टॉप १६ साखर कारखाने व त्यांची थकीत रक्कम (आकडे कोटीमध्ये)

पद्मश्री व्ही व्ही पाटील स.सा.का. प्रवरानगर १७५.३०
विठ्ठल स.सा.का. वेणूनगर १६७.८१
बाबासाहेब आंबेडकर स.सा.का. उस्रानाबाद १२८.00
विघ्नहर स.सा.का. जुन्नर, आंबेगाव, पुणे १०९.२६
सोनहिरा स.सा.का. वांगी, सांगली १००.२८
समर्थ स.सा.का. जालना 0९९.६६
घोडगंगा स.सा.का. शिरुर, पुणे 0९८.४५
जयअंबिका स.सा.का. मोहननगर, नांदेड 0९४.९२
माजलगाव स.सा.का. माजलगाव 0९४.१३
आदिनाथ स.सा.का. शेलगाव, करमाळा 0८९.११
शरद स.सा.का. कोल्हापूर 0८७.00
कुंभीकासारी स.सा.का. कोल्हापूर 0८६.५५
सहकार महर्षी वसंत काळे स.सा.का. पंढरपूर 0८६.0१
क्रांती स.सा.का. कोल्हापूर 0८१.0९
संजीवनी स.सा.का. अहमदनगर 0८०.८७
भाऊराव चव्हाण स.सा.का. लक्ष्मीनगर नांदेड 0३१.९५

एकूण १६१०.३९

राज्य बँकेचे २७०३.८६ कोटी एनपीए !

पेण बँकेला विनातारण कर्ज, अधिकारात नसताना हाऊसिंग फायनान्सला १०० कोटी

मुंबई दि. ६ – राज्य सहकारी बँकेच्या एकूण थकीत कर्जापैकी साखर कारखाने आणि सूतगिरणी अशी दोहोंकडे मिळून तब्बल ७५.0७ टक्के कर्ज थकीत असल्याचे निष्कर्ष नाबार्डने आपल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टमधून काढले आहेत. शिवाय पेण अर्बन बँकेला कोणतेही तारण ठेवून न घेता कर्ज मंजूर केले, महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनला कोणतेही धोरण नसताना, पहिले पैसे थकीत असताना तब्बल १०० कोटी रुपये दिले अशा अनेक धक्कादायक गोष्टी यातून समोर आल्या आहेत.

राज्य सहकारी बँकेच्या मते त्यांचे एकूण थकीत कर्ज १६७२ कोटी आहे पण नाबार्डने राज्य बँकेचे हे म्हणणे देखील खोडून काढले व हे कर्ज तब्बल हजार कोटीनी जास्त म्हणजे २७०३.८६ कोटी असल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. (सोबतचा तक्क्ता पहावा)

नाबार्डने कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कर्ज द्यावे याची मर्यादा ठरवून दिली आहे पण ती मर्यादा देखील पूर्णपणे पायदळी टाकीत मोठ्या प्रमाणावर याच दोन घटकांसाठी कर्ज दिले गेल्याने आज बँकेची ही अवस्था झाली आहे असेही त्यात म्हटले आहे. मुळात ग्रामीण भागातील पतपुरवठा वाढावा, गोरगरिब शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, त्यांना उद्योगी बनवले जावे या हेतूने राज्य बँकेची निर्मीती केली गेली पण मुळ हेतूलाच हरताळ फासत बँकेने कॅप डावलून साखर कारखाने व सुतगिरण्यांना कर्ज पुरवठा केला. केलेला कर्जपुरवठा वसूल करण्यात देखील चालढकल केली गेली, अनेक सुतगिरण्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता ठेवल्या तरीही त्यांना कर्ज दिले गेले, सूत विकून आलेले पैसे कर्जापोटी जमा झाले नाहीत तरीही त्यांना विचारणा केली नाही अशी अनेक निरीक्षणे त्यात नोंदविली गेली आहेत.

महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनला कर्ज देण्याचे कोणतेही लिखीत धोरण नसताना, यांना कर्ज देण्याचे राज्य सहकारी बँकेचे कामच नसताना या बँकेने महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्सला तब्बल १०० कोटीचे कर्ज दिले. कोणालाही कर्ज देत असताना बँक त्याची किमान पत तरी पहाते. महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्सची पत हे कर्ज घेताना काय होती? तर ३१ मार्च २००८ रोजी हे कार्पोरेशन स्वत ५३.५४ कोटी रुपयांनी तोट्यात होते, कार्पोरेशनने विविध कर्जापोटी तारण म्हणून ठेवलेल्या जमिनीचे मुल्यांकन केवळ ४६.४७ कोटी एवढेच होते, याच तारखेला कार्पोरेशनवर एलआयसीचे तब्बल १०६.९८ कोटीचे कर्ज होते, कार्पोरेशनचे स्वतचे ओव्हरड्यूज राज्य सहकारी बँकेकडे ३७.१३ कोटी होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सहकार खात्याची शिफारसही त्यांना नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्याने या कार्पोरेशनला १०० कोटी रुपये कर्ज दिले गेले ही गोष्ट अहवालातून समोर आली आहे.

पेण अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे गाजत असलेले प्रकरण नाबार्डच्या अहवालात देखील आले आहे. पेण बँकेला राज्य सहकारी बँकेने ३१ मार्च २००९ रोजी कर्ज समितीच्या बैठकीत ४० कोटीचे कॅश क्रेडीट मंजूर केले. स्वतची वित्तीय स्थिती अत्यंत चिंताजनक असताना कर्जाला मंजूरी देण्यात आली. यापूर्वी कर्ज मंजूर करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या त्याचे पालन करण्यात आले नसताना हे केले गेले. राज्य सहकारी बँकेने तर कर्ज मंजूर केलेच शिवाय राज्य बँकेच्या अधिपत्याखाली येणाºया रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने देखील ४४.८६ लाखाचे कर्ज मंजूर केले. याला योेगायोग कसा म्हणता येईल.

शिवाय राज्य सहकारी बँकेने ७ कोटी ७६ लाख रुपये पेण अर्बन बँकेला ओव्हरड्राफ्टच्या रुपात मंजूर केले. मुदत ठेवी गहाण ठेवून हे ओव्हरड्राफ्ट मंजूर केले होते पण सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे पेण बँकेने या मुदत ठेवीची कागदपत्रे राज्य सहकारी बँकेला दिलीच नाहीत. असेही नाबार्डचे म्हणणे आहे. जर असे झाले असेल तर हा एकप्रकारचा गुन्हाच आहे व त्यानुसार असे ओव्हरड्राफ्ट मंजूर करणाऱ्यांविरुध्द कार्यवाही करण्याची गरज आहे पण ते ही कधी राज्य बँकेने केले नाही असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.