अतुल कुलकर्णी

लोकमत / मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या दौऱ्यावरून औचित्याचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकार मधील कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागास मात्र औचित्याचा विसर पडला आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या पहिल्यावहिल्या कौशल्य विद्यापीठासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिवाची निवड प्रक्रिया राबवणाऱ्या, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच या पदामध्ये रस निर्माण झाला आहे. यासाठीची निवड समिती दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. परिणामी सरकारी कौशल्य विद्यापीठ कागदावर आणि त्याच्यामागून आलेले खाजगी कौशल्य विद्यापीठ प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात पर्यंत पुढे गेले आहे.

आदर्श घोटाळ्याची फाईल ज्या ज्या अधिकाऱ्यांकडे गेली, त्या त्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःची नावे फ्लॅट घेणाऱ्याच्या यादीत टाकली. तसाच प्रकार या विद्यापीठाच्या बाबतीत घडला आहे. राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी शासकीय कौशल्य विद्यापीठाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले, तर ६ जुलैच्या अधिवेशनात खाजगी कौशल्य विद्यापीठास मंजुरी देण्यात आली. तीन महिन्यानंतर ज्या खाजगी विद्यापीठाला मंजुरी देण्यात आली ती ॲटलास स्किल टेक यूनिव्हर्सिटी आजपासूनच अस्तित्वात देखील आली. त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ही लवकरच सुरू होईल. मात्र सरकारी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांच्या रस्सीखेचीत अडकले आहे.
सरकारी कौशल्य विद्यापीठाचे कामकाज नियमित सुरू करण्यासाठी कुलगुरू, कुलसचिव यांच्या नियुक्त्या करण्याकरता जाहिरात देण्यात आली. यासाठीची प्रक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात या दोन अधिकाऱ्यांनी राबवली. आता याच दोन अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कुलगुरू आणि कुलसचिव पदासाठी अर्जही केले आहेत. या अर्जांची छाननी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुखपद कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्याकडे आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव विकास रस्तोगी, स्किल डेव्हलपमेंट कमिशनर दीपेंद्रसिंह कुशवाह, व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अश्विनी शर्मा आणि एसएनडीटी विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. या संबंधीची सर्व कागदपत्रे लोकमत कडे आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने कुलगुरू पदासाठी अर्ज केल्याने त्याची छाननी प्रधान सचिव व त्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी कशी करायची? असा प्रश्न समितीतील सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे छाननी समितीचे घोडे पुढे सरकायला तयार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी देखील या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ज्या अधिकार्‍यांनी कुलगुरू, कुलसचिव पदाच्या निवडीची प्रक्रिया राबवली त्याच अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही पदांसाठी स्वतः अर्ज करणे ही बाब सकृतदर्शनी औचित्याला धरून नाही.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेचा कायदेशीरपणा, वैधता आणि औचित्य याची छाननी होत असताना कायदेशीरपणा आणि वैधता त्यातून निघूही शकेल, मात्र औचित्यावर निश्चितपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार जे काही निर्णय घेते त्यात औचित्यभंग अपेक्षित नाही. या प्रकरणात तेच झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये लोकहित आणि सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, अशी प्रतिक्रिया विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांना विचारले असता ते म्हणाले, ५०० कोटी रुपये खर्च करून आपण हे विद्यापीठ उभे करत आहोत. राज्य सरकार दरवर्षी या विद्यापीठाला १०० कोटी रुपये देणार आहे. आता शिक्षण पद्धती बदलत चालली आहे. कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे गरजेचे आहे. म्हणून आपण हे विद्यापीठ स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव नेमण्यासाठी जी समिती स्थापन केली आहे, त्यात काही अडचणी आल्या असतील तर त्या तपासल्या जातील. कोणालाही नको ते फायदे घेऊ दिले जाणार नाहीत. लवकरात लवकर ही पदे भरून विद्यापीठ सुरू करता येईल याकडे आपला कल आहे, असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.