केद्र सरकारची राज्याचा सापत्न वागणूक
अतुल कुलकर्णी / लोकमत

मुंबई : राज्य आणि केंद्रात दोन भीन्न पक्षांचे सरकार असल्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला तब्बल ८०,१६४.७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या रकमेत अजून आदिवासी विभागाच्या योजनांपोटी मिळणाऱ्या रकमेचा समावेश नाही. महाविकास आघाडी सरकारची आर्थिक कोंडी करण्याची एकही संधी केंद्र सरकार सोडताना दिसत नाही हे यावरुन स्पष्ट होत आहे.

मिळणारे पैसे देखील वेळेवर मिळत नसल्याने राज्याला कॅश फ्लो सांभाळणे जिकीरीचे झाले आहे, असे सांगून वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, रुग्णाला जेव्हा चांगल्या उपचाराची गरज आहे तेव्हा त्याच्या औषधासाठी पैसे नाहीत आणि रुग्ण मरणाच्या दारात असताना त्याला भरुपूर पैसे देऊन औषध आणा, असे सांगण्यासारखे केंद्राचे राज्याशी वागणे आहे. या राजकारणामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान होत आहे, असेही ते म्हणाले.

जमा होणाऱ्या एकूण करातून केंद्र सरकार ५८ टक्के आणि विविध राज्यांना ४२ टक्के रक्कम दिली जाते. त्याचे वाटप १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार होते. आजारी व गरीब राज्यांना ४२ टक्के रक्कमेतील जास्त वाटा दिला जातो. महाराष्ट्र सगळयात जास्त कर देऊनही त्यांना फक्त ५.२१ टक्केच रक्कम दिली जाते. पण गेल्या वर्षापासून ती रक्कमही पूर्ण दिलेली नाही. केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा म्हणून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत महाराष्ट्राला ४८,१०९ कोटी रुपये दिले जातील अशी तरतूद केंद्राने त्यांच्या अर्थसंकल्पात केली होती. प्रत्यक्षात आजपर्यंत २७,२४९ कोटी रुपयेच मिळाले. त्यामुळे २०,८६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तूट झाल्याने राज्याचे तेवढे नुकसान झाले आहे.

हीच परिस्थिती वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईपोटी झाली आहे. जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने स्वत:च्या हक्काचे पैसे मिळाले पाहिजेत म्हणून केंद्राकडे पाठवलेल्या दाव्यांची रक्कम ४६,९५० कोटी आहे. प्रत्यक्षात त्यातील ६१४० कोटी रुपये सेस (उपकरातून) मधून दिले आणि ११,५२० कोटी रुपये कर्ज म्हणून दिले. अजूनही २९,२९० कोटी रुपये केंद्राने दिलेले नाहीत.

केंद्राकडून राज्याला कर आणि कराशिवायचा महसूल मिळतो. त्याशिवाय सहाय्यक अनुदाने देखील दिली जातात. ही अनुदाने किती दिली जातात यावरुन केंद्र राज्यांना कशी वागणूक देते हे लक्षात येते. केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार राज्याला ५३,७७० कोटी रुपये सहाय्यक अनुदान मिळणे अपेक्षीत होते. त्यापैकी आजपर्यंत फक्त ३३,६१० कोटी रुपये दिले गेले, २०,१६० कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. त्याशिवाय करेतर महसुलामध्ये सुध्दा राज्याच्या हक्काचे ९,०५४ हजार कोटी रुपये केद्राने दिलेले नाहीत.

मार्च २०१८ चे पैसे डिसेबर २०२० मध्ये
एकात्मिक आंततरराज्यीय जीएसटी करापोटी मिळणारा राज्याचा ८५०० कोटींचा हिस्सा महाराष्ट्राला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मिळायला हवा होता. पण ही रक्कम डिसेबर २०२० मध्ये म्हणजे जवळपास पावणे दोन वर्षांनी मिळाली. या ८५०० कोटींचे त्या दिवशीचे मुल्य आणि आजचे मुल्य यात फरक तर आहेच, शिवाय ही रक्कम वेळेवर मिळाली असती तर त्याचा कॅश फ्लोसाठी फायदा झाला असता. ‘ऑपरेशन चांगले झाले पण रुग्ण दगावला’ अशी ही स्थीती असल्याचे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.