुळे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार असे संचालक अपात्र ठरतात, मात्र तेही बँकेने केले नाही, अनेक संचालकांनी स्वतसाठी गाड्या घेतल्या, गाड्यांना चांगले नंबर मिळावेत म्हणून जादा पैसे दिले, एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना ८ टक्के व्याज दराने कर्ज न देता ५ टक्के दराने द्या असे सांगून राज्य सरकारने व्याजातील ३ टक्क्यांचा वाटाही उचलला पण तो वाटा देखील राज्य सहकारी बँकेने खाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता केलेला नाही अशी धक्कादायक बाबही या अहवालातून समोर आली आहे. या सगळ्या अहवालातून एक बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे ती म्हणजे, राज्यातील साखर कारखानदारी आणि सधन शेतकरी, राजकारणी यांनीच या बँकेचा पुरेपूर गैरफायदा उचलून आज या बँकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे.