अतुल कुलकर्णी
पडद्याआडचे राजकारण
मुंबई : सावज टप्प्यात येईपर्यंत शिकार करायची नाही असे सुधाकरराव नाईक म्हणायचे. मात्र सोमवारी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारच्या टप्प्यात आयतेच सावज चालून आले आणि भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाची शिकार त्यांना साधता आली. या एकाच घटनेमुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस तिन्ही पक्षांनी खूप काही साध्य केले. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सरकार राहील की जाईल या प्रश्नाला आता आमदारांचे निलंबन मागे घेईपर्यंत तरी पूर्वविराम लागला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारची मोठी राजकीय सरशी झाली.

या सगळ्यात पडद्याआड अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी कळीची भूमिका निभावली. इम्पिरीकल डाटा केंद्राने त्वरीत द्यावा असा ठराव तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत मंजूर केला. गदारोळात सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. त्यानंतर जाधव उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या दालनात गेले. त्यावेळी ते दोघेच तेथे होते. मात्र अचानक विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस तेथे आले. त्यांच्या पाठोपाठ गिरीष महाजन, संजय कुटे, आशिष शेलार व अन्य दोन आमदारही गेले. फडणवीस गुश्श्यातच होते. त्यांना आलेला राग पाहून भाजपच्या आमदारांनाही चेव चढला. आपणही आक्रमक होऊ शकतो फडणवीस यांना दाखवण्यासाठी तेही सदस्य आक्रमक झाले. त्यातच शिवसेनेचे अकोले बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख आत आले. त्यांच्यात आणि गिरीष महाजन यांच्यात हातापाई झाली. मंत्री गुलाबराव पाटील, आ. दिलीप बनकर, आ. सुहास कांदे हे ही आत घुसले. आत गेलेल्यांनी दालनाचे दार आतून बंद केले. वाद वाढत गेला. आवाज चढत गेले. त्याचवेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील बाहेरुन दार ठोठावत होते. पाच ते सात मिनीटांनी दार उघडले गेले तेव्हा आतमध्ये चुकीचे घडल्याचे आशिष शेलार यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ भास्कर जाधव यांची माफी मागितली. पण नाराज जाधव यांनी आधी लाथा मारता आणि नंतर माफी का मागता असे सुनावले.

हे सगळे नाट्य घडत असताना मंत्री नवाब मलिक मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्य अजित पवार यांच्याकड गेले. आपण आता गप्प बसलो तर ही मारामारी रस्त्यांवर सुरु होईल. तातडीने निलंबन केले पाहिजे असा सूर त्यांनी लावला. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब स्वत: सचिव राजेंद्र भागवत यांच्या दालनात गेले. तेथे गोंधळ करणाºया आमदारांची यादी तयार केली गेली. ती घेऊन परब धावतच मुख्यमंत्र्यांकडे गेले.

अध्यक्षांच्या दालनात काय घडले हे सभागृहात सांगण्याची परंपरा नाही. त्यामुळे तिकडे काय घडले हे सभागृहात कोणी बोलणार नाही या समजुतीत भाजप नेते राहीले. मात्र नवाब मलिक यांनी अध्यक्षांच्या दालनात अध्यक्षांवर काय प्रसंग ओढावला हे सभागृहाला कळाले पाहिजे असे सांगून सगळा घटनाक्रम ‘रेकॉर्डवर’ आणण्याचा सल्ला दिला. त्याला सरकारमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी दुजोरा दिला आणि पुन्हा तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव सभागृहात आले. अध्यक्षांनी आपबिती सांगितली पाहिजे, अशी मागणी मलिक यांनी केली आणि भास्कर जाधव यांनी सगळा घटनाक्रम अध्यक्षांच्या चेअरवरुन सभागृहात सांगितला.

हे असे राज्याच्या विधानसभेत पहिल्यांदा घडले. यात भाजपची रणनिती फसली. सत्ताधारी असे काही करु शकतील याचा त्यांना अंदाजच आला नाही. शिवाय विरोधीपक्ष नेते फडणवीस यांनी विधानसभेतही, ‘एक दोन लोकांचे शब्द चांगले नव्हते, त्याबद्दल आम्ही माफीही मागितली’ असे सांगून घडला प्रकार मान्यच केला. दरवेळी भाजप आक्रमक होते आणि आपण ‘बॅकफूट’वर जातो. आता सुध्दा काही कारवाई केली नाही तर आपल्याला काम करणे अवघड होईल अशी चर्चा तीन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये झाली. दोनच दिवसापूर्वी फडणवीस यांनी आमचे शिवसेनेशी शत्रुत्व नाही, पण वैचारिक मतभेद आहेत, असे सांगितले होते पण आजच्या घटनेने शत्रुत्व आणि वैचारिक मतभेदांची दरी दोन्हीत वाढ झाली… हेच खरे.

या घटनेचा महाविकास आघाडीला फायदा :
– शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या घटनेने आणखी जवळ आली. सरकारच्या स्थीरतेचा प्रश्न दूर झाला.
– १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करायचे असेल तर सत्ताधाऱ्यांची ‘बार्गेनिंग’ ताकद वाढली.
– या घटनेने भाजपचे संख्याबळ १०६ वरुन ९४ झाले आहे. २८८ सदस्य संख्या असणाऱ्या विधानसभेत काँग्रेसच्या एका आमदाराचे निधन झाले आहे. आता बहूमत सिध्द करण्यासाठी १३८ आमदारांची गरज आहे. अशास्थीतीत शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५३ आणि काँग्रेस ४३ असे एकूण १५२ सदस्य सभागृहात आहेत. शिवाय अन्य ९ सदस्य सरकार सोबत आहेत. त्यामुळे सरकार राहणार की जाणार या चर्चेला काही काळ तरी विराम मिळाला आहे.
– ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा केंद्राकडून मागवण्याच्या विषयावर एवढा राडा झाला त्यामुळे भाजप केंद्राच्या बाजूने व ओबीसींच्या विरोधी आहे असे म्हणायला सत्ताधारी मोकळे झाले.
– त्यातच मराठा आरक्षणाचा ठराव सभागृहात मंत्री अशोक चव्हाण मांडत असताना त्यावर बोलण्याची संधी गमावून भाजपने मराठा समाजाच्या बाजूने बोलण्याचीही संधी गमावली.